जब नेपालका सबै जसो विश्वविद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर तथा प्रशासनिक, आर्थिक, भौतिक पक्ष कमजोर हुँदै विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भयो तब सरोकारवाला सबैको चिन्ता र चासो बढ्न थाल्यो । यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेपको कारण हो भन्ने सर्वत्र महसुस गर्न थालियो । विश्वविद्यालय सुधार गर्न सरकार कटिबद्ध भएको सन्देश प्रवाह गर्न तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गर्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुभयो । मेरिटोक्रेसी शब्दले प्रवेश पाएपछि सबैभन्दा पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरियो । सिफारिस समितिले पनि सोही अनुसार उपकुलपति छनोटका लागि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सूचना जारी गर्यो । जसले सरोकारवालामा केही आशाको सञ्चार भर्यो ।
तत्कालीन कुलपतिले पनि प्रिय शब्द मेरिटोक्रेसीलाई उपयोग गर्दै आफ्नै मान्छे छनोट गर्नुपर्ने योजना अन्तर्गत सिफारिस समितिलाई प्रशिक्षण दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कुलपतिको इच्छाबमोजिम सिफारिस समितिले तोकिएको आफ्नो मान्छे छनोट गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्यो र सोही अनुसार छनोटका लागि सहयोगी विज्ञ समूह पनि तयार पारियो । आदेश अनुसार नै विज्ञ समूहले नाम सिफारिस ग¥यो र उपकुलपति नियुक्त गरियो । यसरी मेरिटोक्रेसी शब्दलाई बदनाम गरियो । यो क्रम निरन्तर अन्य विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, पोखरा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि देख्न पाइयो ।
साँच्चिकै मेरिटोक्रेसीको मर्म अनुसार नै योग्य व्यक्ति छनोट गर्न चाहने हो भने सोही अनुसारको योग्यता, क्षमता र आचरण भएको छनोट कमिटि पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसले सोही अनुसारको छनोट प्रक्रियाको कार्यविधि बनाएर सही छनोट गर्न सक्छ तर नेपालमा यो प्रक्रिया प्रायः अपारदर्शी हुने गरेको छ । छनोटका मापदण्ड र प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नदिने, आन्तरिक निर्णय सार्वजनिक नगर्ने र गोप्य वार्ता वा सहमतिका आधारमा नियुक्ति गर्ने चलनले योग्यताको मापनलाई पूरै प्रभावित बनाउने गरिएको छ । जसका कारण नेपालका विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको अभ्यासले ज्यादा बदनामी कमाइसकेको छ । हालका शिक्षामन्त्रीलाई पनि विभिन्न राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनका दबाब समूहले मेरिटोक्रेसीका आधारमा त्रिवि उपकुलपति छनोट गर्न दबाब दिइरहेको सञ्चार माध्यममा देखिरहेकै छौँ । यसमा शिक्षामन्त्रीले द्विविधामा नपरी ऐनबमोजिम निर्णय लिन सक्नु पर्छ ।
त्रिवि ऐन, २०४९ (संशोधन–२०७४) को दफा १८(२) मा उपकुलपति नियुक्ति सम्बन्धमा “विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस पेस गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुने छ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिवाट उपकुलपतिको नियुक्ति हुने छ ।” भन्ने मात्र उल्लेख छ । प्राडा केशरजङ्ग बरालले राजीनामा दिएपछि हाल रिक्त रहेको त्रिवि उपकुलपति पदका लागि ऐनबमोजिम शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यही ऐनलाई टेकेर नियुक्त केही पूर्वउपकुलपतिको दक्षता, क्षमता एवं कार्यकुशलता हामी सबैले महसुस गरिसकेकै छौँ । समस्या मेरिटोक्रेसी तथा सिधा छनोट कुनै पनि होइनन् केवल कुलपति र सहकुलपतिको सही मार्गयोजना, दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिको साथ साँच्चिकै विश्वविद्यालयको पक्षमा हुन सक्ने प्रगतिशील सोच हो । उपकुलपति छनोट सिफारिस समितिको अर्को नाम सर्च कमिटी हो । सर्च कमिटिको काम भनेको विश्वविद्यालयको स्थापित उद्देश्य अनुसारको कुशल व्यवस्थापकको खोजी गर्नु हो । कुशल व्यवस्थापक भनेको शैक्षिक योग्यता, सिर्जनशीलता, कार्यकुशलता, निर्णयक्षमता, अनुभवी एवं उच्च नैतिक चरित्र बोकेको कठोर सङ्कल्पका साथ उद्देश्यमा प्रतिबद्ध व्यक्ति हो ।
सरकारको दायित्व भनेको विश्वविद्यालयमा स्थापित ऐन र नियमको सही उपयोग गर्दै तथा आवश्यक परे ऐन नियममा संशोधन गरेर राम्रा व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने हो । नियुक्त पदाधिकारीलाई निगरानीमा राख्दै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । नियुक्त व्यवस्थापकले समाज, देश र विश्व बजारको परिवर्तित आवश्यकता अध्ययन गरी परिवर्तनको मागसँगै रोजगारमूलक दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नु तथा विश्वविद्यालयलाई विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो ।
२०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि तत्कालीन विश्वविद्यालयका कुलपति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्राडा केदारभक्त माथेमालाई गरेको अनुरोध, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय आदिमा उपकुलपति छनोटमा देखाएको दूरदर्शिता नेपालको इतिहासमा सकारात्मक सन्देशका रूपमा रहेका छन् ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति शैक्षिक, प्राज्ञिक एवं कुशल प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने पद हो । यो पद शैक्षिक र प्राज्ञिक मात्र हो त्यसैले विधावारिधि गरी प्राध्यापक भएको व्यक्ति यसका लागि योग्य हुन्छन् भन्ने मान्यता धेरैको बुझाइमा देखिन्छ । यसमा कुशल प्रशासनिक क्षमताको अभाव महसुस हुने बित्तिकै विश्वविद्यालयले गति लिन नसकेका कैयौँ उदाहरण छन् । अर्कोतर्फ प्रशासनिक क्षमता भनेको नियम कानुनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको कुनै प्रशासनिक पदमा अनुभव हासिल गरेको भन्ने बुझाइ छ । यस्तो व्याख्या अपूरो हुन्छ । विशेष गरी नेपालका विश्वविद्यालयका नेतृत्व लिनुपर्ने उपकुलपति केवल पदमा बसेको अनुभवले मात्र कुशल प्रशासक प्रमाणित हुँदैन । जसका लागि शैक्षिक र प्राज्ञिक नेतृत्वका अतिरिक्त निम्न विषयमा योग्यता खोजिनु पर्छ ।
– संविधान, ऐन, नियमावली र कार्यविधिप्रति निष्ठा र ज्ञानका साथमा निर्णय गर्न सक्ने तथा निर्णयहरू लिँदा संविधानसम्मत, विधिसम्मत, र संस्थाको नीति अनुरूप लिन सक्ने क्षमता ।
– अनायास उत्पन्न हुने समस्या जस्तैः विद्यार्थी आन्दोलन, सङ्गठनगत असन्तुष्टि, आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि सुल्झाउने कुशलता अर्थात् आपत्कालीन अवस्थामा संयमित भइ निर्णय लिन सक्ने दृष्टिकोण र क्षमता ।
– विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनसँग संवाद गर्ने लोकतान्त्रिक भावना । जसमा उनीहरूका जायज माग बुझेर समाधानतर्फ उन्मुख भई निर्णय लिन सक्ने क्षमता ।
– राजनीतिक वा बाह्य शक्तिहरूको अनुचित हस्तक्षेपबाट संस्थालाई जोगाउने तथा संस्थाको स्वायत्तता, मर्यादा र निर्णय स्वतन्त्रता जोगाउने नेतृत्व कौशलता ।
– विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान प्रवर्धन,
अन्तर्राष्ट्रियकरण, डिजिटल रूपान्तरण आदि क्षेत्रमा दूरदर्शिता देखाई नीति निर्माणमा प्रगतिशील सोच र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता ।
– व्यक्तिगत चरित्र, वित्तीय पारदर्शिता, निर्णयमा निष्पक्षता एवं न्यायिक दृष्टिकोण र जवाफदेहिता कायम गर्न सक्ने आचरण ।
– पूर्वप्रशासनिक पदको अनुभवको अवधि होइन, त्यस पदमा रहँदा गरिएको अनुभवबाट प्रदर्शन गरिएको कार्यदक्षता ।
प्रशासनिक क्षमता भनेको केवल कुनै प्रशासनिक पदमा बसेको अनुभव मात्र नभई सामाजिक, बौद्धिक, प्राज्ञिक, राजनीतिक, सङ्गठनगत चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता हो । यो भनेको अनुभव, चरित्र, कौशलता, निर्णय क्षमता, समन्वयकारिता, संवेदनशीलता आदिको समष्टिगत रूप हो ।
छनोट गर्दा प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनको नेतृत्वभित्रबाट पनि कुशल नेतृत्व पाउन सकिन्छ । प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनको नेतृत्व समालेको व्यक्ति अयोग्य हुन्छ भन्ने गलत धारणा समाजमा स्थापित भई बसेको छ । जसका कारण त्यस्ता व्यक्ति छनोट गर्दा सरकारले राम्रो जस नपाउने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनको नेतृत्व लिएको व्यक्तिमा उच्च प्राज्ञिक क्षमता तथा नैतिकता प्रदर्शन गरेको अनुभव भएमा त्यस्ता व्यक्ति उपकुलपतिका लागि योग्य पात्र हुन सक्छन् । किनकि त्यस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिले राजनीतिक, साङ्गठनिक व्यवहार बुझिसकेका हुन्छन् र समस्याको तुरुन्त पहिचान गरी आपत्कालीन अवस्थामा संयमित भई निर्णय लिन सक्ने दृष्टिकोण र क्षमता प्रदर्शन गर्न अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन् ।
सङ्घ सङ्गठनको नेतृत्वको अनुभवले राजनीतिक व्यवहार, संवाद कला, समस्या व्यवस्थापन र निर्णय क्षमतामा दक्ष बनाउँछ, जुन उपकुलपति पदका लागि महìवपूर्ण योग्यता हो । यस्तै नेतृत्वको अभावले केही पूर्वउपकुलपतिले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको कटु यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।
