काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियाँ लागतमा भारतको सहयोगमा कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ ।
भारत सरकारले आइसिपी निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर पठाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । आइसिपी निर्माणका लागि भारत सरकारले नै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले आइसिपी निर्माण भएपछि सुदूरपश्चिमको निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा सहयोग हुने उहाँले जानकारी दिनुुभयो । सुुदूरपश्चिममा न्यून आयात निर्यात हुने गरेकामा आइसिपी निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको व्यापार बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भारतको गुजरात, दिल्ली नजिक पर्ने हुँदा आइसिपी प्रयोग गरेर निर्यात बढाउन सकिने गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियाँ लागतमा आइसिपी निर्माण हुन लागेको हो । लागत खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने छ । आइसिपी निर्माण भएपछि व्यापार र लागत दुवै घट्ने बताइएको छ । ४० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको जग्गामा निर्माण हुन लागेको आइसिपीमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनलगायतका अन्य पूर्वाधार रहने छन् । २२० ट्रक अट्ने पार्किङ, प्यासेन्टर टर्मिनल अफिस निर्माण हुने छ । कोल्ड स्टोरेज, यात्रु शाखासमेत आइसिपीभित्र रहने छ । आइसिपी एकै चरणमा निर्माणको काम गर्ने भारतको योजना रहेको समितिले जनाएको छ ।
महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी नाकाबाट झिटीगुन्टाका सामान आयात हुने गर्छ । आइसिपी निर्माण भए पनि सुदूरपश्चिममा हुने व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाबाट सामान आयात हुँदै आएको छ ।
व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले चाँदनी दोधारामा आइसिपी निर्माणले समग्र सुदूरपश्चिम नै आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी जोडेर आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग भई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुने उहाँको भनाइ छ । आइसिपीले नेपाल र भारतसँगै अन्य देशको व्यापारमा पहुँच विस्तार हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय पक्षले ठेक्का आह्वान गरिसकेको र सर्भे सकेर फुटवेजहरू गाड्ने काम सकिइसकेको समितिले जनाएको छ । यो निर्माण हुने जग्गा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको हो । जसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृति भइसकेको छ ।
आइसिपी निर्माण गर्ने जग्गामा एक हजार ९८९ रुख कटान गर्नुपर्ने छ । रुख कटानका लागि वनले टाँचा लगाउने काम भइरहेको समितिले जनाएको छ । एउटा रुख कटान गर्दा २५ वटा नयाँ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सन् २०२४ देखि सुरु भई सन् २०२६ सम्म सक्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । हाल वीरगन्ज, विराटनगरमा आइसिपी सञ्चालनमा छन् । नेपालगन्जमा पनि आइसिपी निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।
गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच संयुक्त रूपमा यो परियोजना सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
