काठमाडौँ, भदौ १९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको हित, समान अधिकार र विश्वभरि रहेका नेपालीको हितरक्षाका निम्ति आफू जीवनपर्यन्त लडिरहने बताउनुभएको छ।
मंगलबार दिउँसो भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको ‘गोरखा समस्या समाधानका लागि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएकामध्ये गोर्खालीहरूको तलब, सेवा सुविधा, पेन्सनलगायतका विषयमा जे–जस्तो विभेद विद्यमान छ, त्यो ‘‘गेसो’को मात्र नभएर सिंगो नेपाल र नेपाल सरकारको सरोकार र दायित्व भएको भन्दै त्यसको पक्षमा आफूले पहल लिने बताउनु भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्ने मुद्दा नभएर दुई देशीय एवं बहुपक्षीय रूपमा उठाउनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हो। विश्वभरि रहेका नेपालीको हकहितका निम्ति राज्यले यस्ता मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउनुपर्छ र त्यसमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु। चाहे खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको सवाल होस्, चाहे भूतपूर्व गोर्खालगायत विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीको कुरा होस्, चाहे जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गर्न परिरहेको बहुआयमिक असरको विषय होस्, यसबारे हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्नुपर्दछ।’’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
सर्वप्रथम नेपालको पहिचान र गौरव विश्वसामु स्थापित गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो अधिकारका निम्ति गरिरहनुभएको संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै यस कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
नेपाल–ब्रिटिस युद्धमा वीर गोर्खालीहरूले देखाएका वीरता र युद्धकौशलले संसारको ध्यान वीर नेपालीहरूमा आकर्षित भएकै कारण नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने प्रचलनको प्रारम्भ भयो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर गोर्खालीहरूले लडेको लडाइमा ठूलो संख्या नेपालीहरूले वीरगति प्राप्त गरे । निर्भिक, इमानदार, साहसी र कर्तव्यनिष्ठ भएर युद्ध लडेर युद्धमोर्चामा ब्रिटिसलाई सफलता दिलाएकै कारण गोर्खालीहरूले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, २ वटा जर्जक्रस लगायत ६५०० भन्दा बढी तक्मा र विभूषणहरू प्राप्त गरे।
ब्रिटिस सेनामा रहेर विश्वयुद्धमा सामेल हुनु नेपालीहरूको रहर थिएन, यद्यपि जागिरे जीवनको सिलसिलामा उनीहरूले जागिरको औपचारिकता मात्र पूरा गरेनन्, बरू आफ्नो सम्पूर्ण तागतका साथ इमानदारीपूर्वक युद्धमोर्चामा डटे। युद्धमोर्चामा हजारौँ वीर गोर्खालीहरू मारिए, बेपत्ता र घाइते भए। तर, आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कर्तव्यबाट उनीहरू कहिल्यै च्यूत भएनन्। हाम्रा पूर्खाहरूको यही वीरता र ख्यातीका कारण नेपाल सगरमाथा र गौतम बुद्धको देश भनेर मात्र चिनिएको छैन, साहसी र इमानदार वीर गोर्खालीहरूको मुलुकका रूपमा समेत स्थापित छ। यो हामी सबैका लागि आत्मगौरवको कुरा हो।
तर, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिसको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा, बिस्तार र सेवामा समर्पित गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिस सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन। यो हामी सबै नेपालीहरूका निम्ति गम्भीर सरोकार र चुनौतीको विषयसमेत बनिरहेको छ। गोर्खालीहरूले ब्रिटिस राज्यको हितका पक्षमा नेपालसँग कुनै शत्रुता नभएका मुलुकहरूसँग पनि युद्ध लडे, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरे। तर, ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएकाहरूमध्ये गोर्खालीहरूको तलव, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा जे–जस्तो विभेद विद्यमान छ, त्यो ‘‘गेसो’’को मात्र नभएर सिंगो नेपाल र नेपाल सरकारको सरोकार र दायित्वको विषय हो भन्ने म ठान्दछु।
पुँजीवादको तीव्र विकाससँगै संसारभरि भूमण्डलीकरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै गयो। मुनाफाका निम्ति उत्पादित सामानहरूको राष्ट्रिय बजार साघुरिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी एवं औद्योगिकीकरणको प्रक्रियासँगै तेस्रो मुलुकबाट सस्तोमा श्रमशक्ति झिकाउने र बढी मुनाफा आर्जन गर्ने होडबाजी चल्दै गयो। आज नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी, युद्ध र अन्य काममा संसारका विभिन्न मुलुकहरू छरिएका छन्। उनीहरूको श्रम, पसिना र सिर्जनाले खाडी मुलुक, यूरोप र अन्य मुलुकहरू हराभरा भएका छन्, तर नेपालीहरूले समान व्यवहार, श्रमको मूल्य र जुनस्तरको आत्मसम्मान प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो पाउन सकिरहेका छैनन्। तसर्थ, यो मुद्दा भूतपूर्व सैनिक वा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मात्र मुद्दा नभएर सिंगो राज्यको मुद्दा हो र हुनुपर्दछ।
भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्ने मुद्दा नभएर दुई देशीय एवं बहुपक्षीय रूपमा उठाउनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हो। विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हकहितका निम्ति राज्यले यस्ता मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउनुपर्छ र त्यसमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु। चाहे खाडी लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सवाल होस्, चाहे भूतपूर्व गोर्खा लगायत विश्वभरि विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको कुरा होस्, चाहे जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गर्न परिरहेको बहुआयमिक असरको विषय होस्, यसबारे हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्नुपर्दछ।
यस कार्यक्रममार्फत् तपाईहरूले जे–जति विषय उठाउनुभएको छ, त्यसको सम्बोधनका निम्ति सरकारले जिम्मेवारपूर्ण ढंगले अभिभावकत्व प्रदान गरोस् भन्ने जुन अपेक्षा राख्नुभएको छ, त्यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ– प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि मैले राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले गोर्खा सैनिकहरूको मुद्दामा गम्भीर चासो लिएको छु, समस्या समाधानका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट पहल पनि गरिरहेको छु। अहिले सरकारकै नेतृत्वमा रहेको बेला समस्या समाधानका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछु।
यस सन्दर्भमा बेलायत, भारत र नेपाल सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खाहरूमाथि २०८ वर्षदेखि समान व्यवहार नभएकोले अहिले भुपू सैनिकहरूको प्रतिनिधिसहित चलिरहेको विश्ववार्तामा समान कामको समान ज्याला कायम गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट कुटनीतिक पहल लिइनेछ। ब्रिटिस गोर्खाको समस्या समाधानका निम्ति चलिरहेको उक्त वार्ता परिणाममुखी बनाउन माननीय परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत् नेपालस्थित नेपाली राजदूतलाई निर्देशित गर्ने विश्वास दिलाउँदै ब्रिटिस सरकारसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट कुटनीतिक पहल लिइनेसमेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
अन्त्यमा, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समान व्यवहार र श्रमको उचित मूल्य प्रािप्तका निम्ति यहाँहरूले ‘‘गेसो’’मार्फत् लिनुभएको संस्थागत पहलप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईहरूका हरेक सुखदुखमा म हमेशा साथमा रहेको जानकारी गराउँदै विदा हुन्छु, धन्यवाद।
