गुणस्तरीय सामुदायिक विद्यालय

विद्यालय तहको १० कक्षापछि लिइँदै आएको एसइई गत महिना समाप्त भयो । विसं १९९० देखि सुरु भएको एसएलसी परीक्षाको एउटा अलग्गै छाप नेपाली समाजमा स्थापित थियो । केही वर्षअघिबाट कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरियो । एसएलसीको नाम परिवर्तन गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) बनाइयो र यही अनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । बदलिँदो समाज, शासकीय स्वरूप, सिकाइ पद्धति र परिस्थिति अनुसार १० कक्षापछि परम्परागत एसएलसीकै ढाँचामा एसइई लिनुको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । तत्कालै यो प्रणाली हटिहाल्ने छनक पनि देखिएको छैन । अझै पनि एसइईको नतिजाकै आधारमा विद्यार्थीको बौद्धिक स्तर र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने परिपाटी आमरूपमा स्थापित र विद्यमान रहेको छ । गुणात्मक नतिजा, विद्यार्थीको सिकाइस्तर, व्यावहारिक ज्ञानसहितको शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक प्रभावबिनाको शैक्षिक वातावरण, शिक्षित जनशक्तिको स्वेदशमै सदुपयोग तथा विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने जस्ता मुद्दा अझै ओझेलमै परेका छन् । त्यसैले संविधानप्रदत्त शैक्षिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न राज्यका लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।

विचाराधीन शिक्षा विधेयकले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र मुलुकभर निजीस्तरबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र व्यवसायिकभन्दा सामाजिक भावनाले सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन रूपमा गुठीको अवधारणा विकास गर्न खोजेको थियो । यसलाई आमसर्वसाधारणले सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा लिएका थिए तर संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले तीव्र असहमति राखे । सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको नीति लिएर वार्षिक बजेटको उल्लेख्य अंश विद्यालय शिक्षाका लागि लगानी गर्दै आएको छ तर त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । यसमा आम सरोकारवालाले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् । २०४६ सालसम्म १५ हजार नौ सय मात्र विद्यालय रहेकोमा हाल देशभर ३६ हजारभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालित छन् । यीमध्ये २८ हजार सात सयभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालय नै छन् । संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या देशभर केबल सात हजार २२१ रहेका छन् । यसबाहेक गुम्बा, मदरसा तथा आश्रम जस्ता धार्मिक विद्यालय लगभग एक हजार रहेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयको यो उल्लेख्य सङ्ख्याले अहिले पनि मुलुकको शैक्षिक मूलधार भनेको सामुदायिक विद्यालय नै भएको स्पष्ट हुन्छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालय सहरी क्षेत्र तथा सुविधा सम्पन्न स्थानहरूमा मात्र छन् । देशव्यापी रूपमा आमनागरिकका छोराछोरी पढाउन अहिले पनि सामुदायिक विद्यालय नै निर्विकल्प छन् । राज्यको ठुलो लगानी र प्राथमिकता सामुदायिक विद्यालयमा भए पनि यसको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीले निजी र महँगा विद्यालयले फस्टाउने मौका पाए । संवैधानिक रूपमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा परेको छ । संवैधानिक यो जिम्मेवारीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित कतिपय विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार भई यसप्रति आमनागरिकको आकर्षण बढेको छ । यसलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको एउटा सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा लिन सकिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय राज्यका संरचना मात्र होइनन्, सामाजिक सम्पत्ति पनि हुन् । स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरे पनि सर्वसाधारणको पहुँचसम्म उनीहरू पुग्न सक्दैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी, दीर्घकालीन योजना र नियमन मात्र होइन, सामाजिक रेखदेख र सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ । यो सरकारबाहेक अरूले गर्न सक्दैन । नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ । यसका लागि मुलुकभरि रहेका सामुदायिक विद्यालय र तिनमा उपलब्ध स्रोतसाधन तथा शैक्षिक जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । अनि गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न तत्कालै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले पहल गर्नु जरुरी छ । आफ्नो स्थानीय तहको दिगो र वास्तविक विकास गर्ने हो भने विद्यालय सुधारबाट नै सुरु गर्नु पर्छ । 

नेपालको सामुदायिक शिक्षा प्रणाली असफल भएको होइन र यो हुनु पनि हुँदैन । मुलुकको निर्णायक तथा महत्वपूर्ण तहमा पुगेका अनि विश्वका विभिन्न मुलुकमा नाम कमाएका अधिकांश व्यक्तित्व सामुदायिक विद्यालयमै पढेका छन् । मुलुकको शिक्षालगायत सबै नीति निर्माण तहमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गरेकै समूह धेरै छ भने हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि सामुदायिक शिक्षा कमजोर छ, असफल छ भनेर । यसलाई अझ वृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक भर्ना, प्रवेश परीक्षा, कक्षा वृद्धि परीक्षा तथा अनुगमन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण अब प्रभावकारी रूपमा हुनु पर्छ । 

निःशुल्क शिक्षा अभियान कठिन अवश्य हो तर असम्भव छैन । अबको शिक्षा क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयमार्फत संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको शिक्षाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यसले तत्काल र प्रत्यक्ष रूपमा निजी शैक्षिक संस्थालाई निरुत्साहित गरेजस्तो वा स्थानीय तहसमेतका राज्य र 

सङ्गठित संस्थालाई आर्थिक एवं व्यवस्थापकीय दबाब सिर्जना गरेजस्तो त देखिन्छ । अन्ततः शैक्षिक सरोकारवाला तथा आमनागरिकका लागि दीर्घकालमा हित गर्छ । यति मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यसको व्यावसायीकरण, विद्यार्थीमाथिको शारीरिक शोषण, अभिभावकमाथिको मनोवैज्ञानिक र आर्थिक दबाब, दोहोरो मापदण्डको शैक्षिक गुणस्तर तथा राज्यमाथि थोपरिँदै आएको अपजसको भारी कम गर्न पनि मद्दत गर्दछ । 

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर नराम्रो हुन्छ र निजी तथा महँगा विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुन्छ भन्नु पनि भ्रम सिवाय केही होइन भन्ने तथ्य सामुदायिक विद्यालयको नतिजाले स्पष्ट गरिसकेको छ । यो प्रमाणितसमेत भइसकेको तथ्य हो । चाहेर वा नचाहेर सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावक गरिब वा निमुखा होइनन् कि उनीहरू बुद्धिमान् हुन्, सच्चा राष्ट्रवादी हुन् भनेर बुझ्ने र गौरव गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सबैको साझा दायित्व हो । व्यक्तिगत परिस्थिति, पारिवारिक बाध्यता र घरपायकमा व्यवस्थित सामुदयिक विद्यालयको अभावले चाहेर पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने वातावरण नभएको हुन सक्छ । यही कारणले निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पढाउनु परेको हुन सक्छ । ती विद्यार्थी र अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालय र यिनको क्षमतामाथि विश्वास नभएर होइन, केवल बाध्यता हो भनेर बुझ्नु पर्छ । 

सामुदायिक विद्यालयले नै मुलुकको शिक्षा क्षेत्र धानेको छ । हामीले सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थीले निजी र सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्छ कि भन्ने सामाजिक सङ्कीर्णता र मनोवैज्ञानिक त्रासबाट विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई मुक्ति दिलाउनु पर्छ । यस कार्यमा भलै केही समय किन नलागोस् । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन, स्वामित्व तथा गुणस्तर वृद्धिका लागि त्यही विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, विद्यार्थीका अभिभावक तथा स्थानीयवासीकै सहयोग लिनु पर्छ । यी व्यक्ति शिक्षाप्रेमी र गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिको हुनु पर्छ । आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउनेले सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउन र यसप्रति चिन्तन गर्न सक्दैनन् । विद्यालयको गुणस्तरमा कुनै शङ्का छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि कम्तीमा यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन, नेतृत्व र शिक्षणमा रहेका पदाधिकारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा पुग्ने इच्छा मात्र भएर हुँदैन, निःस्वार्थ भएर हरेक समय विद्यालय, विद्यार्थी र पढाइको गुणस्तर वृद्धिका लागि काम पनि गर्न सक्नु पर्छ ।