काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारका राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भएको छ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन र सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
पहिलो चरणमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना अगाडि बढाइने स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) ले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक भरतप्रसाद अर्यालले सरकारले बजेटमा तीन वर्षभित्रमा पूरा गर्ने गरी यस्तो योजना उल्लेख भएको बताउँदै भन्नुभयो, “पक्की सडक सञ्जाल निर्माणको कार्य कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने र समन्वय तथा सहजीकरण सङ्घीय सरकारको टोलीले गर्ने छ। यसै आवभित्र सडक निर्माणको खाका तयार भई ठेक्का लाग्ने काम सुरु हुने छ।”
स्थानीय पूर्वाधार विभाग प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक महेशचन्द्र न्यौपानेले यस वर्षदेखि नै यो कार्य प्रारम्भ हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म २१ वटा पालिकामा सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन।
कोशी प्रदेशका दुई पालिका, मधेशमा एक, गण्डकीमा दुई, कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ वटा स्थानीय तह सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी छन्। अन्य प्रदेशका सबै पालिकामा सडक सञ्जालले जोडिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। ती पालिकामा भौगोलिक विकटता एवं दुरी टाढा भएकाले सडक सञ्जाल पुग्न नसकेको हो। पक्की सडक सञ्जाल भने दुई सय वटा पालिकामा अझै पुग्न सकेको छैन।
सात वटै प्रदेशमा गरी करिब तीन हजार ३४८ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ। सो सडक पक्की बनाउन करिब दुई खर्ब रुपियाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त बजेट विभिन्न दातृ निकायको ऋण तथा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने छ।
प्रदेशदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि सरकारको भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म जोड्निे, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पु-याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सिप आदानप्रदान भई अन्तरस्थानीय तहबिच अन्तरआबद्धता सहज हुने छ।
उहाँले थप्नुभयो, “यसरी पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यले स्थानीय तहको सदरमुकामदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म बहुआयामिक नेटवर्कको विकास हुने छ।” सडक निर्माण गर्दा स्थानीय तहले सडक निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न नियमित अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका सडकको मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने छ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको योजना तीन वर्षअगाडिदेखि नै काम प्रारम्भ गर्ने भनिए पनि उक्त योजना सङ्घबाट गर्ने कि प्रदेशबाट गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब भने उक्त योजनाको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने र समन्वय तथा अनुगमन सङ्घीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
