लक्ष्मी सापकोटा
साठी लाख गरिबीको रेखामुनि
नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०६६/६७ को २५.२ प्रतिशतबाट २०.२७ प्रतिशतमा झरेको देखाएको हो । सर्वेक्षणले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब मानेको छ । त्यस्तै सहरमा वार्षिक दुई लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि परेका छन् । तथापि दुई सर्वेक्षणका मापक भने फरक रहेका छन् ।
खाद्य कम्पनीसँग छैन खाद्यान्नको मौज्दात
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग खाद्यान्नको मौज्दात सकिनै लाग्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीसँग न्यून मात्र खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । समयमा खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त राख्न नसक्दा आपत्कालीन अवस्था आइपरे खाद्यान्नको अभाव हुने देखिएको छ । कम्पनीको मुलुकभर रहेका अधिकांश गोदाम खाली छन् ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा सुधार
मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) मा सुधार आएको छ । लगानीका लागि अनुकूल वातावरणसँगै नीतिगत सुधारका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवको सुरुवातदेखि लगानी प्रतिबद्धतासँगै भित्रिने रकम बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुससम्म चार अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा ७४ करोड ९४ लाख रुपियाँ भित्रिएको थियो । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुई अर्ब ६५ करोडले धनात्मक रहेको छ ।
स्टार्टअपलाई तीन प्रतिशत ब्याजमा पच्चिस लाखसम्म कर्जा
सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न हालै सो कार्यविधि संशोधन गरेर स्वीकृत गरेको हो ।
पूर्वाधार करबाट उठ्यो एक खर्ब पच्चिस अर्ब
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा ढिलाइ
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत तवरबाट निर्णय हुन नसक्दा पाइपलाइन निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधारको निर्माण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका बेला पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई देशका सरकारबिच (जिटुजी) सम्झौता भएको थियो ।
डिजेल आयात अठार प्रतिशतले घट्यो
बजारमा डिजेलको खपतमा कमी आएको छ । आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान नभई विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसक्दा डिजेलको खपतमा कमी आएको हो । डिजेलको खपत घटेसँगै आयातमा समेत कमी आएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा डिजेल आयात १८ प्रतिशतले घटेर पाँच लाख १९ हजार २२८ किलोलिटर आयात भएको हो । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द साहले विकास निर्माणको काम सुस्त हुनुका साथै विद्युतीय गाडीको प्रयोगले डिजेलको खपतमा कमी आएको जानकारी दिनुभयो । बजारमा माग कम हुँदा आयातमा समेत कमी आएको उहाँको भनाइ छ ।
उद्योगले सहुलियत मूल्यमा ग्यास नपाउने
नेपाल आयल निगमले औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास परल मूूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य कायम रहेकोमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको निगमले जनाएको छ ।
नगद अनुदानका लागि थप बजेट माग
निर्यातमा नगद अनुदानका लागि थप एक अर्ब रुपियाँ माग गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको निर्यात नगद अनुदान रकम खर्च भइसकेकाले उद्योग विभागले एक अर्ब १० करोड रुपियाँ माग गरेको हो ।
एक वर्षमै बाइस हजारले बढ्यो सुन
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बजारमा सुनको मूल्य तोलामा २२ हजार रुपियाँले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्य बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष पुस महिनाको दोस्रो साता प्रतितोला एक लाख चार रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बढेर चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा एक लाख २२ हजार रुपियाँसम्म पुगेको छ । अमेरिका र चीनको व्यापारिक गतिरोध, रुस–युक्रेनको युद्ध, इजरायल हमासको युद्ध, विश्व आर्थिक मन्दीलगायतका कारण सुनको मूल्य लगातार बढ्दै गएको हो ।
पाँच महिनामा एक अर्ब सतासी करोडको चिया निर्यात
मुलुकमा उत्पादित चियाको निर्यातमा गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक अर्ब ८७ करोड १७ लाख ७२ हजार रुपियाँ बराबरको ७१ लाख ८१ हजार १४० किलो चिया निर्यात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा दुई अर्ब २३ करोड २१ लाख ५२ हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड ६५ हजार ५३० किलो चिया निर्यात भएको थियो ।
तीन दशकमा भित्रियो डेढ खर्ब विदेशी लगानी
मुलुकमा तीन दशकको अवधिमा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ । लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये एक चौथाइ रकम भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेसँगै मुलुकमा हालसम्म एक खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको प्रतित्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुरुदेखि हालसम्म चार खर्ब ७० अर्ब ५७ करोड ९४ लाख ९९ हजार रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकामा डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको हो ।
बढ्यो विदेशी लगानी
एक वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता र लगानी दुवै बढेको छ । अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेसँगै विदेशी लगानीमा सुधार आएको हो । लगानीका लागि अनुकूल वातावरणसँगै नीतिगत सुधार पनि भएका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिना (साउन–कात्तिक) मा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन अर्ब ६४ करोड रुपियाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ४२ करोड ९२ लाख रुपियाँमा सीमित थियो ।
खाद्य कम्पनीले लक्ष्य अनुसार धान खरिद गर्न नसक्ने
यो वर्ष पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्य अनुसार धान खरिद गर्न नसक्ने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारमा महँगो मूल्यमा धान बिक्री भएपछि कम्पनीले नपाएपछि खरिद गर्न नसक्ने भएको हो । दशैँअघिदेखि धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पनि किसान धान बिक्री गर्न नआएकाले लक्ष्य अनुसार धान खरिद गर्न नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
खाना पकाउने ग्यासको खपत घट्दो
विगतका वर्षमा चिसो मौसममा ग्यासको खपत बढ्ने गरेको भए तापनि यस वर्ष भने चिसो मौसम सुरु भए पनि बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत भने बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै ग्यासको खपतमा गिरावट हुँदै आएको छ । निगमका अनुसार विगतका वर्षमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशत ग्यासको खपत बढ्ने गरेकामा गत आवमा पाँच प्रतिशतले खपत घटेको छ ।
