गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिबाट आधुनिक विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण भएको १७० वर्ष पुगेको छ। थापाथली दरबारको दाखचोकबाट सुरु भएको आधुनिक विद्यालयको यात्रा अहिले ३६ हजार ३२ वटा विद्यालयमा आएर अडिएको छ। गत वर्ष एक हजार ६६४ नयाँ विद्यालय थपिएकाले यस वर्ष पनि थप नहोलान् भन्न सकिँदैन। देशभर ४० हजार ६६५ वटा प्रारम्भिक बालकक्षा तथा पूर्वप्राथमिक कक्षा सञ्चालित छन्। विद्यालय तहमा यतिका संस्था स्थापना भए पनि समस्या सधैँ उही। सधैँ पुगेन। सधैँ भएन। सधैँ घिटिघिटी। सुधारका लागि भनेर आयोग गठन ग-यो। योजना निर्माण ग-यो। नीति बनायो। समस्या ज्युँका त्युँ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले तालुकवाला अड्डा (शिक्षा विभाग) गठन गरी आफ्ना मन परेका छोरा बबरजङ्गलाई त्यसको डाइरेक्टर बनाइदिए। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा शिक्षामन्त्री मृगेन्द्रशमशेर र शिक्षा विभागका ‘डाइरेक्टर जनरल’ जीतेन्द्रबहादुर शाह थिए। प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००९ साल चैतमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले १८ सदस्यीय शिक्षा समिति स्थापना गरे। यसको उद्देश्य नेपालमा शिक्षा प्रचार गर्नु थियो। त्यसको सभापतिको जिम्मेवारी सरदार रुद्रराज पाँडेलाई र उपसभापतिको जिम्मेवारी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई दिइएको थियो। शिक्षाका दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई समेटिए पनि यसले खासै योगदान गर्न सकेन। भर्खरै प्रजातन्त्र प्राप्त भएको अवस्था थियो। समिति अलमलमै रह्यो।
शिक्षासम्बन्धी पहिलो आयोगका रूपमा गठित नेपाल शिक्षा आयोगले २०११ सालमा नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। यसमा अमेरिकाको ओरिगन विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष सहयोग थियो। राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपछि शिक्षाको नयाँ यात्राका लागि गठन भएको यो आयोगको मूल उद्देश्यमध्ये नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पनि थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ६९ वर्ष बितिसकेको छ। त्यसपछि पनि हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि आयोग गठन गरिए। राजनीतिक परिवर्तन भएकाबाहेक अवस्थामा पनि आयोग गठन गरिएका थिए। हरेक आयोगका सिफारिसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिएको अवस्था छैन।
२०७५ सालमा स्थापना भएको पछिल्लो आयोग उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। आगामी २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रममा उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा आयोग स्थापनाको घोषणा भएको अवस्था छ। यसबिचमा धेरै कार्यदल, कार्यटोली, समिति, उपसमितिलगायत गठन भए। प्रतिवेदन बुझाइए। सिफारिसका केही बुँदा कार्यान्वयन भए। अधिकांश कार्यान्वयन भएनन्। दराजमै सीमित रहे। समस्या यहाँ नेरै छ।
विद्यालयको दृश्य
झन्डै ७२ लाख ७० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा करिब ७५ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा करिब २५ प्रतिशत छन्। टिकाउ दर थोरै बढेकाले स्थितिमा सुधार भएको हो। सामुदायिक र संस्थागत (निजी) विद्यालयमा गरी छात्र ५१ प्रतिशत छन् भने बाँकी छात्रा छन्। आधारभूत तहमा दलित समुदायका १८ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा १२ प्रतिशत विद्यार्थी छन् भने आधारभूत तहमा जनजाति समुदायका ३३ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ३५ प्रतिशत अध्ययनरत छन्।
कुल अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका छन् भने बाँकी ३० प्रतिशत निजी विद्यालयका छन्। दशकअघि सामुदायिक विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। निजीतर्फको आकर्षण र सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो गुणस्तरले संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न गएको हो। हुन त पछिल्लो समयमा केही सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरमा गरेको चमत्कारले विद्यार्थी थेगिनसक्ने अवस्था पनि छ। बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा देशभरिकै विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी साढे सात हजारभन्दा बढी अध्ययनरत छन्। कान्ति मावि रुपन्देही, शान्ति नमुना मावि रुपन्देही, सुकुना मावि मोरङ, जनता मावि धनुषा, ज्ञानोदय मावि काठमाडौँ, विश्वनिकेतन मावि काठमाडौँ, पद्मोदय मावि दाङ, त्रिजुद्ध महावीर रघुवीर राम मावि पर्सालगायतका विद्यालयमा पनि थेगिनसक्नु विद्यार्थी छन्। गुमेको साख फिर्ता गराउने प्रयासमा केही सामुदायिक विद्यालय निकै सक्रिय भएको देखिन्छ।
सन् २०१५ सम्ममा सबैलाई साक्षर तुल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थियो। पछिल्लो जनगणनाले नेपालको साक्षरता ७६ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र १५–६० वर्ष उमेरका नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियान सञ्चालन भएकोमा त्यसले पनि सफलता नपाएको अवस्था छ। राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो तर हालसम्म यो प्रतिबद्धता पूरा भएको अवस्था छैन। बरु उल्टो बर्सेनि बजेट घट्दै गएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पनि पञ्चायतकालकै शिक्षा ऐन बोकेर हिँडिरहेका छौँ। जिम्मेवारीलाई लिएर राज्यका तीन तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयबिच शिक्षाका धेरै विषयमा अलमल छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा उत्साहजनक हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको समस्या उस्तै छ। शिक्षक अभाव अर्काे समस्या हो। नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसक्यो तर सो अनुसार पठनपाठन र मूल्याङ्कनका लागि शिक्षकले तालिम पाएका छैनन्। लगानी रोकिएको छैन। सुधारको गति सुस्त छ। समस्या नै समस्याले गिजोलिएको छ। आन्दोलन हुन्छ, वार्ता गरिन्छ, सहमति हुन्छ, भोलिबाट फेरि उस्तै। २०११ सालमा औँल्याइएका कतिपय समस्या अहिले पनि त्यही ठाउँमै छ। यसो भन्दैमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका ७२ वर्षे अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा कामै नभएका भने होइनन्। धेरै भएका छन्। हुँदै पनि छन्।
अबको यात्रा
समयसँगै सबै कुराको परिवर्तन हुँदै जान्छ। जानु पर्छ। २०७५ सालको आयोगको प्रतिवेदनलाई अब बाहिर निकाल्नु पर्छ। त्यसले औँल्याएका विषयलाई कार्यान्वयनको चिन्तन आवश्यक छ। त्यो प्रतिवेदनमा बौद्धिक वर्गको निकै मेहनत र राज्यको ठुलो लगानी भएको थियो। त्यो कागजको खोस्टो मात्र होइन। हुन त लुकाइएको त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गरियो। त्यो नीतिको पनि अत्तोपत्तो छैन। त्यो अनुसार अगाडि बढिएको अवस्था छैन। व्यक्ति वा दल प्रमुख होइन। जसले बनाए पनि राज्यको नीतिलाई पछिको सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संस्कारको विकास जरुरी छ। नीति कार्यान्वयनमा समस्या हुनुमा कारक यो पनि हो। ‘अर्काको नीति’ ठान्ने सोचबाट मुक्त हुनसक्नु पर्छ।
शिक्षामा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संस्था एजुकेसन वाच ग्रुप (इडब्लुजी)ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले धेरै कुरा औँल्याएको छ। बाल र अपाङ्गतामैत्री शिक्षा प्रणाली हुनुपर्ने, विद्यालय सुधार योजनाका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई गाभ्नुपर्ने, नयाँ निजी विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिन नहुने, शिक्षक नियुक्तिमा पालिकालाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न गराइनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, महिला, जनजाति र दलित शिक्षकको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने, शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। यी विषयका बारेमा राज्य संयन्त्र बेखबर छैन तर इच्छाशक्ति राख्न चाहँदैन।
नेपालको संविधानले विद्यालय तहको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। अब स्थानीय सरकारलाई यस मामिलामा बलियो बनाउनु नै पर्छ। सङ्घ वा प्रदेश सरकारले बेलाबखत हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्नु राम्रो हुँदैन। ‘तिम्रो जिम्मामा हो’ भन्ने तर अधिकार सबै आफूले च्याप्ने नीति र सोचमा परिवर्तन जरुरी छ। सङ्घीयताको मर्मविपरीत जान सकिँदैन। बरु स्थानीय सरकारलाई तरिका सिकाइदिनु पर्छ। जनशक्ति पर्याप्त उपलब्ध गराइदिनु पर्छ। पछिल्ला समयमा केही पालिकाले शिक्षामा असल अभ्यास अवलम्बन गर्न थालेका छन्। त्यस्ता अभ्यासलाई अन्य पालिकाले अनुकरण गर्न सक्नु पर्छ। पालिकालाई नियतवश भुत्ते खुकुरी बनाइएको छ। विद्यालय अनुगमनका लागि उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सङ्घीय सरकार आफैँ अग्रसर बन्न खोज्दै छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर क्रमशः खस्किँदै छ। साख गुम्दै छ। केन्द्रीकृत मानसिकता राख्ने, राजनीति मात्र गरिरहने र पालिकालाई बलियो नबनाउने हो भने शिक्षामा धेरै गुमाउनुपर्ने छ। त्यो अवस्था नआओस् भन्नेमा सचेत रहौँ।
लेखक गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ।
