• १३ साउन २०८१, आइतबार

रैथाने बाली संरक्षणमा जुट्दै पालिका

blog

मीना कँडेल

कावासोती, साउन ४ गते । पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षणमा जुट्ने नीति लिएको छ । “मध्येविन्दु जाऔँ रैथाने खाना खाउँ” भन्ने नाराका साथ नगरपालिकाभित्र उत्पादित रैथाने जातका धान कनजिरा, मगरअनदी, झिनुवा, कालानमक तथा जैविक उत्पादन जस्तै कोदो, बेसार, कागती, केरा, भुइँकटहर, उखु आदि उत्पादनलाई सहकारीमार्फत उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।

पालिकामा रैथाने बालीको पकेट क्षेत्र स्थापना गरी खाद्य सुरक्षामा थप टेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको नगरप्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताउनुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, “नगरपालिका १३ र १४ लगायतका पहाडी भेगमा कोदो, पिँडालु र आलुको पकेट क्षेत्र बनाउँछौं । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बालीको संरक्षण गर्न पकेट क्षेत्र बनाउन लागेका हौं ।” नगरवासीको जमिनको माटो परीक्षण र कृषि चुन निःशुल्क उपलब्ध गराइने र व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने किसानलाई बीउबिजन तथा कृषि यान्त्रिकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

नगरभित्रका बीउबिजन उत्पादन प्रशोधन तथा भण्डारण गर्ने किसान समूह तथा सहकारीलाई विशेष अनुदान तथा बजारीकरणको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गरी प्लटिङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने बताइएको छ । प्रवर्धन

विषादी न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै अर्गानिक तरकारी तथा खाद्यबाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदै रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जैविक मलयुक्त खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गरिने उपप्रमुख पूर्णकला चौधरीको भनाइ छ । नगरपालिकाले पोषण सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै एक घर एक करेसाबारीको नीति अवलम्बन गर्दै करेसाबारी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बीउबिजन नगरपालिकाबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने उद्देश्यले कृषि फर्म स्थापना गरी कम्तीमा तीन बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्ने कृषि फर्मलाई प्रोत्साहन गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले ‘एक घर एक एभोकाडो’ कार्यक्रमलाई परीक्षण कार्यक्रमको रूपमा पहिलो चरणमा नगरपालिकाले विभिन्न पाच वडामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै, कृषिबालीमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिने समेत बताइएको छ ।