लक्ष्मी सापकोटा
डिडिसी चिजको बजार प्रवर्धन हुने अपेक्षा
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शनिबार सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडसी) को उत्पादन याक चिजसहितको तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि यसको बजार प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले ‘से चिज, डिडिसीको चिज’ भन्दै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टमा तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनमा ठुलो मद्दत पुग्ने आमबुझाइ बनेको छ । डिडिसीले उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालिने चौँरीको दुधबाट उच्च गुणस्तरको याक चिज उत्पादन गर्छ । वार्षिक रूपमा ३६ हजार केजी याक चिज उत्पादन गरिँदै आएको डिडिसीले जनाएको छ । डिडिसीले देशभरका १४ चिज उत्पादन केन्द्रबाट चिज उत्पादन गर्दै आएको छ । यीमध्ये आठ केन्द्रबाट याक चिज उत्पादन हुन्छ । डिडिसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले प्रधानमन्त्रीले याक चिज खाएको फोटो सार्वजनिक गरेपछि यसले बजार प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । याक चिज हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने हुुँदा अन्यको तुलनामा महँगोसमेत पर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिडिसीले रसुवाको लाङटाङ, चन्दनबारी र गोसाइँकुण्ड, दोलखाको चोर्दुङ, रामेछापको थोदुङ र देउराली, सो
चिनी निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध : नेपालमा तत्काल असर नपर्ने
भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर नेपालमा भने तत्काल त्यसको असर नपर्ने भएको छ । चिनीको स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भएकाले तत्कालका लागि बजारमा चिनीको अभाव नहुने भएको हो ।
सुनको आयात र कारोबार दुवै घट्यो
सुनचाँदीको कारोबारमा ९० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । बजारमा सुनको माग कम भएपछि आयातमा समेत कमी आएको छ । निरन्तर मूल्य बढ्दै गएपछि बजारमा सुनको माग घट्दा कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
डिजेल खपत घट्यो पेट्रोलको भने बढ्यो
दुुई दिन सार्वजनिक बिदाले डिजेलको खपत घटे पनि पेट्रोलको खपत भने बढेको देखिएको छ । सरकारले इन्धन खपत कम गर्न
दुधको साढे दुई अर्ब पाउन बाँकी
किसानले दुध बिक्री गरेबापतको साढे दुई अर्ब रुपियाँ पाउन सकेका छैनन् । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजी डेरी उद्योगको गरी दुई अर्ब ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो । किसानले बेचेको तीन महिनाको रकम पाउन नसक्दा उनीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । दुध बेचेको रकम १५/१५ दिनमा वितरण गर्ने व्यवस्था भए पनि किसानले लामो समयसम्म रकम पाएका छैनन् । केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले दुधको बेचेको साढे दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लिन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘जिटुजी’ मार्फत खरिद हुँदै रासायनिक मल
सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकार) मार्फत डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न लागेको छ । पश्चिम एसियाली मुलुकमा जारी युद्धका कारण मल आपूर्तिमा असहज भएपछि जिटुजीमार्फत मल खरिद गर्न लागिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालमार्फत भारतलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
माग घटेपछि बुलेटमै थन्कियो ग्यास
आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने सरकारी निर्णय र बिजुलीमा खाना पकाउने प्रवृत्ति बढ्दा ग्यास उद्योगमा सिलिन्डर थन्किन थालेका छन् । अर्कोतिर बजारमा पहिले नै धेरै सिलिन्डर गइसकेकाले बुलेटबाट ग्यास ‘रिफिल’ गर्न नपाएको उद्योगीले जनाएका छन् । आधा तौल (७.१ केजी) को सिलिन्डर भर्न थालेपछि सिलिन्डर कम भएर ग्यास बुलेटमा थन्किन थालेका हो । ग्यास आपूर्ति नियमित हुन थालेपछि आयात पनि घटेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा बजारमा मासिक ४५ हजारदेखि ४८ हजार मेट्रिक ग्यासको माग रहेकोमा १५ दिनको अवधिमा बजारमा १८ हजार मेट्रिक टन मात्र ग्यास आयात भएको छ । बजारमा ग्यासको अभाव हुन थालेपछि आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न निगमले २८ फागुनदेखि आधा तौलको सिलिन्डर वितरण गर्न उद्योगीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
घट्यो कच्चा तेलको मूल्य
एक महिनादेखि निरन्तर बढ्दै गएको कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति जनाएपछि बुुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको हो । कच्चा तेलको मूल्य १५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ९५ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । पश्चिम एसियाली मुलुकमा भएको युद्धका कारण निरन्तर तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल १२० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो ।
आधा घट्यो इन्धनको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास कर
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको आकस्मिक बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । विभिन्न शीर्षकमा लगाएको करका कारण इन्धनको मूल्य थप महँगो भएको समाचार गोरखापत्रले मङ्गलबार प्रकाशन गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णय भए पनि नेपाल आयल निगमले तत्काल मूल्य घटाउने सम्भावना रहेको छैन । पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा घाटा उच्च भएकाले तत्कालका मूल्य नघट्ने भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट पौने एक खर्ब राजस्व सङ्कलन
पश्चिम एसियाली मुलुकको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको उच्च करका कारणले गर्दा पनि इन्धनको मूल्य थप महँगो पर्न गएको छ । यस अवस्थामा सरकारले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर छुट अथवा कम गरे उपभोक्तालाई राहत दिन मिल्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा गरेर प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५ रुपियाँ ८४ पैसा, डिजेलमा ४८ रुपियाँ ३५ पैसा, मटितेलमा ३३ रुपियाँ ९३ पैसा र हवाई इन्धन ३४ रुपियाँ ११ पैसा तथा खाना पकाउने एलपिजी ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा २८७ रुपियाँ ३१ पैसा कर रहेको छ ।
सवारीसाधन विद्युतीय बन्ने अवसर
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात कम गर्नुका साथै वातावरण प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पुराना डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।
आयल निगमलाई भुक्तानी समस्या
नेपाल आयल निगम पछिल्लो समय निरन्तर घाटामा गएर तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पश्चिम एसियामा भएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको असरले निगम घाटामा गएको हो ।
युद्धको प्रभाव रासायनिक मलमा, आपूर्ति असहज हुन सक्ने
बजारमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा असहज हुने देखिएको छ । पश्चिम एसियामा भएको युद्धको प्रभावले रासायनिक मलको उत्पादनमा असर पर्दा आपूर्तिमा समस्या देखिने भएको हो । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा रासायनिक मल उत्पादनमा ह्रास आएको छ । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा रासायनिक मलको समेत मूल्य बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल ९८ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
गाडीमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने तयारी
सरकारले सवारीसाधनको प्रयोगमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक सवारीसाधन जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी छलफल गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले पनि यस विषयमा यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ ।
होटेल र होस्टेलमा ग्यास अभाव
बजारमा एलपी ग्यासको अभाव भएपछि साना होटेल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसलसँगै होस्टेलमा समस्या पर्न थालेको छ । पश्चिम एसियामा भएको तनावका कारण ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध हुन सक्ने आशङ्कामा बजारमा एक्कासि माग बढ्दा उपभोक्ताले एक महिनादेखि सहजै ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।
