काठमाडौँ, पुस २८ गते । निर्यातमा नगद अनुदानका लागि थप एक अर्ब रुपियाँ माग गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको निर्यात नगद अनुदान रकम खर्च भइसकेकाले उद्योग विभागले एक अर्ब १० करोड रुपियाँ माग गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालु आवका लागि निर्यातमा नगद अनुदानका लागि ९० करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गर्दै निर्यात प्रोत्साहन नीति लिएको छ ।
मङ्सिर महिनासम्म सो रकम खर्च भइसकेकाले थप माग गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले चालु आवमा छुट्ट्याएको रकम अनुदान वितरण गरिसकेकाले थप एक अर्ब १० करोड रुपियाँ माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराए पनि निर्यात भने सो अनुपातमा बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार उद्योग विभागले निर्यात कार्यविधि बनाई निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०६९-७० देखि आव २०७९-८० सम्म छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपियाँ व्यवसायीलाई नगद अनुदान वितरण गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ ।
वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड नौ लाख रुपियाँको निर्यात भएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
निर्यातमा प्रत्येक वर्ष अनुदान रकम वितरण गरे पनि आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजुुले अनुदान दिएपछि उद्योगी व्यवसायी नयाँ नयाँ बजारमा गएर सामानको बजारीकरण गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने भए पनि अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो । वस्तुको प्रतिस्पर्धी बनाउन, उत्पादकलाई हौसला बढाउन अनुदान जरुरी भएको, बिचौलियाबाट नभई क्रेताबाट सामान निर्यात हुँदा अनुदानको लाभ व्यवसायीले लिन पाउने उहाँको भनाइ छ । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
आव २०७८-७९ मा दुई खर्ब ३० करोड ९६ लाख रुपियाँको निर्यात हुँदा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । आव २०७७-७८ मा एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपियाँको सामान निर्यात भएकोमा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपियाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको थियो । यस्तै आव २०७६/७७ मा ९७ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपियाँको निर्यात भएकोमा ८५ करोड रुपियाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको थियो ।
व्यवसायीले भने प्रक्रियागत झन्झटले अनुदान रकम लिन कठिन भएको बताउने गरेका छन् । अन्य देशको तुलनामा अनुदान रकम न्यून रहेकाले समय अनुसार अनुदान रकम बढाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
