लक्ष्मी सापकोटा
रसुवा सुक्खा बन्दरगाह : पैंतालीस प्रतिशत निर्माण सम्पन्न
रसुवाको रसुवागढीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) को ४५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा उत्तरी नाका रसुवागढीमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह निर्माणको काम गरिरहेको छ । दुई देशको आयात निर्यात सहज गर्ने उद्देश्यसहित बन्दरगाह निर्माण गरिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रदेशको बजेट दुई खर्ब ७७ अर्ब
सात वटै प्रदेशका सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि पौने तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप शुक्रबार ६ प्रदेशले आगामी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कोशी प्रदेशले बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
पाइपलाइन र भण्डारण गृह बनाइँदै
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र भण्डारण गृह निर्माण हुने भएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी) को संयुक्त लगानीमा पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर र झापामा ४५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो । चितवनमा भण्डारण गृह निर्माण निगमको लगानीमा हुने छ । हाल निगमसँग एक हप्तालाई मात्र पुग्ने ६८ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण रहेको छ । डेढ लाख किलोलिटर क्षमताको दुई ठाउँमा भण्डारण गृह निर्माण गरिने भएको हो ।
पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम बनाइने
सरकारले काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग महिलाले नै सञ्चालन गर्ने गरी महिला औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको हो । हालै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने गरी निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने घोषणा गरेको छ । सो ग्राम निर्माणका लागि बजेटमार्फत ४१ करोड रुपियाँ समेत विनियोजन गरेको छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्धनमा जोड
सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटिआइएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालको वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ६.३ प्रतिशतबाट आगामी पाँच वर्षमा २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित सो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कार्गो रेलको सुविधाले ढुवानी लागत घट्ने
भारतको विशाखापट्नमबाट नेपालको विराटनगरसम्म रेल कार्गाे सिधै आउँदा ढुवानी लागत २५ प्रतिशत सस्तो हुने भएको छ । हालै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा व्रmममा भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको पुनरवलोकनसँगै नेपालको विराटनगरसम्म रेल आउँदा ढुवानी लागत बचत हुने भएको हो । यसअघि विशाखापट्नमबाट वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म मात्र रेल आउने गरेको थियो ।
कम्पनी दर्ता निःशुुल्क, अनलाइनबाटै दर्ता खारेज
सरकारले कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्दै आएको शुल्क निःशुल्क गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्नुका साथै झन्झटिलो प्रव्रिmया रहेकामा त्यसलाई निःशुुल्क गरिएको हो ।
अलैँची निर्यात बढ्यो
मुलुकबाट कुल निर्यात घटिरहेका बेला स्वदेशी उत्पादन अलैँचीको निर्यात भने ह्वात्तै बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख) सम्म अलैँची निर्यात ७२ प्रतिशतले बढेर सात अर्ब २८ करोड १४ लाख २५ हजार रुपियाँ बराबरको ८९ लाख २१ हजार ६७९ केजी निर्यात भएको छ ।
इन्धन आयात १६ प्रतिशतले घट्यो
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतसम्म आयात बढ्ने गरेकामा यो वर्ष खपतमा कमी हुँदा आयातमा समेत कमी भएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख) सम्म दुई खर्ब २४ अर्ब ५७ लाख ५७ हजार रुपियाँ बराबरको २१ लाख २५ हजार ४६४ किलोलिटर (डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मटितेल र ग्यास) पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।
वैदेशिक व्यापार घाटा बाह्र खर्ब नाघ्यो
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा १२ खर्ब नाघेको छ । भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको (साउन–वैशाख) सम्मको तथ्याङ्क अनुसार १० महिनामा व्यापार घाटा १५.८५ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब चार अर्ब ४२ करोड २४ लाख छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा व्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपियाँ रहेको थियो । गत वर्षको तुुलनामा १० महिनाको अवधिमा आयात घट्दा वैदेशिक व्यापार घाटामा समेत कमी आएको हो ।
सुनको कारोबार
पहेँलो धातु सुनको मूल्य विश्व बजारमा बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिनप्रतिदिन खपत बढ्दै जानु र लगानीको सुरक्षित क्षेत्र हुनुले पनि सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको हो । सुनको व्यापार ‘मिडियम अफ एक्स्चेन्ज’का रूपमा पनि रहेको छ । हाम्रो समाजमा यो धातु सांस्कृतिक रूपले अति आवश्यक हुनुको साथै विलासिता र देखासिकीको रूपमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । सामाजिक र धार्मिक परम्परासँग सुनको सम्बन्ध गाँसिदा पनि यसको प्रयोग बढेको हो । इज्जत तथा प्रतिष्ठा ब
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोगमा जोड
सरकारले स्वदेशी उत्पादनको खरिद, उपयोग र प्रवर्धनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान अभियान अन्तर्गत सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोगमा जोड दिने नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रममा २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। देशमै उद्यम गर्न चाहनेलाई उद्योग व्यवसायीलाई बिउपुँजी उपलब्ध गराउने, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई व्यवसायमा जोड्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
जिडिपीमा बागमतीको हिस्सा ३७ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेकामा बागमती प्रदेशको योगदान ३७ प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । यस्तो हिस्सामा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको चार प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्बको हाराहारीमा छ ।
गहना निर्माण विदेशी श्रमिककै भर
सुुनचाँदी व्यवसायमा काम गर्ने विदेशी कामदारले वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम नेपालबाट बाहिर लाने गरेका तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । मुुलुकभित्रै रोजगारी नपाएर दैनिक दुुई हजारदेखि दुुई हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका बेला सुुुनचाँदी व्यवसायीमा भने कामदार अभाव रहेको पाइएको छ ।
बजेट अभावले सेज निर्माण अवरुद्ध
सरकारले निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ सात वटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म सबै ठाउँले पूर्णता पाएका छैनन् । स्वदेशी वस्तुुको निर्यात बढाएर औद्योगिकीकरणमार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य रहे पनि चार ठाउँमा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
