लक्ष्मी सापकोटा
खाना पकाउने ग्यासको आयातमा उल्लेख्य कमी
गत आर्थिक वर्षमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत घटेसँगै आयातमा कमी आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७९/८० मा सात अर्ब रुपियाँ बराबरको ग्यास आयातमा कमी आएको हो । आव २०७९/८० मा ५८ अर्ब १५ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपियाँको पाँच लाख १४ हजार ३४० मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ ।
चामल आयात आधाले घट्यो
गत आर्थिक वर्षमा चामलको आयात आधाले घटेर १६ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा झरेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७९/८० मा १५ अर्ब ९१ करोड २४ लाख १५ हजार रुपियाँको चामल मात्र आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा ३० अर्ब ५८ करोड २९ लाख ५८ हजार रुपियाँको चामल आयात भएकोे थियो ।
इन्धनबाट पाँच वर्षमा साढे चार खर्ब राजस्व
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारलाई साढे चार खर्ब राजस्व बुझाएको छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८९/८० सम्म भारतबाट झन्डै डेढ करोड किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास) आयात गरेर चार खर्ब ४९ अर्ब तीन करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । बर्सेनि इन्धनको आयात बढेसँगै राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि हुने गरेको छ ।
दुई खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
एक वर्षमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १३ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १३ प्रतिशतले घटेर दुई खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड २६ लाख रुपियाँ बराबरको २७ लाख ८२ हजार ८३२ किलोलिटर (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास) आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन खर्ब आठ अर्बको ३१ लाख ८९ हजार ७१६ किलोलिटर आयात भएको थियो ।
आयल निगम अठार अर्ब नाफामा
नेपाल आयल निगमले गएको एक आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब बक्यौता र ऋण तिरेर १८ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको छ । दुई वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरेर एक वर्षमा १८ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको हो । अघिल्ला दुई वर्षदेखि घाटामा रहेको निगमले आव २०७९/८० मा १८ अर्ब नाफा कमाएको हो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि निगमले भारतबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरेर सस्तो मूल्यमा स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दा निगम घाटामा गएको थियो । तेल खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्न जग्गा धितोमा बैङ्कबाट ऋण लिएको निगम पछिल्लो १० महिनादेखि
नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट
गत वर्षमा मुलुकमा आउने वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३२७ परियोजनामार्फत ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९३ परियोजनामार्फत ५३ अर्ब ९० करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत वर्ष विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको विभागले जनाएको छ ।
निःशुल्क कम्पनी दर्ता कार्यान्वयनमा आउने
निःशुुल्क नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि आगामी साउन पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भएको सो कार्यक्रम साउन पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत दिइसकेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
पोखरामा एक करोड लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह
नेपाल आयल निगमले पोखरामा १० हजार किलोलिटर (एक करोड लिटर) क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माण गरेको छ । सरकारको तीन महिनालाई इन्धनको भण्डारण विस्तार गर्ने नीति अनुरूप निगमले पोखरामा झन्डै एक अर्ब रुपियाँ लागतमा डिजेल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरेको हो । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले ८९ करोड लागतमा ५० लाख लिटरका दुई वटा डिजेलका ट्याङ्की तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । इन्धन भण्डारण स्थलसँगै फायर फाइटिङका लागि २४ लाख लिटरको पानी भण्डारण ट्याङ्क पनि निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर भण्डारण गृह बनाइएको हो ।
मेल्लेख ग्राममा छ उद्योग सञ्चालन
अछामको मेल्लेख औद्योगिक ग्राममा छ वटा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । मेल्लेख गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी उद्योग सञ्चालन गरेको हो । सञ्चालनमा उद्यमीलाई तालिमसँगै उत्पादनको उत्पादनको बजारीकरण सुरु गरेको छ । ग्राममा अल्लो, गार्मेन्ट, चिप्स उद्योग, अचार, दालमोट, सिस्नोको धुलो उद्योग स्थापना भई उत्पादन सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ती उद्योगबाट २१ जनाले रोजगारी पाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा आयल निगमलाई राहत
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई तेल खरिद गरेबापतको बक्यौता २४ अर्ब रकम चुक्ता गरेको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि निगम पुस २०७७ देखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो। अहिले दुई वर्षको बक्यौता रकम निगमले एक वर्षमै चुक्ता गरेको हो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य नघटाएर चर्को नाफा राखेको थियो। कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि ‘तेल किन्दा लागेको ऋण तेल बेचेरै तिर्ने’ भन्दै निगमले बक्यौता र ऋण तिर्न उच्च नाफा राखेर उपभोक्ता मूल्य भने न्यून मात्र घटाएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग उच्च
मुलुकबाट अधिकांश स्वदेशी वस्तुको कुल निर्यात घटिरहेका बेला अलैँचीको निर्यात भने ६९ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा (साउन–जेठ) सम्म अलैँची निर्यात ६९ प्रतिशतले बढेर सात अर्ब ७० करोड २१ लाख ८६ हजार रुपियाँ बराबरको ९३ लाख ८६ हजार ५६९ केजी निर्यात भएको छ ।
तेल निर्यात घटेसँगै समग्र निर्यातमा गिरावट
यो वर्ष पाम तेल र भटमास तेल निर्यातमा गिरावट आएसँगै मुलुकको समग्र निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । विगतका वर्षमा पाम तेलको निर्यातले समग्र निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि आएकामा चालु आवको सुरुदेखि नै पाम तेलको निर्यात घट्दा समग्र निर्यातमा कमी आएको छ ।
स्टार्टअप कार्यविधि संशोधन गरिँदै
सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ संशोधन गरेको छ । पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा आएपछि कार्यविधि थप संशोधन गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिएको छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि परेका आवेदनले न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउनुपर्ने र स्टार्टअप समितिले आफैँ कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले कार्यविधि संशोधन भएर आएपछि १०/१५ दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीले जरिबाना तिर्नुपर्ने
कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिबाना आकर्षित हुने र उक्त जरिबाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि कम्पनी कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अनलाइनबाटै कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइँदै
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कम्पनी दर्ता र खारेजी निःशुल्क गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले बजेटमा भएको घोषणा अनुसार अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजीको कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी साउन १ देखि नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने हुँदा ग्राहकलाई सहुलियत हुने उहाँको भनाइ छ । कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्दा वार्षिक २२ करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व भने कमी हुने उहाँले बताउनुभयो । “कम्पनी दर्ता खारेज गर्न नयाँ सफ्टवेयर बनाएर केही फिचर थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “
