लक्ष्मी सापकोटा
ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस गरेको छ । आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस गरेको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनअनुसार आयोगले तोकेको आधारबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्र भित्रन्छ विदेशी लगानी
नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको लगानीको झन्डै एक तिहाइ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिने गरेको पाइएको छ । उद्योग विभागका अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा मुलुकमा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा सवा खर्ब रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृत स्वचालित गरिँदै
उद्योग विभागले दस करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई संशोधन गरेर दुई करोडदेखि दस करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजना/प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो ।
स्टार्टअप उद्यमबारे जानकारी लिन चासो बढ्दै
स्टार्टअप उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा जानकारी लिन उद्योग विभागमा उद्योगी व्यवसायीको चहलपहल बढेको छ । उद्योग विभागले गत बिहीबारदेखि स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना गरेपछि चासो लिनेहरूको चहलपहल बढेको हो ।
वैशाखदेखि चीनतर्फका सबै नाका खुला हुने
लामो समयदेखि बन्द रहेका चीनतर्फका उत्तरी नाका आगामी वैशाख महिनादेखि सबै खुुला हुुने भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुुकुुमार मरासिनी र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाबीच हालै चीनमा भएको भेटका क्रममा (मे १) वैशाख १८ गतेदेखि चीनतर्फका सबै नाका खुुला हुने सहमति भएको हो ।
वाणिज्य नीति परिमार्जन हुँदै, निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति नयाँ तर्जुमा गर्न लागेको छ । हाल रहेको वाणिज्य नीति, २०७२ लाई परिमार्जन गरेर नयाँ नीति ल्याउन मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले वाणिज्य नीति, २०७२ लाई परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उद्योग, लगानी तथा व्यापारका क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सामना गर्न एवं अवसरको उपयोग गर्न विद्यमान वाणिज्य नीति परिमार्जन गरी नयाँ वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्न लागेको हो ।
तीन प्रतिशत ब्याजमा पच्चीस लाखसम्म कर्जा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अगाडि बढेन स्वदेशी उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम
स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम दशक बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
किसानलाई दूधको भुक्तानी बाँकी
दुग्ध उत्पादक किसानले समयमा दूध बिक्री गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । दूध उत्पादनको लागत मूल्य बढ्दै गएको र समयमा दूध बिक्री गरेको रकम पाउन नसक्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको किसानको गुनासो छ । काभ्रेका किसान रामप्रसाद सापकोटाले दुई महिनादेखिको रकम नपाउँदा पशुलाई दाना खरिद गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । “घरखर्चदेखि बच्चाबच्ची पढाउने दूध बचेको पैसाले हो, समयमा रकम नपाउँदा व्यवहार चलाउन धेरै नै समस्या भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । दूध बिक्री गरेको एक लाख ५० हजार रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बङ्गलादेशमा धागो निर्यात खुला
स्वदेशी धागो निर्यात गर्न बङ्गलादेशले फूलबारी बङ्गलाबन्ध नाका खुला गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले धागो निर्यात गर्न एक महिनाअघि नाका खुुला भएको जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि बन्द रहेको फूलबारी बङ्गलाबन्ध नाका खुला भएको हो । नाका खुला भएसँगै नेपाली व्यवसायीलाई धागो निर्यात गर्न सहज हुने भएको छ ।
दूधमा ठगी
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले स्ट्यान्डर्ड दूध (नीलो पोका)को प्रतिलिटर ९७ रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । बजारमा पाइने उपलब्ध एक पोका (आधा लिटर)को मूल्य ४८ रुपियाँ ५० पैसा तोकिएको छ तर उपभोक्ताले यसलाई ५० रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ । काठमाडौँ, बुद्धनगरकी कविता थापाले भन्नुभयो, “डीडीसीको दूध गुणस्तरीय हुन्छ भनेर दिनमा दुई प्याकेट (एक लिटर) खरिद गर्छु । पसलेले एक सय रुपियाँ नै लिन्छन् ।”
विदेशी लगानी अठतीस प्रतिशतले घट्यो
मुलुकमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३८ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन)सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३७ दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको हो । विश्वभर देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको हो ।
उपयोग भएन भन्सार छुट सुविधा
अमेरिकाले भन्सार छुट दिएका ७७ वटा स्वदेशी वस्तुको निर्यात न्यून रहेको छ । नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित ७७ वस्तुको निर्यातमा अमेरिकाले भन्सार छुट (शून्य) दिए पनि निर्यात भने बढ्न सकेको छैन । नेपालबाट अमेरिकामा हुने कुल निर्यातमा भन्सार छुट भएका वस्तुको निर्यात अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
बीस प्रतिशतले निर्यात बढाउने लक्ष्य
निर्यात व्यापारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तयार भएको छ । जीडीपीमा हाल ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको वस्तु तथा सेवाको अनुपात बढाएर २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यापार रणनीति तयार गरिएको हो । जीडीपीमा हाल ४८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको कुल व्यापार क्षेत्रको अनुपात बढाएर ५५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०७९ तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
लजिस्टिक्स नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरिँदै
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार लजिस्टिक्स नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गर्न लागेको छ । व्यापार लागत न्यूनीकरण गरी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको सो नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन लागिएको हो । नीतिमा उल्लेख भएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न कुन–कुन काम कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले व्यापार सहजीकरण गर्न ‘व्यापार लजिस्टिक्स नीति, २०७९’ ल्याएको छ ।
