काठमाडौं, वैशाख ५ गते । मङ्गलबारदेखि ७७ जिल्लाका ७५३ पालिकाका तीन लाख ५० हजार किसानका घरघरमा पुगी कृषि गणना सुरु गरिने भएको छ । कृषि गणनाका लागि पाँच हजार दुई सय गणक र एक हजार तीन सय सुपरीवेक्षक आआफ्नो कार्यस्थलमा पुगिसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघि विसं २०६८ मा कृषि गणना भएको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रत्येक १०/१० वर्षमा कृषि गणना सुरु गर्दै आएको छ । यो सातौँ कृषि गणना हो । नेपालमा पहिलो कृषि गणना २०१८ सालमा भएको थियो ।
वैशाख ६ देखि १९ सम्म सञ्चालन हुने कृषि गणना स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनोट गरिएका कूल तीन लाख ५० हजार कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तवार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलापसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने भएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक र सुपरीवेक्षकका लागि ४५ दिनको समय तोकिएको छ ।
सातौँ कृषि गणनामा गणकले सङ्कटमा रैथाने पशुपक्षीको तथ्याङ्क, सम्पूर्ण बाली, माछा, पशुपक्षीपालन खेतीयोग्य जमिनको अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन् । राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ महिनापछि हुन लागेको यस कृषि गणनामा कृषकलाई २४ प्रश्न सोधिन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा नेपालमा हाल झण्डै ६६ प्रतिशत किसान रहेका र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । राज्यले कृषिप्रधान मुलुक भने पनि भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना फागुन मसान्तसम्म कूल आयातको करिब एक तिहाइ अंश प्रत्यक्ष कृषिजन्य उत्पादनको छ ।
यस वर्षको कृषि गणनामा पारिवारिक, व्यावसायिक, तथा संस्थागतरुपमा बाँझो जमिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ । यसअघिको कृषि गणनाले १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख छ । विज्ञका अनुसार नेपालमा बाँझो जमिनको आँकडा फराकिलो बन्दै गएको छ ।
सातौं कृषि गणनाले किसानको सङ्ख्या, पशुपक्षीको गणना, कृषि ऋण, कृषि मजदुर, कृषिमा महिलाको सहभागिता, सिँचाइ, अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या, कृषि औजारको प्रयोग, कृषिमा यान्त्रिीकीकरण, कृषि बिमा, रासायनिक मल, उन्नत बीउविजनको प्रयोग आदिका बारेमा तथ्याङ्क बाहिर आउने भएको छ ।
कृषि गणनाबाट योजना तर्जुमा तथा नीतिनिर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, नीति र निर्मातालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने विभागका निर्देशक राजन सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
राज्यले कृषि उत्पादनलाई ध्यान दिएको भए पनि प्रतिफल सोचेअनुरुप प्राप्त हुन सकेको छैन । कृषि कर्म गर्नसक्ने युवा वैदेशिक रोजगारमा जानु, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइका आयोजना समयमा नै निर्माण हुन नसक्नु, खेतीयोग्य जमिन प्रायःघडेरीमा रुपान्तरण हुनु, राज्यले उचित समयमा रासायनिक मल, उन्नत बीउविजन उपलब्ध गराउन नसक्नु आदिले कृषिको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिीकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्दै आए पनि बाँझो जमिनको उपयोग, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने विषय गौण रहेका छन् । नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले करार खेती गर्न चाहनेलाई आवश्यकताअनुसार जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न नसक्नु, बाँझो र बगर जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नाले कृषिमा आयात चुलिँदै गएको छ ।
राज्यले कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । छैठौँ कृषि गणना २०६८ मा १ लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणना अनुसार ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन सकेका छैनन् । अब हुने सातौं कृषि गणनाको परिणाम कस्तो प्राप्त हुने हो त्यसको परिणाम आउन झन्डै ५० दिन पर्खनुपर्ने भएको छ ।
