यो वर्ष बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । वर्षको अन्तिम दिन चैत ३० गते नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य एक लाख ३९ हजार रुपियाँको रेकर्ड कायम गर्न पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा सुनको मूल्य तोलामा ३३ हजार तीन सय रुपियाँले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि निरन्तर बढ्दै गएको छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्ब बैङ्कले ब्याजदर घटाउने हल्लाले लगानीकर्ता सुनमा लगानी गर्न आकर्षित हुनु, मुद्रा स्फीति दर, केन्द्रीय बैङ्कले सुनको मौज्दात बढाएका कारणले गर्दा पनि सुनको मूल्य एक्कासि बढ्न गएको हो ।
कर्णालीमा उत्पादन भएको रैथानी बालीको उत्पादन खरिदमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णालीमा उत्पादन भएको रैथाने बाली खरिद गरेर काठमाडौँमा ल्याएर बिक्री गरेको अर्गानिक उत्पादनमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको हो । हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएका खरिद गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना अनुरूप खरिद गरेर उपत्यकामा ल्याएर बिक्री सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मा सुधार आएको छ । चालु आवको सुरुदेखि नै मुलुकमा भित्रिने लगानी क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको हो । लगानीका लागि अनुकूल वातावरणसँगै नीतिगत सुधारका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवको आठ महिनामा साढे पाँच अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क छ । आगामी वैशाख दोस्रो सातादेखि हुने लगानी सम्मेलन तयारीसँगै मुलुकमा भित्रिने विदेशी लगानीको रकम प्रत्येक महिना बढ्दै गएको छ ।
बजारमा डेढ महिनाको अवधिमा सुनको मूल्य तोलामा १७ हजार पाँच रुपियाँले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । फागुनको पहिलो साता प्रतितोला एक लाख १६ हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य चैत अन्तिम साता बढेर एक लाख ३४ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
स्वदेशी वस्तु निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदान रकम अभाव भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ९० करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेकाले थप अनुदान वितरण गर्न रकम अभाव भएको हो । चालु आवको बजेटमार्फत विनियोजन गरिएको सो रकम मङ्सिर महिनामै सकिएपछि हाल वितरण कार्यसमेत रोकिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागले तीन महिनाअघि निर्यातमा नगद अनुदान वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब १० करोड रुपियाँ माग गरे पनि निकासा नहुँदा हाल वितरण कार्य रोकिएको छ ।
मुलुकमा उत्पादन हुने मुख्य पाँच वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन) मा जुस, प्लाइउड, आइरन तथा स्टिल उत्पादन, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, अदुवा रहेका छन् ।
यो वर्ष मुलुकमा सबैभन्दा धेरै साना उद्योगमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा (साउन/फागुन) २०४ वटा साना उद्योगदर्ता भएका छन् । दुई सय सङ्ख्यामा साना उद्योग दर्ता गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा आठ महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी २०४ वटा साना उद्योग दर्ता भएका हुन् । चालु आवको बजेटमार्फत साना उद्योग दर्तामा सरकारले विभिन्न सुविधा व्यवस्था गरेकाले पनि ती उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी गर्न आकर्षित भएका हुन् ।
मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक (एफडिआइ) झन्डै पाँच गुणाले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवर्षको साउनदेखि माघ महिनासम्म पाँच अर्ब १८ करोड रुपियाँ एफडिआई भित्रिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा एक अर्ब चार करोड रुपियाँ मात्र एफडिआई भित्रिएको थियो । चालु आवको सात महिनामा पुँजीगत ट्रान्सफर २९ प्रतिशतले कमी आई तीन अर्ब ८० करोड रुपियाँ कायम भएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर पाँच अर्ब ३५ करोड रुपियाँ कायम रहेको थियो ।
पछिल्लो समय बजारमा विद्युतीय गाडीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीतिसँगै डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा सस्तो पर्ने हुँदा उपभोक्ताको रोजाइमा विद्युतीय सवारी पर्न थालेको हो । बजारमा विद्युतीय गाडीको माग बढ्दा आयातमा समेत वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) १८ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युतीय सवारीको आयात भएका छन् । गत वर्ष सो अवधिमा १५ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपियाँ बराबरको आयात भएको थियो ।
मुलुकको कुल निर्यातभन्दा दोब्बर मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) मुलुकबाट ८६ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । सो अवधिमा भारतबाट एक खर्ब ८४ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन र ग्यास) आयात भएको छ । सो अवधिमा निर्यात सात प्रतिशत र आयात दुई प्रतिशतले घटेको छ ।
मुलुकबाट अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला भने सिमेन्टको निर्यात भने बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) सम्म कुल निर्यात सात प्रतिशतले घटेका बेला सिमेन्टको निर्यात भने हवात्तै बढेको छ ।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल (फोर्टीफाइड राइसं) वितरणको प्रक्रिया शुभारम्भ गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले बुधबार कार्यक्रम आयोजना गरेर स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सो चामल कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा जिल्लामा वितरण गरिने भएको छ ।
स्थानीय बजारमा सुनको माग घट्दा आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (साउन–पुस) मा सुनको आयातमा ५९.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । सुनको मूल्य बढेसँगै आन्तरिक बजारमा खपत न्यून हुँदा आयातमा कमी आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग पनि कम भएपछि त्यसको असर आयातमा पर्न गएको हो ।
रसुवाको रसुवागढीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) को निर्माण ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा उत्तरी नाका रसुवागढीमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको व्यवस्थापनमा बन्दरगाह निर्माणको काम भइरहेको छ । दुई देशको आयात निर्यात सहज गर्ने उद्देश्यसहित बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । कोरोना सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम गत वर्षदेखि नियमित रूपमा निर्माण भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउनका लागि बनाइने दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ऋण वा अनुदानमा बनाउने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबिच पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने विषयमा चार चरणमा छलफल भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा भएको थियो ।