काठमाडौँ, असोज १६ गते । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दक्षिण एसियाली मुलुकमै नभएको उपभोक्ताबाट चर्को कर असुली गरिरहेको छ ।
दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि मुलुकमा घरायसी प्रयोग हुने ग्यासमा कर लगाउने व्यवस्था छैन तर मुलुकमा सरकारले ग्यासमा विभिन्न सात वटा शीर्षकमार्फत उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कर असुली गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल प्रतिसिलिन्डरमा ३०९ रुपियाँ कर रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत सरकारले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी) लाई रकम दिएर उपभोक्तालाई सहुलियत रूपमा ग्यास वितरण गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने चर्काे कर लिएर उपभोक्तालाई ग्यास महँगो परिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले ग्यासमा कर लगाएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा अन्य कुनै पनि एसियाली मुलुकले उपभोक्ताबाट कर असुल गरेका छैनन् ।
२०६८ सालमा निगम सुधार गर्न तत्कालीन संविधान सभा सदस्य भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा कर दस्तुर लगाउन नहुने सुझाव दिएको थियो तर सरकारले समितिले दिएको सुझाव पालन नगरी सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क लिएर महँगोमा ग्यास खरिद गर्न बाध्य परेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
“अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा कुनै पनि किसिमको कर लगाउन पाइँदैन,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भन्नुभयो, “राज्यले नै विभिन्न शुल्कमा कर सङ्कलन गरेर उपभोक्तालाई ठगिरहेको छ ।” विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको करले उपभोक्ताले महँगोमा ग्यास खरिद गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमै नभएको ग्यासमा कर सङ्कलन गर्ने प्रणाली सरकारले लागु गर्दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल हटाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा कर लिए पनि अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यास गाडीमा नभई भान्छामा प्रयोग हुने हुँदा यसमा कर लिनु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ । “जुनसुकै मुलुकमा ग्यासमा मूल्य घटबढ नभई फिक्स हुने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न उपयुक्त हुँदैन ।”निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले ग्यासमा लगाइएको करका कारण ग्यासको बिक्री मूल्य महँगो पर्न गएको बताउनुभयो ।
ग्यासको खरिद मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ७६ रुपियाँ रहेको छ । बिक्री मूल्य एक हजार ८९५ रुपियाँ रहेको छ । हाल ग्यास प्रतिसलिन्डरमा १८१ रुपियाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । ग्यास उद्योगी व्यवसायीले भारतका विभिन्न रिफाइनरी केन्द्रबाट ग्यास आयात गर्ने गर्छ ।
निगमले ग्यासको पिडिओ (पब्लिक डेलिभरी अर्डर) जारी गर्ने र निजी उद्योगी व्यवसायीले ल्याएर बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । विभिन्न ५९ वटा ग्यास उद्योगले ग्यास बजारमा पठाउने गर्छन् । हाल दैनिक ४० देखि ४५ मेट्रिक टन ग्यासको खपत हुने गर्छ ।
पछिल्लो समय बजारमा ग्यासको खपत १० प्रतिशतले कमी आएको बिक्रेताको भनाइ छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै गएको र उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग घट्दा ग्यासको खपतमा कमी आएको ग्यास बिक्रेताको भनाइ छ । पछिल्लो समय सहरमा मात्र नभएर गाउँ गाउँमा समेत ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएको छ । ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो पर्ने हुँदा विद्युतीय चुलोको प्रयोगसमेत बढ्दै गएको छ ।
