शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नहुदाँ सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रभावित

प्रनिश गिरी 

कुश्मा पर्वत, चैत ३ गते ।पर्वत जिल्लामा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ ।

शिक्षा ऐन विपरित हुने गरी एकै व्यक्ति वर्षौदेखि प्रअको कुर्सीमा रहँदै आएका छन् । शिक्षा ऐन अनुसार पाँच वर्ष भन्दा बढी बसिरहेका प्रधानाध्यपक शिक्षा ऐन २०५९ मा उल्लेख गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरी आएका छैनन् ।

 जिल्ला समन्वय एकाइ कार्यालय पर्वतले विद्यालयमा प्रअको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न पटकपटक विद्यालयलाई ताकेता गरे पनि हुन नसकेको जनाएको छ ।

जिल्लाभर आभारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालय २७२ वटा रहेकोमा अहिलेसम्म जम्मा पाँच वटा विद्यालयको प्रअ मात्रै शिक्षा ऐन अनुसार प्रक्रिया अनुसार भएका छन् ।

जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा प्रधानाध्यापकको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र बहुआयामिक हुने जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख मतिलाल चपाई बताउनुहुन्छ ।

 प्रमुख चपाई भन्नुहुन्छ, “जिल्लाका केही विद्यालय बाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर प्रअको नियुक्ति भएको छैन ।जिल्लामा पहिले भएका दुई र साउनदेखि यता तीन वटा गरी अहिलेसम्म पाँच वटा विद्यालयमा मात्रै प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका छन् । प्रक्रिया पूरा गरी प्रअ नियुक्ति भएका विद्यालयमा शैक्षिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ ।”

समन्वय एकाइ पर्वतका प्रमुख चपाईका अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट प्रअ चयन हुन नसकेको बाँकी धेरैजसो विद्यालयमा प्रअको विषयमा सिनियर र जुनियर भनी विवाद,आन्तरिक रूपमा अनेकखाले मुद्दा हाल्ने, शिक्षक बिच नै असन्तुष्टि चुलिएको साथै शैक्षिक मनोविज्ञान नै धूमिल रहेको अवस्था छ ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सेवा अवधि शिक्षा ऐन अनुसार पाँच वर्षको हुने भनी प्रष्ट उल्लेख छ भने प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि सम्बन्धित विद्यालयका योग्यता पुगेका शिक्षकले विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनाेट हुनुपर्छ ।

जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपक सुवेदीले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनाेट गर्नु शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि राम्रो हुने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यति सजिलो नभएको तर्क गर्दै भन्नुहुन्छ, “धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी अनुसारको शिक्षक छैनन् ।नगरपालिका भित्रका कतिपय माविमा अस्थायी र राहत शिक्षकले प्रअको भूमिका निभाउनुपरेको छ । प्रअको रूपमा काम गर्नेलाई राम्रो सेवा सुविधा हुनुपर्छ । अतिरिक्त स्थायी दरबन्दी तयार गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ छनाेट गरेमा मात्रै शैक्षिक सुधारमा सहज हुन्छ ।”

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्ने, पाठ्यक्रम र पठनपाठनको गुणस्तर सुधार्ने, स्रोत व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास, अनुशासन र सकारात्मक वातावरण कायम गर्ने, समुदायसँगको साझेदारी बलियो बनाउने, नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम प्रधानाध्यपकको हुन्छ ।

 प्रअको दृष्टि, नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापन सीपले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सीधा प्रभाव पार्ने भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रध्यानापक नियुक्तिको विषयमा स्थानीय सरकारले ध्यान पुराउन नसकेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । 

सामुदायिक विद्यालयको प्रअ नियुक्तिको विषयलाई लिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शासकीय सुधार शाखाले ताकेता गरेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्वतले सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रअ छनाेट गर्न पत्राचार गरेको एकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।