अनिल पराजुली
हेटौँडा, वैशाख ९ गते । नेवा मुक्ति मोर्चा नेपालले विभिन्न माग राख्दै बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलाई विभिन्न १७ बुँदे माग र सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रदेश सरकार मातहत नेवा प्रतिष्ठान गठनदेखि नेवार समुदाय केन्द्रित महाविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेसम्मका माग नेवा: मुक्ति मोर्चाले राखेका छन् । नेवा सभ्यताको अनुसन्धान र खोजनीतिको लागि प्रदेश सरकार मातहत नेवा: प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने तर्क नेवार समुदायको छ । त्यस्तै नेवारको परम्परागत ज्ञान प्रविधि सीप हस्तकला, भाषा, कला, साहित्य संस्कृति आदिको संरक्षण र विकासका लागि महाविद्यालय वा कलेज नै स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
नेवा मुक्ति माेर्चाका अध्यक्ष दिलीप महर्जन र महासचिव देवेन्द्र श्रेष्ठसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विविध कारणले लोप हुने अवस्थामा पुगेका ज्ञान प्रविधि सीप, सम्पदा, कला, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण र पुनर्स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री नेवा सम्पदा, भाषा तथा संस्कृति संरक्षण कोष’को व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ । नेवारको बस्ती भित्र नेवा: पहिचानको घर पाटी पौवा, मठ मन्दिर, चैत्य, विहार, चोकहरूको पुनः निर्माण गरी प्राचीन बस्तीको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि नेवार समुदायले जोड दिएका छन् ।
नेवार सम्पदा-पुरातात्त्विक ढङ्गको घर निर्माण गर्नेहरूलाई विभिन्न तहको सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिएकाे छ । परापूर्वकालदेखि पाटी पौवा सतल, धारा, पधेरो, नदी, नाला, चौतारो, देवघर, देवालय, मन्दिर, चैत्य, विहार, मस्जिद आदिको संरक्षण र जीर्णोद्वारमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो पनि नेवार समुदायले गरेका छन् । प्राचीन नेवा: बस्तीको पहिचानलाई जोगाइराख्न बस्तीको स्वरूप परम्परागत हुनु अनिवार्य रहेको नेवा: मुक्ति मोर्चाको भनाइ छ । नेवारको परम्परागत घर र बस्ती निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदान दिइनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । मुलुकको उन्नतिमा टेवा पुर्याएकाे नेवा व्यक्तित्वको सम्मानमा पार्क निर्माणका साथै परम्परागत ज्ञान, प्रविधि, संस्कृति, परम्परा रीतिरिवाज, चाडबाड र मौलिकता समेटिएको एक नेवा: संग्राहलयको परिकल्पना पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र घोषण गर्न सक्ने र सोका लागि विशेष योजना र बजेटको व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था भएकाले सोसम्बन्धी काम अघि बढाउन एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्न पनि नेवा मुक्ति मोर्चाले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० लागु हुने चरणमा पुगेकाले त्यसअघि नै ऐनको व्यवस्था बमोजिमको विज्ञ समूह गठन गर्न पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
