काठमाडौँ, चैत १७ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको आदेश गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आफूलाई जरिबाना मात्र गरेकाले प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने अधिकार माग गर्दै गुरुङले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसार आदेश गरेको हो । निलम्बनको पत्राचार बदरसँगै गुरुङलाई बैठकमा भाग लिन बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले जरिबाना तोकेका गुरुङको निलम्बन फुकुवाको आदेश गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि मुद्दा लागेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छ तर जरिबाना ठहर भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७१ पुस ८ मा भएको निर्णय तथा सोका आधारमा गरिएका पत्राचार नेपालको संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो ।”
२०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण अख्तियारको पत्राचारले निलम्बनमा रहनुभएको थियो । गुरुङले शपथ लिए पनि कामकाजमा भाग लिन पाउनुभएको थिएन ।
उम्मेदवार हुँदा नै मुद्दा विचाराधीन रहेको उजुरी परे पनि त्यसलाई अयोग्यता मान्न नमिल्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयले गुरुङले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुभएको थियो । निर्वाचित भइसकेपछि विशेष अदालतले गुरुङलाई भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडा प्रकरणमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले गुरुङलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रुपियाँ जरिबाना र अख्तियारले दाबी गरेको बिगोसमेत असुल गर्न आदेश गरेको थियो ।
