• ९ साउन २०८१, बुधबार

मर्यादित एसइई परीक्षा

blog

विसं १९९० बाट एसएलसी परीक्षा मुलुकमा सञ्चालनमा आयो । लामो समयसम्म यो परीक्षा ‘एसएलसी’ नामबाटै चल्यो । केही वर्षदेखि यो परीक्षा ‘एसइई’ का नाममा सञ्चालन भई आएको छ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) चैत १५ देखि सञ्चालित भइरहेको छ । देशभरका दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थी सहभागी छन् । यस परीक्षामा पाँच लाख चार हजार ४१४ जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । सबभन्दा बढी काठमाडौँबाट ३८ हजार ८१३ जना र सबभन्दा कम जापानको परीक्षा केन्द्रबाट २३ जना सहभागी छन् । 

परीक्षा मूल्याङ्कन पद्धतिमा केही परिवर्तन तथा परिमार्जनले निरन्तरता पाई नै रहेको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा मूल्याङ्कन विधि र प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयास आधिकारिक निकायले गर्दै आएको छ र गर्नु पनि पर्छ । यस वर्षको एसइई परीक्षामा प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिक परीक्षामा न्यूनतम ३५ प्रतिशत र आन्तरिक मूल्याङ्कनमा न्यूनतम ४० प्रतिशत विद्यार्थीले ल्याउनै पर्छ । यति ल्याउन नसके परीक्षार्थीको लब्धाङ्कमा नन्ग्रेडेड (एनजी) उल्लेख हुने छ । दुई विषयसम्म नन्ग्रेडेड (एनजी) भएका परीक्षार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा भने दिन पाउने छन् । अक्षराङ्क÷ग्रेडिङमा केही परिमार्जन गरी नौको सट्टा आठ ग्रेड कायम गरिएको छ । न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क तथा अक्षराङ्क/ग्रेडिङ पद्धतिलाई समायोजित रूपमा मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ । परीक्षालाई गुणस्तरीय र विद्यार्थीको ल्याकत परीक्षणमा यस किसिमको मापदण्ड केही कसिलो निश्चित होला तर यसले आशाको छनक दिएको छ । मूल्याङ्कन पद्धति फेरि घुमिफिरी रुम्जाटारकै सेरोफेरोमा आइपुगेको भान परेको छ । परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ल्याउनु पर्ने अनिवार्य प्रावधानले परीक्षा अवश्य पनि पेचिलो रहन्छ नै । यस किसिमको परीक्षण र मूल्याङ्कन आउने दिनमा कायम रहला भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । शिक्षा आठौँ संशोधन ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा आएसँगै कक्षा १० को एसइई र कक्षा १२ को परीक्षासम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको क्षेत्राधिकाारभित्र आबद्ध गरिएको छ । साथै कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने र समग्र विद्यालय शिक्षाको परीक्षालाई दिशानिर्देश गर्ने दायित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहेको छ ।

परीक्षालाई समयानुकूल अनुशासित, मर्यादित तथा व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने दिशामा शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो तर्फबाट गरी आएको कार्य प्रसंशनीय छ । यस सन्दर्भमा अन्य सरोकारवाला निकायको सहकार्यसमेत अपरिहार्य छ । विशेषतः परीक्षाको न्यूनतम मान्यता कायम राखेर परीक्षार्थीमैत्री तथा भयरहित वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तल्लो तहमा केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकदेखि उपल्लोतहका निकाय र पदाधिकारीको समन्वयात्मक सहकार्यमा कुनै कमी हुनु हुँदैन । सामान्यतः दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँ तथा तराई क्षेत्रमा परीक्षाको न्यूनतम मर्यादा र मूल्यलाई कायम गर्ने दिशामा विगतका अनुभवलाई मनन गर्दै थप मर्यादित र अनुशासित बनाउने कार्यमा कडाइका साथ पहल हुनु पर्छ । मिलिभगत र तदर्थशैलीमा परीक्षामा अनियमितता नहोस् भन्नेतर्फ सरोकारवाला सबै सजग हुन आवश्यक छ । 

१२ कक्षाको परीक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको रूपमा ग्रहण गरिएको छ । १० कक्षाको परीक्षा भने एसइई परीक्षा हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षापछि विश्वविद्यालय वा कलेजको पढाइ सुरु हुन्छ । अधिकांश मुलुकका शैक्षिक प्रणालीको अभ्यास पनि यही हो । हामीले केहीपछि थालनी ग¥यो तर सही दिशातर्फ नै यो पद्धति लक्षित छ । मुलुक सङ्घीयतामा रूपान्तरण भइसकेपछि परीक्षा व्यवस्थापन, अनुगमन, सञ्चालनलगायतका सम्पूर्ण कामको जिम्मा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिएको छ । एसएलसीलाई एसइईमा रूपान्तरण गरी सकेपछि पनि पुरानै शैली र मानसिकतामा परीक्षा सञ्चालन भइरहनु र सङ्घको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा प्रदेशमा हस्तातरण गर्न नसक्नुु चाहिँ विडम्बना हो । परीक्षालाई अझै पनि अदृश्य हाउगुजीका रूपमा राज्यले प्रस्तुत गर्न खोजेको विश्लेषण सम्बद्ध शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाको रहेको छ । हुन सक्छ, आगामी वर्ष केही रूपान्तरण र परिवर्तन हुने छ । 

विशेषतः विद्यार्थीको ल्याकतमा अपेक्षित सुधारको छनक दिन सक्नु पर्छ । केही कसिलो र सुधारात्मक अभ्यास पछिल्ला समयमा भएका छन् तर अपेक्षित उपलब्धि दिन हम्मे नै परेको छ । पढ्ने–पढाउने व्यवहार, मानक र परिपाटीको सुधारमा परिवर्तन हुन नसकेको भन्ने कुरा पनि उठी नै रहेको छ । उत्तीर्ण हुने सबै विद्यार्थीले उच्चशिक्षामा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । यस मानेमा सरकारले उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने निकायको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौती रहेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । साथै संविधानको अनुसूची–८ मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र समेटेको छ । 

अबको हाम्रो शिक्षा पद्धति गरी खाने हुनु पर्छ । अर्थात् सिपयुक्त र व्यावहारिक ज्ञानसहितको शिक्षा हुनु पर्छ । हाम्रा शिक्षण विधि, सिकाइका मान्यता पनि समय अनुसारको हुनु पर्छ । शैक्षिक संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाबाट रूपान्तरित भई व्यावसायिक र सिपमूलक हुनु पर्छ । त्यसतर्फ विद्यार्थी आकर्षण गर्ने शिक्षा पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयलाई मोफसल र विविध भूगोलमा स्थापित गर्न सकिएमा श्रम बजारमा अवसर सिर्जना भई निकै हदसम्म बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने छ । साथै इच्छुक विद्यार्थी माझ प्राविधिक धारका विषय अध्ययनको पहँुच पु¥याउन सकिएमा एसइई परीक्षामा प्रतिस्पर्धा कायम भई गुणस्तरीयता कायम हुन्छ । 

१० कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षाको मूल्याङ्कनको मापनका रूपमा लिई परीक्षार्थी मेहनती र परिश्रमी भई एसइई परीक्षामा सहभागी हुनु पर्छ । परीक्षालाई कुनै अदृश्य हाउगुजी वा कठिनतम परीक्षाका रूपमा नलिई तत् तहको शिक्षामा हासिल गरेको ज्ञानलाई परीक्षाका माध्यमबाट रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा लिन पर्छ । परीक्षार्थीले डर र भयको नकारात्मक मनोविज्ञानबाट आफूलाई टाढा राखेर सकारात्मक सोचका साथ परीक्षालाई लिएमा सफलताको पाइला नजिकै रहन्छ । माथिल्लो ११ कक्षाको अध्ययनतर्फ विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन वा शिक्षा शास्त्र अनि प्राविधिक धारतर्फको विधा कुनमा जाने भन्ने कुरा एसइई परीक्षा परिणामले मार्गनिर्देश गर्छ । मेहनत र परिश्रम नै परीक्षामा सफलता पाउने आधार भने हो । 

परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा परीक्षा केन्द्रको आन्तरिक वातावरण तथा परीक्षा केन्द्रभन्दा बाहिरको आसपासको वातावरणले परीक्षालाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित तथा अनुशासित बनाउनमा दिशानिर्देश गर्छ । त्यसैले जिम्मेवारी तथा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेले यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । परीक्षार्थीले मनोवैज्ञानिक त्रास, आसबाट मुक्त भई निर्धक्क ढङ्गबाट परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउनेतर्फ सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । परीक्षाको न्यूनतम मर्यादा र आचारसंहितालाई पालना नगर्ने जो–कोही सरोकारवाला तथा परीक्षाका केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकलाई दण्ड जरिवानाको कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा अवश्य पनि जुनसुकै परीक्षा पनि मर्यादित नै हुन्छ । मर्यादित, अनुशासित तथा भयरहित वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन हुनु ठुलो कुरो हो । एसइई परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सम्पन्नताका आयामले सफल पाउन सरोकारवाला निकाय इमानदारीका साथ कार्यान्वयन तहमा खरो रूपमा उत्रिनु पर्छ । 

 

Author

मनोहर कार्की