काठमाडौँ, फागुन १६ गते । सरकारले देशभर अतिक्रमण वा कब्जा गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
त्यसका लागि सरकारले देशभर अतिक्रमित वा कब्जा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ । तर पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा त्यसको संरक्षणको पहल नभएको मात्र होइन सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ ।
ब्रिटिस भारतकै समयमा नेपालले खरिद गरेको सो जग्गा बर्सेनि अतिक्रमित हुँदै गए पनि संरक्षणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन । अहिले अर्बौं रुपियाँ पर्ने सो जग्गा नेपालले सन् १९२० मा खरिद गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभाग अन्तर्गत रहेको सो जग्गाको संरक्षणबारे मन्त्रालयका सचिव तथा रेल विभागका महानिर्देशकले नै अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रक्सौलको रेलवे स्टेसन नजिकै नेपालको २० बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको भए पनि त्यसको संरक्षणबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउनुभयो । सो जग्गा संरक्षणका लागि के–कस्तो प्रयास र पहल भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा सचिव शर्माले त्यसबारे तत्काल आफू ‘अपडेट’ नरहेको स्विकार्नुभयो ।
त्यसै गरी रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले रक्सौलमा रहेको जग्गाको संरक्षण तथा भोगाधिकारका लागि अहिले केही पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेल विभागबाट सो जग्गाको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । तर त्यो विषय पोहोर साल नै हरायो । कहीँ कतैबाट चासो दिइएन । कसैले के गर्ने भनेर सुझावसमेत दिएन ।”
नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले सो जग्गा संरक्षण तथा नेपालले भोग गर्न पाउने गरी फुकुवाका लागि आवश्यक पहल गरिदिन दुई वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । पहिलो पत्रको कुनै सुनुवाइ नभएको देखिएपछि कम्पनीले मन्त्रालयलाई दोस्रो पत्र पठाएको थियो । तर मन्त्रालयबाट त्यसको कुनै जवाफ आएन । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले पहिलो पटक २०७८ पुस ८ गते र दोस्रो पटक २०७९ पुस २४ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका प्रशासकीय अधिकृत तुलाबहादुर डाँगीले सो जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा फुकुवा गराउन आवश्यक पहलका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै जवाफ नआएको तथा मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको एक्लो पहल र प्रयासले सो जग्गाबारे केही गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत सो जग्गाका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको देखिँदैन ।”
प्रशासकीय अधिकृत डाँगीका अनुसार स्थानीय बासिन्दाको अतिक्रमणबाट बाँकी रहेको जग्गा र गोदाम वार्षिक २४ लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गरी अहिले भाडामा दिइएको छ भने जग्गा रेखदेखका लागि दुई जना कर्मचारीसमेत खटाइएको छ ।
