काठमाडौँ, चैत ३ गते । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारीको टोलीले मङ्गलवार मन्त्री अर्याललाई भेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझेपश्चात् गृहमन्त्री अर्यालले छिट्टै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
वि.सं. २०८२ मङ्सिर २२ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार यातायात क्षेत्रसम्बन्धी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य हुनुहुन्छ ।
कार्यादेशबमोजिम २०८२ पुस १६ गतेदेखि काम गर्न सुरु गरेको आयोगले एक महिनाको कार्यादेशसहित कार्य शुभारम्भ गरे पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि थप एक महिना म्याद थपेपछि आफ्नो 'टीओआर' अन्तर्गत काम सम्पन्न गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट वि.सं. २०६१ को रिट नं. ३४०२ लगायत रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाहरूको संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नीतिगत र कानुनी व्यवस्था र यसअघि यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पेस भएका प्रतिवेदनहरू तथा यातायात क्षेत्रमा सवारीसाधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायात सञ्चालन र पारदर्शिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धारणका विषय, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायतका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश रहेको थियो ।
