नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्षधर राष्ट्र हो । नेपालले यस महासन्धिलाई मे ७, २०१० मा अनुमोदन गरेको हो । महासन्धिले दिएको निष्कर्ष तथा सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन तथा योजना र कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ ।
महासन्धिको धारा २० मा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बैङ्क, सडक, सार्वजनिक भवन तथा यातायात अधिकांश सार्वजनिक पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री नभएको विषयमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले यस सुझावको कार्यान्वयन गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका–२०६९ निर्माण गरेको छ । निर्देशिका निर्माण गरेको पनि आज ११ वर्ष भइसक्यो तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ । यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिले धेरै कठिनाइ भोग्नु परेको छ ।
सार्वजनिक भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन् । उनीहरूले सामान्य सेवा लिनका लागि निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । सरकारी कार्यालयको केन्द्र सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा यस्ता संरचना बनाइए पनि ती संरचनामा गमला राखिएका देखिन्छन् । केही थोरै स्थान उनीहरूका लागि पार्किङ गर्न छुट्याइएको भए पनि अरूले सवारीसाधन पार्किङ गरिरहेको हुन्छ । न्यायालयहरू पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । धारा २५ र २६ ले ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सेवाहरू पहुँचयुक्त नहुनुमा चासो व्यक्त गरेको छ तर अझै पनि संरचना उस्तै छन् ।
चितवनकी सङ्गीता पराजुली दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । उहाँ शिक्षक सेवा उत्तीर्ण गरी रामेछापको खाँडादेवी माध्यमिक विद्यालयमा हाजिर हुन भनी जानु भयो । त्यहाँ दृष्टिविहीन भनी हाजिर नगराइकन फिर्ता पठाइयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा हाजिर हुन उहाँ सफल हुनु भयो । उहाँले अध्यापन गराउँदै आएको पनि एक वर्ष पुग्यो । उहाँ कहिल्यै पहाड जानु भएको रहेनछ । पहाडमा त जतासुकै ओरालो, उकालो हुन्छ । धारामा पानी लिन पनि धेरै टाढा जानुपर्ने रहेछ । शौचालय पनि उहाँको अनुकूल रहेनछ । यसले धेरै कठिन भएको गुनासो उहाँ पोख्नु हुन्छ । पहुँचयुक्त संरचना नहुँदा लडेर हात भाँचिएर अप्रेसन गरी हाल उहाँ बस्नु भएको छ । एक त हाम्रो भूगोल आफैँमा कठिन, त्यसमा ठाउँ ठाउँमा गरिने व्यवहारले झन् पीडा दिएको गुनासो अन्य पीडितको पनि छ ।
यसै गरी रोल्पाको जिल्ला अदालत परिसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्रै नभएर अशक्त, असहाय, ज्येष्ठ नागरिकले पनि त्यहाँ पुग्नका लागि निकै सास्ती भोग्नु पर्दछ । यो त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्ता स्थान देशभरि नै छन् । सरकारी सेवाप्रवाह गर्ने स्थान अपाङ्गतामैत्री बनाउने भनिएको छ तर हुन सकेको छैन । सडकपेटीमा त्यत्तिकै सास्ती भोग्नु परेको छ । मनोरञ्जन पार्क, सिनेमा हल, यात्रु प्रतीक्षालय, बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामकाजका लागि निस्कँदा पानीसमेत नखाई निस्किनु परेको छ । एटिएम सेवा लिनका लागि एटिएम सेवा त छ तर रेलिङ, बार, एटिएम राखिएका स्थानका ढोका अपाङ्गतामैत्री नहुँदा उक्त सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
बसपार्क, खेल मैदान, आकाशेपुल अपाङ्गतामैत्री हुनु पर्दछ भनी महासन्धिको निष्कर्ष सुझावले जोड दिन्छ । राज्यले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । खेलमैदान अपाङ्गतामैत्री नहुँदा खेलकुदमा अब्बल व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ । गुल्मीकी लक्ष्मी कुँवर मेरुदण्ड पक्षघात भएर उहाँले जतिबेला पनि ह्विलचियरको सहारामा हिँडडुल गर्नु पर्छ । उहाँ पौडीबाज हुनुहुन्छ । सार्क देशलगायत अन्य देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उहाँ पौडीको प्रशिक्षक भएर जानु हुन्छ । त्यस्तै स्वावलम्बन केन्द्रका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ म्याराथुन धावक ह्विलचियरको सहायतामा हुनु हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत छन् । त्यसैले यस्ता प्रतिभा भएका व्यक्ति हजारौँ छन् । सेवाप्रवाह, सूचना र सञ्चारमा पहुँच नहुँदा उनीरूले हरेक पल कठिनाइ भोग्नुका साथै आफूभित्र भएको प्रतिभालाई मारी उल्टै घरपरिवार र समाजबाट तिरस्कृत हुनु परेको छ ।
आन्तरिक सेवासुविधामा सार्वजनिक वा निजी भवनभित्रका ढोका, झ्याल, कक्ष, शौचालय, भ¥याङ आदि अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्नेमा निष्कर्ष सुझावले जोड दिन्छ । हाम्रो राज्यको विडम्बना कोशी अस्पताल विराटनगरमा केही दिनअघि अपाङ्गता भएका व्यक्ति अस्पतालका मेसुलाई भेट्न जानका लागि हात खुट्टाले घिस्रिरिएर माथि सिँढी उक्लँदै गरेको दृश्यले सबैलाई भावुक बनाएको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता गर्दछौँ तर कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिँदैनौँ ।
साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान तथा साङ्केतिक भाषा अनुवादकहरूको तालिम केन्द्र स्थापना गर्नका लागि महासन्धिको निष्कर्ष सुझावले जोड दिन्छ तर साङ्केतिक भाषा, दोभाषेको अभावका कारण पीडितको वास्तविकता बुझ्न नपाउँदा पीडितले न्याय नपाएका थुप्रै घटना छन् । हरेक सरकारी निकायका दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ध्यान दिन सकिएको छैन । वेबसाइटहरूमा प्रतिवेदनहरू युनिकोड इपपमा राख्नुपर्नेमा सरकारी वेबसाइटमा सुरु भए पनि सबैतिर व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
धारा २४ मा शिक्षामा विशेष तथा अलग विद्यालयको व्यवस्था गर्ने भने पनि विद्यालयमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई पढ्न आवश्यक पर्ने पहुँच र यथोचित प्रबन्धको अभाव देखिन्छ । काठमाडौँमा ल्याब्रोटरी तथा पोखरामा एक विद्यालय रहेको त छ तर सबै ठाउँमा स्थापना गर्न सकिएको छैन । पहुँचयुक्त संरचनाले सबैका लागि सहज बनाइदिन्छ । अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, बिरामी सबैलाई यस्तो संरचनाले सुविधा प्रदान गर्छ ।
सार्वजनिक संरचना, सडक पेटीलगायत निर्माण गर्दा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाउन जोड दिनु पर्छ । पुराना सडक पेटीलाई अब अपाङ्गतामैत्री बनाउनु पर्छ । हाम्रा सडक ९० प्रतिशत अपाङ्गतामैत्री छैनन् । सडकका खाल्टाखुल्टी र नालीमा दृष्टिविहीनले बोक्ने सेतो छडी पस्ने डर हुन्छ ।
सूचनाको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गरिनु पर्दछ । १६ औँ योजनामा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ । उनीहरूका लागि पहुँचयोग्य सञ्चार रणनीति बनाउनु पर्छ । पूर्वसावधानीका लागि सरल भाषामा तथा चित्रात्मक सन्देश राखिनु पर्छ । साङ्केतिक भाषा तथा ब्रेललिपिमा लेखिएका स्रोत पुस्तक तयार गर्नु पर्छ । प्रकोप तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन बृहत् रणनीति तथा कार्य सञ्चालन विधि÷मापदण्डका लागि राज्य पक्षलाई दिएको सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम चलाउनुका साथै सञ्चारकर्मी, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायी, प्रहरी, सामाजिक कार्यकर्तालाई संवेदनशील बनाउने खालका कार्यक्रम बनाएर लागु गर्न सुझाव दिइएको छ तर ध्यान गएको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा अर्को कुनै व्यक्तिले निर्णय गर्ने, स्वयम्लाई सहयोगसहितको निर्णय गर्ने विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।
व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको विषयमा जोड दिइएको छ तर बौद्धिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अमानवीय तरिकाले साङ्लोले बाँधेर वा घरभित्रै थुनेर राख्ने वा जबरजस्ती भौतिक परीक्षण, स्वास्थ्य उपचारमा सहमति नलिई यातना दिएका वा अत्यधिक बढी औषधी सेवन गराइएका समाचारप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । साङ्केतिक भाषा, ब्रेललिपिका साथै ‘इजी टु रिड’ पर्याप्त प्रयोग हुनु पर्छ । सरकारी कार्यालयका नागरिक बडापत्रहरूमा लेखिएका विषय मसी उडेको, ठुलो अक्षर प्रयोग नगरिएको, सबैतिर डिजिटलमा नभएको हुँदा पहुँचयुक्त देखिँदैन ।
नेपाल सरकारका तीनै तहले र गैरसरकारी निकायले गर्ने सेवाप्रवाह, संरचना, सवारीसाधन, सडक, सार्वजनिक स्थललगायत सबै क्षेत्रलाई पहुँचयुक्त बनाउनका लागि जोड दिनु पर्छ । पहुँचयुक्तता भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र नभएर सबैको सहजताका लागि हो भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पर्छ ।
