लक्ष्मी सापकोटा
पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अनुदानमा बनाउन भारत सकारात्मक
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण अनुदानमा बनाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ । बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारत गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँगको भेटमा पेट्रोलियम पाइपलाइनका बारेमा छलफल गर्नुभयो । सो छलफलमा अनुदानमा पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढाउन मन्त्री पुरी सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय भ्रमणमा गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भारतीय अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगढी–झापा पाइपलाइन तथा झापा भण्डारणगृह बनाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो ।
बङ्गलादेशको आन्दोलनले आयातनिर्यातमा सामान्य प्रभाव
बङ्गलादेशमा जारी आन्दोलनले नेपालसँग हुने आयातनिर्यात व्यापारमा सामान्य प्रभाव परेको छ । आन्दोलन सुरु भएदेखि नेपालसँग मात्र होइन भारत र भुटानसँग हुने व्यापार प्रभावित भएको छ । बङ्गलादेशको नाका बङ्गलाबन्ध खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी हुँदा व्यापारमा प्रभाव भएको हो । बङ्गलादेशसँग नेपालबाट कम मात्र सामान निर्यात भए पनि ठुलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ । बङ्गलादेशमा लामो समयदेखि भएको आन्दोलनका कारणले आयातनिर्यातमा प्रभाव परेको छ ।
इन्धन डिपो सार्न पहल सुरु
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर, सिनामङ्गलमा रहेको इन्धन डिपो सार्न पहल थालिएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभएको भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार मन्त्रीसहितको टोलीले हाल डिपो रहेको स्थल र वैकल्पिक स्थलको निरीक्षणसमेत गरेको छ । निरीक्षणपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विमानस्थलमा रहेको नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो सार्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
उच्च जोखिममा विमानस्थल र बस्ती
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेको नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपोका कारण विमानस्थल र राजधानी क्षेत्र नै उच्च जोखिममा रहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमानमा सिनामङ्गलतर्फ रहेको यही डिपोबाट इन्धन भरिँदै आएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेको हो । विमानस्थलको धावनमार्ग (रनवे) बाट ८० देखि एक सय मिटर दुरीमा रहेको यो डिपोमा विमान वा अन्य दुर्घटना भए त्यसले राजधानीकै लागि उच्च जोखिम निम्त्याउँछ ।
घट्यो धानचामल आयात
गत आर्थिक वर्षमा धानचामल आयात ४० प्रतिशतले घटेको छ । भारतले धान निर्यातमा भन्सार शुल्कका साथै चामलमा कोटा सिस्टम लगाएका कारण आयातमा कमी भएको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०८०/८१ मा २२ अर्ब रुपियाँ बराबरको धान चामल आयात भएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा सङ्कुचन: १५ खर्बको आयात, डेढ खर्बको निर्यात
मुलुकको समग्र वैदेशिक व्यापारमा सङ्कुुचन आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात निर्यात दुवैमा गिरावट हुुँदा समग्र व्यापार खुम्चिएको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात १.१६ प्रतिशतले घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख झरेको छ । आव २०७९÷८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार रुपियाँ आयात भएको थियो ।
सुनको मूल्य प्रतितोला डेढ लाख
सुनको मूल्य तोलाको डेढ लाख रुपियाँ पुगेको छ । केही समयदेखि घटबढ हुँदै आएको सुनको मूल्य बुधबार प्रतितोला एक लाख ४९ हजार आठ सय रुपियाँ पुगेको हो । यो नेपाली सुन बजारको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । मङ्गलबारको मूल्य प्र
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बयसट्ठी अर्ब पुग्यो
एक आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आव २०८०÷८१ मा झन्डै ६२ अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) आएको थियो ।
दोब्बरले बढ्यो वैदेशिक लगानी,एघार महिनामा आठ अर्ब भित्रियो
चालुु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानी (एफडिआई) दोब्बरले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आवको साउनदेखि जेठ महिनासम्म आठ अर्ब १६ करोड रुपि
नेपालको निर्यात व्यापार धान्ने यी हुन दस वस्तु
अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला १० वटा स्वदेशी वस्तुुले नेपालको निर्यात व्यापार धानेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुुने १० वटा वस्तुु रहेका छन् ।
सिमेन्ट निर्यात चार सय प्रतिशतले वृद्धि
देशबाट अधिकांश वस्तुुको निर्यात घटिरहेको बेला सिमेन्ट र क्लिङ्करको निर्यात भने ४८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीय बजारमा सिमेन्टको खपत न्यून हुुँदा निर्यातमा उलेख्य वृद्धि भएको हो । चालुु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा साढे तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात भएको छ ।
पाँच वर्षमा दुई औद्योगिक ग्राम सञ्चालन
पाँच वर्षको अवधिमा दुई वटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छन् । चालु आवधिक योजनाले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य राखे पनि योजनाको अन्त्यसम्म दुुई वटा मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना भई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका हुन् । अछामको मेल्लेख र तनहुँको आँबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामीण स्थानीय तहमा उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित ग्राम घोषणा गरिए पनि अझै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
स्टार्टअप कर्जाबापत एक करोड वितरण
स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत उद्यमीलाई एक करोडभन्दा धेरै रकम वितरण गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन योग्य १८३ वटा व्यावसायिक परियोजनालाई उद्यम कर्जा वितरण सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट रकम वितरण गरिएको औद्यौगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले अहिलेसम्म १९ व्यवसायीलाई एक करोड एक लाख ५० हजार रुपियाँ वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
चीन र कोरियाबाट वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता धेरै
मुलुकमा लगानी गर्ने भनेर सबैभन्दा धेरै छिमेकी मुलुक चीन र कोरियाबाट वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ३१९ वटा परियोजनामार्फत कुल ४४ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख २६ हजार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट २३३ परियोजनामा २१ अर्ब १४ करोड ५६ लाख चार हजार रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै दोस्रोमा कोरियाबाट १६ वटा परियोजनामा १२ अर्ब ९६ करोड १० लाख रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
रोकियो निर्यातमा वितरण गरिँदै आएको अनुदान रकम
नेपालमा उत्पादन भएका सामग्री निर्यातमा उपलब्ध गराउने नगद प्रोत्साहन अनुदान रकम रोकिएको छ । बजेट अभावले गर्दा निर्यातमा वितरण गरिँदै आएको अनुदानबापतको रकम रोकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ९० करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेपछि उद्योग विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग दुई अर्ब १० करोड रुपियाँ थप माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समयमै रकम निकासा नगर्दा उद्योगीले रकम पाउन सकेका छैनन् । चालु आवमा मुलुकबाट निर्यात भएका विभिन्न सामग्रीबापत प्रोत्साहन अनुदान दुई अर्ब ६३ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । चालु आवका लागि निर्यातमा अनुदान प्राप्त गर्न सरकारले ९० करोड विनियोजन गरेको थियो । यो वितरण भइसकेको छ ।
