बजारमा डेढ महिनाको अवधिमा सुनको मूल्य तोलामा १७ हजार पाँच रुपियाँले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । फागुनको पहिलो साता प्रतितोला एक लाख १६ हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य चैत अन्तिम साता बढेर एक लाख ३४ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
स्वदेशी वस्तु निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदान रकम अभाव भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ९० करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेकाले थप अनुदान वितरण गर्न रकम अभाव भएको हो । चालु आवको बजेटमार्फत विनियोजन गरिएको सो रकम मङ्सिर महिनामै सकिएपछि हाल वितरण कार्यसमेत रोकिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागले तीन महिनाअघि निर्यातमा नगद अनुदान वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब १० करोड रुपियाँ माग गरे पनि निकासा नहुँदा हाल वितरण कार्य रोकिएको छ ।
मुलुकमा उत्पादन हुने मुख्य पाँच वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन) मा जुस, प्लाइउड, आइरन तथा स्टिल उत्पादन, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, अदुवा रहेका छन् ।
यो वर्ष मुलुकमा सबैभन्दा धेरै साना उद्योगमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा (साउन/फागुन) २०४ वटा साना उद्योगदर्ता भएका छन् । दुई सय सङ्ख्यामा साना उद्योग दर्ता गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा आठ महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी २०४ वटा साना उद्योग दर्ता भएका हुन् । चालु आवको बजेटमार्फत साना उद्योग दर्तामा सरकारले विभिन्न सुविधा व्यवस्था गरेकाले पनि ती उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी गर्न आकर्षित भएका हुन् ।
मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक (एफडिआइ) झन्डै पाँच गुणाले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवर्षको साउनदेखि माघ महिनासम्म पाँच अर्ब १८ करोड रुपियाँ एफडिआई भित्रिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा एक अर्ब चार करोड रुपियाँ मात्र एफडिआई भित्रिएको थियो । चालु आवको सात महिनामा पुँजीगत ट्रान्सफर २९ प्रतिशतले कमी आई तीन अर्ब ८० करोड रुपियाँ कायम भएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर पाँच अर्ब ३५ करोड रुपियाँ कायम रहेको थियो ।
पछिल्लो समय बजारमा विद्युतीय गाडीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीतिसँगै डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा सस्तो पर्ने हुँदा उपभोक्ताको रोजाइमा विद्युतीय सवारी पर्न थालेको हो । बजारमा विद्युतीय गाडीको माग बढ्दा आयातमा समेत वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) १८ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युतीय सवारीको आयात भएका छन् । गत वर्ष सो अवधिमा १५ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपियाँ बराबरको आयात भएको थियो ।
मुलुकको कुल निर्यातभन्दा दोब्बर मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) मुलुकबाट ८६ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । सो अवधिमा भारतबाट एक खर्ब ८४ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन र ग्यास) आयात भएको छ । सो अवधिमा निर्यात सात प्रतिशत र आयात दुई प्रतिशतले घटेको छ ।
मुलुकबाट अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला भने सिमेन्टको निर्यात भने बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) सम्म कुल निर्यात सात प्रतिशतले घटेका बेला सिमेन्टको निर्यात भने हवात्तै बढेको छ ।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल (फोर्टीफाइड राइसं) वितरणको प्रक्रिया शुभारम्भ गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले बुधबार कार्यक्रम आयोजना गरेर स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सो चामल कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा जिल्लामा वितरण गरिने भएको छ ।
स्थानीय बजारमा सुनको माग घट्दा आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (साउन–पुस) मा सुनको आयातमा ५९.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । सुनको मूल्य बढेसँगै आन्तरिक बजारमा खपत न्यून हुँदा आयातमा कमी आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग पनि कम भएपछि त्यसको असर आयातमा पर्न गएको हो ।
रसुवाको रसुवागढीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) को निर्माण ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा उत्तरी नाका रसुवागढीमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको व्यवस्थापनमा बन्दरगाह निर्माणको काम भइरहेको छ । दुई देशको आयात निर्यात सहज गर्ने उद्देश्यसहित बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । कोरोना सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम गत वर्षदेखि नियमित रूपमा निर्माण भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउनका लागि बनाइने दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ऋण वा अनुदानमा बनाउने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबिच पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने विषयमा चार चरणमा छलफल भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा भएको थियो ।
नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०६६/६७ को २५.२ प्रतिशतबाट २०.२७ प्रतिशतमा झरेको देखाएको हो । सर्वेक्षणले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब मानेको छ । त्यस्तै सहरमा वार्षिक दुई लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि परेका छन् । तथापि दुई सर्वेक्षणका मापक भने फरक रहेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग खाद्यान्नको मौज्दात सकिनै लाग्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीसँग न्यून मात्र खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । समयमा खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त राख्न नसक्दा आपत्कालीन अवस्था आइपरे खाद्यान्नको अभाव हुने देखिएको छ । कम्पनीको मुलुकभर रहेका अधिकांश गोदाम खाली छन् ।
मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) मा सुधार आएको छ । लगानीका लागि अनुकूल वातावरणसँगै नीतिगत सुधारका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवको सुरुवातदेखि लगानी प्रतिबद्धतासँगै भित्रिने रकम बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुससम्म चार अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा ७४ करोड ९४ लाख रुपियाँ भित्रिएको थियो । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुई अर्ब ६५ करोडले धनात्मक रहेको छ ।