लक्ष्मी तिमिल्सेना
जमुनाह, चैत ७ गते। ६१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित महिला सशक्तीकरण परियोजनाको आयोजनामा बाँकेको नेपालगन्जमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जातीय विभेद अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिक एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई व्यावहारिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार समावेशी नीति, लक्षित कार्यक्रम तथा सचेतनामूलक अभियानमार्फत विभेदरहित समाज निर्माणतर्फ अग्रसर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अधिकारकर्मी ईश्वरी विकले अझै पनि समाजको विभिन्न तहमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद कायमै रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । दलित महिला सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष निर्माला सुनारले महिला र दलित समुदायले दोहोरो विभेद भोग्नु परेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अधिकारकर्मी दिलबहादुर परियारले सामाजिक संरचनामा जरा गाडेको विभेद हटाउन शिक्षा र चेतनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेकाले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारमा दलितको पहुँच छैन, त्यहाँ धेरै राजनीति भयो। प्रदेश सरकार चाहिँ जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ । त्यसकारण दलित विपन्नजस्ता पछाडि परेको सिमान्तकृत समुदायले अझै पनि अधिकार पाउन सकेका छैनन्।’
त्यस्तै भीम नेपालीले विभेदविरुद्धको अभियानलाई समुदायस्तरबाटै सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ४० का कुराहरू अतिशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मधेसी समुदायलाई अझ अगाडि ल्याउन जरुरी छ। दलित समुदायभित्रै पनि पहाडी दलितहरू चाहिँ अलि अगाडि छन् भने मधेसी दलितहरू अझै पनि धेरै पछाडि छन् । प्रदेश सरकारले यसका लागि आवश्यक कामहरू गर्न जरुरी छ ।”
कार्यक्रममा सहभागीहरूले ६१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको सन्देशलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राज्य, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा समुदायबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता मन्त्रालयकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत सम्झना सुवेदीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका अध्यक्ष सुवेदीले अन्तरक्रियामा उठेका सुझाव र अनुभवलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले महिला सशक्तीकरण परियोजनामार्फत सामाजिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्र परिवर्तन सम्भव हुने बताउनुभयो ।
