दुुई दिन सार्वजनिक बिदाले डिजेलको खपत घटे पनि पेट्रोलको खपत भने बढेको देखिएको छ । सरकारले इन्धन खपत कम गर्न
किसानले दुध बिक्री गरेबापतको साढे दुई अर्ब रुपियाँ पाउन सकेका छैनन् । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजी डेरी उद्योगको गरी दुई अर्ब ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो । किसानले बेचेको तीन महिनाको रकम पाउन नसक्दा उनीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । दुध बेचेको रकम १५/१५ दिनमा वितरण गर्ने व्यवस्था भए पनि किसानले लामो समयसम्म रकम पाएका छैनन् । केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले दुधको बेचेको साढे दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लिन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकार) मार्फत डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न लागेको छ । पश्चिम एसियाली मुलुकमा जारी युद्धका कारण मल आपूर्तिमा असहज भएपछि जिटुजीमार्फत मल खरिद गर्न लागिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालमार्फत भारतलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने सरकारी निर्णय र बिजुलीमा खाना पकाउने प्रवृत्ति बढ्दा ग्यास उद्योगमा सिलिन्डर थन्किन थालेका छन् । अर्कोतिर बजारमा पहिले नै धेरै सिलिन्डर गइसकेकाले बुलेटबाट ग्यास ‘रिफिल’ गर्न नपाएको उद्योगीले जनाएका छन् । आधा तौल (७.१ केजी) को सिलिन्डर भर्न थालेपछि सिलिन्डर कम भएर ग्यास बुलेटमा थन्किन थालेका हो । ग्यास आपूर्ति नियमित हुन थालेपछि आयात पनि घटेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा बजारमा मासिक ४५ हजारदेखि ४८ हजार मेट्रिक ग्यासको माग रहेकोमा १५ दिनको अवधिमा बजारमा १८ हजार मेट्रिक टन मात्र ग्यास आयात भएको छ । बजारमा ग्यासको अभाव हुन थालेपछि आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न निगमले २८ फागुनदेखि आधा तौलको सिलिन्डर वितरण गर्न उद्योगीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
एक महिनादेखि निरन्तर बढ्दै गएको कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति जनाएपछि बुुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको हो । कच्चा तेलको मूल्य १५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ९५ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । पश्चिम एसियाली मुलुकमा भएको युद्धका कारण निरन्तर तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल १२० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको आकस्मिक बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । विभिन्न शीर्षकमा लगाएको करका कारण इन्धनको मूल्य थप महँगो भएको समाचार गोरखापत्रले मङ्गलबार प्रकाशन गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णय भए पनि नेपाल आयल निगमले तत्काल मूल्य घटाउने सम्भावना रहेको छैन । पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा घाटा उच्च भएकाले तत्कालका मूल्य नघट्ने भएको हो ।
पश्चिम एसियाली मुलुकको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको उच्च करका कारणले गर्दा पनि इन्धनको मूल्य थप महँगो पर्न गएको छ । यस अवस्थामा सरकारले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर छुट अथवा कम गरे उपभोक्तालाई राहत दिन मिल्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा गरेर प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५ रुपियाँ ८४ पैसा, डिजेलमा ४८ रुपियाँ ३५ पैसा, मटितेलमा ३३ रुपियाँ ९३ पैसा र हवाई इन्धन ३४ रुपियाँ ११ पैसा तथा खाना पकाउने एलपिजी ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा २८७ रुपियाँ ३१ पैसा कर रहेको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात कम गर्नुका साथै वातावरण प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पुराना डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।
नेपाल आयल निगम पछिल्लो समय निरन्तर घाटामा गएर तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पश्चिम एसियामा भएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको असरले निगम घाटामा गएको हो ।
बजारमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा असहज हुने देखिएको छ । पश्चिम एसियामा भएको युद्धको प्रभावले रासायनिक मलको उत्पादनमा असर पर्दा आपूर्तिमा समस्या देखिने भएको हो । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा रासायनिक मल उत्पादनमा ह्रास आएको छ । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा रासायनिक मलको समेत मूल्य बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल ९८ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
सरकारले सवारीसाधनको प्रयोगमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक सवारीसाधन जोरबिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी छलफल गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले पनि यस विषयमा यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ ।
बजारमा एलपी ग्यासको अभाव भएपछि साना होटेल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसलसँगै होस्टेलमा समस्या पर्न थालेको छ । पश्चिम एसियामा भएको तनावका कारण ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध हुन सक्ने आशङ्कामा बजारमा एक्कासि माग बढ्दा उपभोक्ताले एक महिनादेखि सहजै ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।
बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव हुन थालेपछि त्यसको विकल्पमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग बढ्न थालेको छ । सरोकारवाला संस्थाले पनि उपभोक्तालाई इन्डक्सनकै प्रयोग आग्रह गरेका छन् ।
लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा सुन आयात बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा २१ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपियाँ बरारको एक हजार ११४ केजी सुन आयात भएको छ । गत वर्ष साही अवधिमा १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपियाँ बराबरको ८८७ केजी सुन आयात भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा खटिएका निर्वाचन प्रहरीले स्वदेशी उत्पादन गोल्डस्टार जुत्ता र भारतीय लट्ठी प्रयोग गरेका छन् । निर्वाचनमा खटिएका एक लाख ३३ हजार ९८० निर्वाचन प्रहरीलाई स्वदेशी उत्पादन गोल्डस्टार जुत्ता र छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिएको बेतको लट्ठी प्रदान गरिएको हो । नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीलाई स्वदेशी जुत्ता अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले बोक्ने बेतको लट्ठी भने स्थानीय उत्पादनले अपुग हुँदा छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात भएको हो ।