कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा इटहरी देशभरीकै अन्तिम

सचिन पोख्रेल
इटहरी, फागुन ५ गते । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देशभरीका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरी सबैभन्दा अन्तिम भएको छ । मुलुकका उपमहानगरपालिकाहरुमध्ये बुटवल उपमहानगरपालिका पहिलो नम्बरमा आउँदा इटहरी सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजाअनुसार देशभरीका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुनसरीको इटहरी ११ औँ नम्बरमा अर्थात् अन्तिममा परेको छ ।  

अघिल्लो वर्ष छैटौँ नम्बरमा रहेको इटहरीको कार्यसम्पादन यस पटक झनै खस्किएको देखिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजाअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले ६४ दशमलव ४४ अङ्क प्राप्त गरेर अग्रस्थान लिदा अन्तिम रहेको इटहरीले ३८ दशमलव ९६ अङ्क मात्र पाएको छ ।

इटहरीले विगत दुई वर्षदेखि समयमै बजेट पेस नगर्ने मात्र नभइ प्रक्रिया मिचेर कार्यसम्पादन गर्ने गरेको आरोप छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकास, सुशासन र पारदर्शिताको विषय भन्दा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र विवादका विषय अधिक रहेको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक नेतृत्व नै विवादित व्यक्तित्य र उहाँको कमजोरीका कारण इटहरी विकास र सुशासनमा पछि परेको चर्चा छ ।

इटहरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिनबहादुर भट्टराईभन्दा वरिष्ठ दस तहका दुईजना कर्मचारी उपमहानगरपालिका कार्यालयमा भए पनि सङ्घीय नीति विपरित उहाँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

माथिल्लो तहका दुई कर्मचारी हुदाँहुँदै पनि सङ्घीय मन्त्रालयले सङ्घीय नीति विपरित कनिष्ठ र विवादित कर्मचारीको रुपमा रहेका भट्टराईलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि इटहरीले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसकेको आरोप छ । कनिष्ठ अधिकृत भट्टराईको मातहतमा रहेका दसौँ तहका कर्मचारीहरु दिपक पौडेल र सूर्य सुवेदी भने जिम्मेवारविहीन हुनुहुन्छ । दसौँ तहका कर्मचारी दिपक पौडेलको आफुहरु वरिष्ठ भए पनि गलत नियमका कारण आफुहरुलाई जिम्मेवारविहीन बनाएर कनिष्ठ अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको गुनासो छ ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले २०८१ असार २५ गते जारी गरेको निजामति कर्मचारीहरुको सरुवा, काज, कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ को दफा ११ को खण्ड ‘ग’ मा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत दरवन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिने भएमा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य अनुभव भएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउन सकिने, यसरी खटाउदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भए खटाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले सङ्घीय मन्त्रालयको उक्त मापदण्ड विपरित सहसचिवको दरवन्दी भएको इटहरी उपमहानगपालिकामा उपसचिवमा बढुवा भएको दुई वर्ष पनि नपुगेका भट्टराइलाइ जिम्मेवारी दिइए पछि यहाँ उनीविरुद्ध चर्को विरोध भएको हो ।

जागिरको अधिकांश समय मालपोत र यातायात कार्यालयमा बसेको र भ्रष्टचार तथा अनियमितता गरेको आरोपमा पटक पटक विवादित मात्र नभइ अख्तियारबाट अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईमाथि गैरकानुनी रुपमा अकुत आर्थिक आर्जन गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

भट्टराईमाथि चार करोड ४० लाख १५ हजार नौ सय २५ रुपिया ४६ पैसाको वैधानिक स्रोत नखुलेको भन्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको आफुलाई सङ्घीय मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार इटहरीमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै काम गरेको भनाइ छ ।

यस बाहेक इटहरीमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र विवादका विषयमा करिब एक दर्जनभन्दा बढी उजुरी र मुद्दा अहिले पनि अख्तियारलगायत विभिन्न अदालत र सरोकारवाला निकायहरुमा विचाराधिन छन् । यस्तै कारणले इटहरीले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसकेको बताइएको छ ।