मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा,बैशाख १ गते । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सीमान्तकृत समुदाय चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी–चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत चेपाङ समुदायलक्षित चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी–चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनोटमा परेका बागमती प्रदेशका तीन जिल्लाका स्थानीय तह र सामाजिक विकास मन्त्रालयबिच सम्झौता गरिएको छ ।
बुधबार हेटौँडामा भएको कार्यक्रममा चिउरी–चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेटिएका चेपाङ समुदाय बसोबास रहेको मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको हो ।
सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले चालु आवबाट कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सम्झौता कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायमा कृषि, पशुपालनलगायतमा भएको दक्षतालाई व्यवसायीकरण गर्दै समृद्धिसँग जोड्न कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले चेपाङ समुदायमा भएको सिप र क्षमतालाई अझ परिस्कृत गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने बताउँदै पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको र सरकार परिवर्तन भए पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर नै यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिने बताउँदै उहाँले उत्पादनमा आधारित कार्यव्रmममा मात्र सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सरकारसँग भएको पैसा तपाईंले तिरेको कर हो, कर्मचारीले तिरेको कर हो, त्यसैले सरकारको बजेट उपलब्धि हुनेबाहेकको क्षेत्रमा खर्च गर्न हुँदैन ।”
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले औचित्य र उपयोगिताका आधारमा कार्यक्रम लाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने भन्दै यो कार्यक्रमलाई चेपाङ समुदायको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकाससँग जोड्ने गरी अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी–चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिक, २०८० मा भएका व्यवस्थाबारे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनोट भएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता खुबीराम अधिकारीले छनोट भएका पालिकाको २० प्रतिशत लागत सहभागितामा चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी–चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रम का लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
कार्यव्रmम अन्तर्गत चिउरीको वृक्षरोपणका लागि जग्गा पहिचान, एकीकरण, हावापानी अनुकूल बिरुवा उत्पादन, वितरण र संरक्षणको व्यवस्था गर्ने, चमेरो संरक्षणका लागि चमेरोको प्रजनन, आहारविहार र संरक्षणमा योगदान पु-याउने खालका अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मौरी चरिचरन संरक्षण, मह उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि एवं उत्पादित महको बजारीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
चिउरी वनक्षेत्रमा छोटो समयमा उत्पादन हुने अदुवा, खुर्सानीलगायतका सहायक बाली लगाउन प्रोत्साहित गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्ने र चिउरीजन्य उत्पादनको महŒवबारे जनचेतना अभिवृद्धि, उत्पादनको सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण, बिव्रmीवितरण एवं बजारीकरणका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी–चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिक, २०८० मा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरी पकेट क्षेत्र एवं चेपाङ सर्किटलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा प्रवर्धन एवं विकास गर्ने योजना छ । यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा, समन्वय एवं मार्गदर्शन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव, समितिले मनोनयन गरेको चेपाङ, चिउरी र चमेरोको क्षेत्रमा अनुभव भएका विज्ञ एक जना, कार्यव्रmम सञ्चालन हुने स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष सदस्य रहने तथा मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाउने व्यवस्था छ ।
