मार्गदर्शक नेताको अवसान

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । २०७२ भदौ अन्तिमतिर संविधानको मस्यौदा विधेयक पारित भइरहँदा सभाबाहिर अनेक चर्चा चले । ‘संविधान जारी नहुने, राष्ट्रपति अनावरणमा उपस्थित नहुने, विदेशी शक्तिले संविधान जारी गर्न नदिने’ यस्तै यस्तै हल्ला थिए ।

यी चर्चाले नागरिकलाई मात्र हैन, संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई पनि पिरोलेको थियो । त्यसपछि राजनीतिक सहमतिमा नेम्वाङले निकाल्नुभएको उपाय थियो– विधेयक पारितकै दिन संविधान जारीको घोषणा सभाबाट गर्ने । नेम्वाङकै उपाय अनुसार नै २०७२ भदौ ३० गते नै संविधान सभाले असोज ३ गते संविधान जारीको घोषणा गरेको थियो । जसको अन्तर्य विभिन्न आवरणमा संविधान जारी रोक्नबाट भइरहेको प्रयत्नको निस्तेज पार्नु थियो । 

संविधान सभाको घोषणाको जानकारी लिएर शीतल निवास पुग्नुभएका नेम्वाङलाई जब तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रश्न गर्नुभयो तब बाह्य हल्लामा पनि सत्यता देख्नुभयो । नेम्वाङले धेरै पटकका कुराकानीमा भन्ने गर्नुभएको थियो, राष्ट्रपतिले, यो तपाईंको निम्तो हो कि संविधान सभाको ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । नेम्वाङ थप कुरा नगरी संविधान सभाको घोषणाबारे जानकारी गराएर असोज ३ गते ५ बजे सिङ्गो देश तपाईंको प्रतीक्षामा रहन्छ भनेर फर्किएको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो ।

तर व्यक्तिगत रूपमा आफू भने यादव आउनेमा विश्वस्त रहेको पनि नेम्वाङले बताउने गर्नुभएको थियो । संविधान दिवसको अवसरमा २०७५ मा गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा नेम्वाङले भन्नुभएको थियो, “असोज ३ गते ५ बजे राष्ट्रपति आउन ४५ मिनेट ढिला भएको थियो । उहाँले ढिला हुने जानकारी गराउनुभएको थियो । तर जनातामा त्यति ढिला हुँदा पनि आशङ्का थियो ।”

जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने नागरिकको छ दशकभन्दा लामो सपनाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेम्वाङको ७१ वर्षको उमेरमा सोमबार राति निधन भएको छ । संसदीय राजनीतिसँगै खुलापन अभ्यासको वकालत गर्ने नेम्वाङ शिष्ट र शालीनताको पर्यायका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो । मृदुभाषी नेम्वाङले अपवादबाहेक अन्य दलका नेताहरूबाट पनि त्यति आलोचित हुनु परेन । 

पछिल्लो समय वैकल्पिक/नयाँ राजनीतिमा उदाएका अन्य दलका सांसदका लागि पनि सिंहदरबारस्थित नेम्वाङको कार्यकक्ष सदैव खुला थियो । सांसद, संसदीय व्यवस्थाका अध्येता, सञ्चारकर्मी धेरैका लागि कार्यकक्ष कक्षासरह थियो । पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि दबाबकै बिच दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । 

संविधान जारी झनै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा भएको थियो । मूलधारका दल एकै ठाउँमा भए मधेश केन्द्रित दल संविधानको पक्षमा उभिएका थिएनन् । दोस्रो कार्यकालमा भएको मुख्य दलहरूको विग्रहले झनै सङ्कट बढेको थियो । २०७१ माघ ५ मा भएको संविधान सभाको तोडफोडपछि दलबिचमा ठुलो बेमेल बनेको थियो । जसको समन्वयात्मक भूमिका नेम्वाङले खेल्नुभएको थियो । 

समन्वयकारी व्यवहार

संविधान सभाको तोडफोडपछि नेम्वाङले सभालाई कमान्ड दिन नसकेको आरोप पनि लाग्यो । माओवादीका सभासदलाई कारबाही हुनुपर्ने दबाब पार्टीभित्रैबाट पनि थियो । तर नेम्वाङले उक्त दबाब सधैँ झेल्नुभयो । कारबाही हुन्छ वा हुन्न भन्ने औपचारिक प्रश्नमा ‘कानुन अनुसार अघि बढ्छु’ भन्ने नेम्वाङ अनौपचारिक संवादमा भने फरक राय दिनुहुन्थ्यो । नेम्वाङ भन्नुहुन्थ्यो, “यदि मैले कारबाहीको प्रव्रिmया अघि बढाएँ भने संविधानको प्रव्रिmया थप बिथोलिन्छ ।’’

संविधान सभाको तोडफोड मात्र हैन, सदन सञ्चालनका अन्य गतिविधिमा पनि नेम्वाङ सधैँ सहमतिकै प्रयासमा रहनुभयो । कतिपयले निर्णय क्षमतामा समेत प्रश्न उठाए तर नेम्वाङले सधैँ दलहरूमा विश्वास रहेको मात्रै जवाफ दिनुभयो । “यिनै दलहरूले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो, यसको जगेर्ना दलहरूले गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ,” सहमति किन कुरेको भन्ने प्रश्नको सदाबहार जवाफ नेम्वाङको यस्तै हुने गथ्र्यो । 

दलभित्र आन्तरिक रूपमा मात्र हैन, अन्तरपार्टी रूपमा पनि समन्वयको काममा नेम्वाङ पोख्त नै हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको समन्वयका लागि पनि नेम्वाङलाई अघि सारिएको थियो । शान्ति प्रक्रिया बिथोलिए मुलुकले पुनः दुःख पाउने भन्दै आफ्नो प्रयास सहमतिमै निष्कर्षमा पु-याउने रहेको उहाँले बताउँदै आउनुभएको थियो । 

व्यवस्थाको पक्षपाती

संविधानका अन्तर्वस्तु मात्र होइन प्रक्रियाका विषयमा शीर्षस्थ नेताहरूसमेत नेम्वाङको भर पर्थे । संविधान सभाकै विषयगत समिति सभापतिसमेत प्रक्रियाबारे सभाध्यक्षसमेत रहनुभएका नेम्वाङसँग चासो राख्थे । संविधान निर्माणका प्रक्रियाबारे नेम्वाङसँग परामर्श नगर्ने शीर्ष नेता र सभासद सायदै छन् । नेम्वाङले यो छविलाई पछिल्ला दिनमा कायमै राख्नुभएको थियो । आफ्नै दलका मात्र हैनन् अन्य दलका सांसदका लागि पनि नेम्वाङको कार्यकक्ष सदैव खुला हुन्थ्यो । 

२०४८ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएयता नेम्वाङ निरन्तर संसदीय राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभयो । प्राध्यापन छाडेर राजनीतिमा होमिनुभएका उहाँ त्यसयता निरन्तर विभिन्न भूमिकामा संसद्मा रहनुभयो । 

पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा सभामुख निर्वाचित भएपछि नेम्वाङ संविधान जारीसम्म सभाध्यक्ष/सभामुखका रूपमा रहनुभयो । २०७९ को निर्वाचनपछि भने उहाँले सभामुख बन्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । उहाँ दुई पटक संविधान सभा अध्यक्षसमेत र तीन पटक सभामुखको भूमिकामा काम गर्नुभयो । 

राजनीति मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने अडान राख्ने नेम्वाङ संविधानको प्रतिरक्षा र व्यवस्थाका पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्र मान्ने नेम्वाङ संविधान अनुकूल शासन व्यवस्थाको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो । तर पछिल्लो पटक भएका दुई पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनमा नेम्वाङको सार्वजनिक मौनता नै थियो । अनौपचारिक कुराकानीमा विघटनको आफू सदैव विपक्षमा रहेको बताउने नेम्वाङ औपचारिक रूपमा भने खुल्न चाहनुभएन । नेम्वाङको मौनतालाई कतिपयले संविधान निर्माता र व्याख्यताबाट सम्मानित हुने स्वर्णिम अवसर गुमाएको टिप्पणी गरेका थिए । 

आफ्नो मान्यतागत अवधारणको रोडम्यापमा नै नेम्वाङ चलिरहनुभयो । दोस्रो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा दललाई मत माग्नुभएन । संविधान निर्माणको एजेन्डा लिएर मतदातामाझ जाने सार्वजनिक घोषणा उहाँले गर्नुभएको थियो । राजनीतिमा आउनुअघि पनि कानुन व्यवसायमा फरक मान्यता रहेका निकटवर्तीहरू बताउँछन् । सरकारी संस्था र सङ्गठनको कानुनी सल्लाहकार नेम्वाङले सधैँ अस्वीकार गर्नुभयो । विधायक भएपछि अदालतमा बहसमा नजाने आफ्नो मान्यता नेम्वाङले सदैव पालना गरे पनि संविधान सभा विघटनको अवधिलाई भने नेम्वाङले अपवाद बनाउनुभयो । 

संसद्को अवरोधलाई पनि नेम्वाङले संविधान कानुन अनुकूल मान्नुभएन । तर यो सर्तसहितको मान्यता थियो । संसदीय व्यवस्थामा अवरोध हुने भए पनि पुष्टि गर्ने दायित्व दलकै हुने नेम्वाङको अवधारणा थियो ।  

आरोप लगाउने नर्कमा जान्छन्

नेम्वाङ पछिल्ला दिनमा दुई घटनामा निकै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रियाको अवरोध र धार्मिक रूपमा भइरहेको आन्दोलनमा नेम्वाङ गम्भीर हुनुहुन्थ्यो । शनिबार मात्रै धरानको सभामा ‘धार्मिक अतिवाद’ का विरुद्धमा नेम्वाङले तिखो आलोचना गर्नुभएको थियो । 

२०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधि सभाको घोषणामा धर्म निरपेक्षता नेम्वाङले छिराएको भन्ने आरोपमा पनि उहाँ गम्भीर हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन राजनीतिक दलको सहमतिमा भएको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको थियो । राजपत्रमा समेत प्रकाशित उक्त घोषणा सांसदहरूलाई पहिल्यै वितरण गरिएको थियो । स्वास्थ्य अवस्थाका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सभामुख नेम्वाङलाई उक्त घोषणा वाचन भने गर्न दिनुभएको थियो । 

अघिल्लो महिना संसद्का एक पूर्वमहाचिवले पुनः मूल दस्ताबेजमा नभएको विषय वाचन भएको र आधिकारिक प्रति कोहीसँग नभएको जिकिर गरेपछि नेम्वाङले सार्वजनिक रूपमै खण्डन गर्नुभएको थियो । राजपत्रको प्रतिलिपिसहित कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीलाई लामो स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “त्यो मन्त्रीपरिषद्को दस्तावेज थियो । सौभाग्यका रूपमा मैले पढ्ने अवसर पाएको हो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्यले साथ नदिएपछि मैले वाचन गरेको हुँ । म त कम्युनिस्ट मान्छे स्वर्ग र नर्कमा खासै विश्वास छैन तर नर्क हुन्छ भने मलाई यस्तो आरोप लगाउनेहरू नर्क जान्छन् ।