हिउँदे अधिवेशनमा कानुन तर्जुमा न्यून

काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनले तीन वटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । ७० दिन चलेको अधिवेशनबाट पारित विधेयकमध्ये दुई विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकालमै माथिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएका हुन् । 

आइतबार राति (१२ बजे) देखि हिउँदे अधिवेशन समाप्त भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग उठिरहेको विषय यथावत् नै राखेर अधिवेशन अन्त्य भएको हो । 

माघ २२ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ समेत तीन विधेयक पारित गरेको हो । उक्त विधेयक २०७९ माघमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । 

यस्तै ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणको चरणमा छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक असारमै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो । ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६’ पनि राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएको विधेयक हो । यो विधेयक २०७६ फागुनमा माथिल्लो सभामा दर्ता भएको थियो । 

सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखे पनि नयाँ विधेयक दर्ता नै न्यून रह्यो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ३२ विधेयकलाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेर हिउँदे अधिवेशनमै अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि अधिकांश विधेयक संसदीय प्रक्रियामा आएनन् । सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेनन् । दुवै सदनमा विभिन्न चरणमा दर्जनभन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । 

अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा पाँच मात्र नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एक प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ताको निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । तुलनात्मक रूपमा माथिल्लो सदनले विचाराधीन विधेयकको आन्तरिक प्रक्रिया चाँडो टुङ्गो लगाएको छ । यस अवधिमा सरकारी र गैरसरकारी गरी तीन वटा विधेयक पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । 

विधायिकी कार्यको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि

विधायिकी कार्यमा भएको ढिलाइमा सभामुख देवराज घिमिरेले नै असन्तुष्टि जनाउनुभयो छ । अधिवेशन समापनमा वक्तव्य दिँदै उहाँले अघिल्लो अधिवेशनको तुलनामा उपलब्धिमूलक रहे पनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्नेलगायतका कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको महसुस गरेको छु तर पर्याप्त भने हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूबिचको उच्च समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयका कारण आगामी अधिवेशनहरू अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छु ।”

प्रतिनिधि सभामा अधिवेशन अवधिभर दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भएको छ । यस्तै सभामै गत फागुन ३० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई पटक, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई पटक, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले एक पटक आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा जवाफ दिनुभएको थियो ।

अधिवेशन अवधिमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका चार प्रस्ताव छलफल नै भएनन् । राष्ट्रिय सभामा भने मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनको सङ्कल्प प्रस्तावसहित दुई प्रस्तावमा छलफल भएको छ । प्रतिनिधि सभामा अघिल्लो अविधेशनमा दर्ता भएका तीन प्रस्तावसमेत छलफलमै नगई स्वतः निष्क्रिय भएका थिए ।  यस्तै प्रतिनिधि सभाले बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सम्झौतामा सामान्य छलफल भएको छ ।