• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

रोकियो निर्यातमा वितरण गरिँदै आएको अनुदान रकम

blog

काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपालमा उत्पादन भएका सामग्री निर्यातमा उपलब्ध गराउने नगद प्रोत्साहन अनुदान रकम रोकिएको छ । बजेट अभावले गर्दा निर्यातमा वितरण गरिँदै आएको  अनुदानबापतको रकम रोकिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ९० करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेपछि उद्योग विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग दुई अर्ब १० करोड रुपियाँ थप माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समयमै रकम निकासा नगर्दा उद्योगीले रकम पाउन सकेका छैनन् । 

चालु आवमा मुलुकबाट निर्यात भएका विभिन्न सामग्रीबापत प्रोत्साहन अनुदान दुई अर्ब ६३ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । चालु आवका लागि निर्यातमा अनुदान प्राप्त गर्न सरकारले ९० करोड विनियोजन गरेको थियो । यो वितरण भइसकेको छ । 

अनुदान वितरणका लागि थप रकम माग गरिएको छ । त्यो पनि निकासको तयारीमा रहेको विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीले बताउनुभयो । सरकारले गत आव २०७९/८० कै निर्यातबापतको प्रोत्साहन अनुदान रकम उद्योगीलाई उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्टको निर्यात बढे पनि नगद अनुदान प्राप्त हुन नसक्दा उद्योगी मारमा परेको बताउनुभयो । अन्य देशमा नगद अनुदान धेरै छ, नेपालमा आठ प्रतिशत भए पनि समयमा पाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

विभिन्न ३६ वटा उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । 

निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराए पनि निर्यात भने सो अनुपातमा बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले आव २०६८/६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार उद्योग विभागले निर्यात कार्यविधि बनाई निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष उद्योगीलाई सामान निर्यात गरेबापत सो रकम उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यो वर्ष बजेट अभावले वितरण गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ ।  विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०६९/७० देखि आव २०७९/८० सम्म छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपियाँ व्यवसायीलाई नगद अनुदान वितरण गरिएको छ ।