मुलुकमा रोजगारी नपाएर दैनिक दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति विदेश गइरहेका बेला भएको जागिरसमेत छोडेर जाने क्रम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने कृषि वैज्ञानिक विदेश पलायन हुने गरेका छन् ।
सरकारले भन्सार कार्यालयमा सुरु गरेको कारोबार मूल्यको आधारमा गरिने भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीले वैध व्यापार बढ्ने र यसले वस्तुको मूल्य घटाउनेसम्मको प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अर्कोतिर भन्सार प्रक्रिया पारदर्शी बन्ने र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व सङ्कलन पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई ७७ स्वदेशी वस्तुु निर्यातमा दिएको भन्सार छुट सुविधाको अवधि बुुधबार (नेपालको र अमेरिकाको समय अन्तरले) सकिँदै छ । २०७२ सालको भूकम्पपछिको आर्थिक पुनस्र्था
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोकिएको स्वरोजगार कर्जा वितरण गर्न लागेको छ । कोषमा झन्डै एक वर्ष कार्यकारी उपाध्यक्ष नहुँदा गत आवमा कर्जा वितरणको काम रोकिएको थियो । गत भदौमा कोषमा नयाँ कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति भएपछि कर्जा वितरणको काम सुरु हुन लागेको हो । कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेलल गत आवमा कर्जाका लागि ४३३ सहकारी संस्थाको प्रस्ताव आएकोमा हाल अध्ययन अनुसन्धान भइरहेकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेकालाई जतिसक्दो छिटो कर्जा वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा पाँच हजार पाँच सय रुपियाँले बढेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । मूल्यको बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा प्रतितोला तीन लाख रुपियाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार बढ्दै गएको सुनको मूल्य आगामी दिनमा पनि थप बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।
मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) बढाउन नीतिगतसँगै प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता उच्च आए पनि सो अनुपातमा लगानी भित्रिन नसकेकाले लगानी बढाउन लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउनुभएको हो । विभागका अनुसार सुरुदेखि हालसम्म सात हजार ६७७ परियोजना छ खर्ब ७४ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सन् २०२४/२५ मा विभिन्न मुलुकबाट तीन खर्ब ३३ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारको निर्माण अगाडि बढेको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को संयुक्त लगानीमा पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
नेपालले भोकमरीको समस्या समाधानमा सुधार गर्दै गम्भीरबाट मध्यम स्तरको भोकमरीको अवस्थामा पुगेको छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क (जिएआई) मा नेपाल मध्यम भोकमरीको अवस्थामा सुधार आएको मङ्गलबार जारी एक प्रतिवेदनले देखाएको हो । वेल्ट हङ्गर हिल्फ र लिबर्डले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको विश्व भोकमरी सूचकाङ्क २०२५ प्रतिवेदनमा नेपाल ‘मध्यम भोक
लामो समयदेखि रोकिएको किसानको दुधको रकम भुक्तानी भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजी डेरी उद्योगले दुध खरिद गरेको बाँकी रहेको करिब चार अर्ब पियाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।
यस वर्षका दुई महिनामा आएको वर्षा, बाढीपहिरो र डुबानका कारण छ अर्ब ६७ करोड २८ लाख रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । गत असोजको दोस्रो साता र कात्तिकको पनि दोस्रो साताकै बाढीपहिरोले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा त्यस्तो क्षति पुगेको हो ।
सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा मङ्सिर अन्तिम सातादेखि मासुु प्रशोधन कारखानाको निर्माण सुरु हुने भएको छ । नेपालबाट चीनमा प्रशोधित भैँसीको मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यले कारखाना निर्माण गर्न लागिएको हो । हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले डिजाइनको काम सकेर कारखाना निर्माणको चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
सरकारले आगामी बर्खे धानबालीका लागि रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न गृहकार्य गरिरहेको छ । चैत/वैशाखसम्मका लागि रासायनिक मल पर्याप्त रहे पनि त्यसपछिको धान बालीका लागि डिएपी अभाव हुने देखिएकाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
सरकारले रासायनिक मलको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै गएपछि लागत मूल्य महँगो पर्न थालेपछि स्थानीय बजारमा समेत मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मू
यस वर्ष मुलुकभर धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । असोज र कात्तिकमा आएको वर्षा र बाढीका कारण धानमा क्षति पुगेकाले चारदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन कमी आउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि थप १० अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत छ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकोमा विनियोजन गरिएको बजेटले अपुग हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० अर्ब रुपियाँ माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।