काठमाडौँ, चैत २७ गते । सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित एक दर्जन कानुनी प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा त्यसको वातावरण निर्माण गर्न ऐनका दर्जन प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभएको हो । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा उहाँले उक्त संशोधन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मात्र नभई आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माणका लागिसमेत भएको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहजताका साथ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा अधिग्रहण ऐनका लगानीसम्बन्धी प्रावधानमा विद्यमान आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, वन ऐनका प्रावधानमा पनि संशोधनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य लगानी आकर्षित गर्नै पर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलबिच मतैक्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । “सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ’ सिटमै राखेर काम गर्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र निजी क्षेत्रबिच आपसी साझेदारी र विश्वासका साथ काम गरौँ भन्नेमै प्रधानमन्त्री र मेरो जोड छ ।”
लगानी वातावरणका लागि नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्व हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । पछिल्लो डेढ दशकमा जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगको विकासमा भएको प्रगतिका कारण नीतिगत स्थायित्व भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जलविद्युत्मा नेपालले लिएकै नीतिका कारण १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निकासीको वातावरण बनेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै सिमेन्ट उद्योगका लागि सडक र बिजुलीको व्यवस्था सरकारले गरिदिएका कारण सिमेन्ट निर्यातको अवस्थासम्म आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “यो सबै नीतिगत निरन्तरताका कारण भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलका क्रममा नेपालले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको र सरकारले त्यसबारे योजना बनाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हाम्रो जस्तो भू–परिवेष्ठित मुलुकका लागि अन्य उत्पादनको बाह्य बजार खोज्नुभन्दा आइटी प्रोडक्टको उत्पादनको बजार खोज्न सजिलो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आइटी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि नीतिगत निरन्तरता हुने गरी काम गर्छौं ।”
