काठमाडौँ, भदौ ४ गते । यो वर्ष सात सय उद्यमीले स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने भएका छन् । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
गत आवमा उद्यमीले न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँदेखि २० लाख रुपियाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाएका थिए । गत आव स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।
यो वर्ष स्टार्टअप उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन पाउने भएका छन् । गत वर्ष भौतिक रूपमा उपस्थित भएर स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिनु परेकोमा यस पटक अनलाइन बनाउन लागिएको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले अनलाइन माध्यमबाट पनि आवेदन दिने व्यवस्था बनाउन सिस्टम बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अनलाइन आवेदन लिने प्रणाली बनाइरहेकाले चालु आवका लागि स्टार्टअप ऋण प्रवाहका लागि एक साताभित्रै आवदेन खुला गर्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर्जाका लागि आवेदन दिनकै लागि जिल्लाका उद्यमीहरू काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता नरहोस् भनी अनलाइन प्रणालीमा गइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधि अनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा पाउन सकिने छ ।
कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आवमा वार्षिक कारोबार १५ करोड ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि विभिन्न १९ वटा क्षेत्र तोकिएको छ ।
प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने छ । प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको, कालो सूचीमा परेको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य मानिने छैन ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैङ्कलाई तोक्न सकिने छ भने कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमलाई भुक्तानी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । कर्जाबापतको रकम बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने छ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आवको अन्त्यमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने छ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुने छ भने ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ ।
यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्ने छ ।
