देशभित्र रोजगारीको अभाव, आर्थिक अवसरको कमी, सिप अनुसारको काम नपाइनु र लगानीमैत्री वातावरणमा देखिएको नैराश्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । अध्ययनका लागि विभिन्न विकसित मुलुकमा गएका विद्यार्थी वा श्रमिकमध्ये धेरै जसो विदेशमै बस्न रुचाएको देखिन्छ । थोरै सङ्ख्यामा मात्रै स्वदेश फर्किएर काम गरिरहेको अवस्था छ । खाडी मुलुकमा पुग्ने अधिकांश श्रमिक भने नेपालमै फर्किएर नयाँ काम वा व्यवसायमा लागेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग २०२१ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारी भएका अधिकांश नागरिक सहरमा (६९ प्रतिशत) रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अझ त्यसमा पनि करिब ८६ लाख जनाले आफू अनुकूल रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।
विभिन्न प्राविधिक जटिलताका कारण आएको रोजगारीको कमीले अधिकांश युवाको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै ७८ हजार ५० जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १२.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली श्रमिक १७२ भन्दा बढी देशमा काम गर्दै छन् । यी श्रमिकमध्ये अधिकांश एसएलसी पासदेखि स्नातक, स्नातकोत्तर तहका छन् । दक्ष जनशक्तिले विदेशमा श्रम गर्दा नेपालमा योग्य व्यक्तिको कमी हुन थालेको छ ।
दक्ष जनशक्तिको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदै गएका छन् । यस प्रवृत्तिले देशमा श्रमशक्ति र सिपको अभाव जस्ता केही नकारात्मक असर पारेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय टेवा पु¥याएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, विप्रेषणले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा करिब २३ प्रतिशतको योगदान गरेको छ भने करिब ५६ प्रतिशत घरपरिवारको वैदेशिक रोजगारीमार्फत आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार आएको छ ।
प्राप्त हुने विप्रेषण प्रयोगको स्वरूप हेर्दा भने ठुलो हिस्सा करिब ७८.९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । बाँकी रकममध्ये ७.१ प्रतिशत साहुको ऋण तिर्न, ४.५ प्रतिशत बालबालिकाको शिक्षामा, ४.५ प्रतिशत घरजग्गा तथा सम्पत्ति खरिदमा, २.६ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा र केवल २.४ प्रतिशत मात्र पुँजी निर्माणमा खर्च हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ । गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र स्थानीय आयआर्जनमा विप्रेषणले सुधार ल्याए पनि ९८ प्रतिशत रेमिट्यान्स दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी भने छायामा पर्दै आएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति
नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको महìवपूर्ण योगदान छ । विभिन्न देशमा गएर श्रम गरी पठाएको विप्रेषण परिवारको दैनिक खर्च चलाउने माध्यम मात्रै नभई देशको अर्थतन्त्र सुधारको मेरुदण्डका रूपमा पनि रहँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । धेरै विकसित मुलुकमा पुग्नेभन्दा पनि खाडी गएका श्रमिक नै मुलुकको आर्थिक स्थायित्वको आधार बन्दै आइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालमा विदेशी मुद्राको उल्लेख्य सञ्चिति कायम राख्न सहयोग पु¥याएको छ । जसले राष्ट्रको आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
श्रमिक सम्मानको अपरिहार्यता
वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक करिब एक हजार पाँच सय नेपाली पढाइ वा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । त्यसमा पनि मुख्य रोजगारीको गन्तव्यमध्ये खाडी राष्ट्र (मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, इजरायल, ओमन) र एसिया (दक्षिण कोरिया, जापान) प्रमुख रहेका छन् । जुन कुल वैदेशिक रोजगारीको ८६.४२ प्रतिशत हिस्सा हो । अझ दुःखको पक्ष त वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकको अनुपात कम देखिन्छ । जसमा ७५.५ प्रतिशत अदक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशत मात्र दक्ष श्रमिक रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कुनै पनि काममा दक्षता नभएपछि बिदेसिएका अधिकांश श्रमिक कठिन र जोखिमयुक्त काममा संलग्न हुन्छन् । जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको सुरक्षामा मात्रै परेको छैन, रोजगारमा गएका श्रमिकको मृत्युदरसमेत उच्च देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार २०६४ सालदेखि हालसम्म १० हजारभन्दा बढी नेपालीले विदेशमै ज्यान गुमाएका छन् । धेरै जसो मृत्युलाई ‘नेचुरल डेथ’ भनेर रिपोर्ट गरिएको भए पनि वास्तविक कारण खुल्न नसकेको र मृतकका परिवारले न्याय नपाउने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ । तसर्थ नेपालबाट बिदेसिने श्रमिक प्रस्थानपूर्व आवश्यक सिप र तालिमको व्यवस्थापन गर्नु सरकार र सरोकारवाला निकायको दायित्व हो ।
भन्सारमा मनोमानी
विदेशी मुद्राको सञ्चिति कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षा कवच हो । नेपाल जस्तो आयात निर्भर राष्ट्रका लागि वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमार्फत सङ्कलित विदेशी मुद्रा झैँ महत्वपूर्ण हुन्छ । बर्सौंसम्म विदेशी भूमिमा श्रम गरेर डलर पढाउने श्रमिकलाई भने नेपालको भन्सार वा विमानस्थलमा सम्मानजनक व्यवहार गरिनुको सट्टा समस्या झेल्न बाध्य बनाउँदै आइएको छ ।
भन्सारका विभिन्न नियम र प्रक्रियागत त्रुटिले श्रमिक झमेलामा पर्दै आएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका ४५ वर्षीय गोपाल सुनार जस्ता श्रमिकले युएईमा पाँच वर्ष काम गरी ल्याएको मोबाइलमै भन्सार तिर्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् । दक्षिण एसियाका छिमेकी देशका तुलनामा नेपालमा भन्सार छुट सुविधा निकै कम र जटिल छ । श्रीलङ्काले ‘रेमिट्यान्स ड्युटी फ्री स्किम’ लागु गरेर कम्तीमा एक वर्ष विदेश बसेर न्यूनतम एक हजार अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई ठुलो भन्सार छुट दिएको छ । भारतले दुई वर्ष विदेश बसेका नागरिकलाई सुन, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामानमा स्पष्ट भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेलाई सीमित भन्सार छुट सुविधा दिएको छ । जसमा ३२ इन्चसम्मको एक टेलिभिजन, दुई वटा मोबाइल फोन (एक दर्ता गरिएको र अर्को भन्सार तिरेको), पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनको गहना, साथै व्यक्तिगत सामग्री र कपडामा सीमित छुट पाउन सकिन्छ । यी सुविधा पाउनका लागि कामको अवधि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता र पहिल्यै छुट लिएको प्रमाण जस्ता धेरै जटिल सर्त राखिएका छन् । एकातिर सुविधा थोरै अनि अर्कातिर प्रक्रिया जटिल हुँदा महिनौँसम्म पनि भन्सारमा सामान कुहिएर बस्नु परेको अवस्था देखिन्छ । तसर्थ भन्सार छुटका लागि अनिवार्य कागजात, सामाजिक सुरक्षा कोष प्रमाणपत्र र मोबाइल दर्ता प्रणाली (एमडिएमएस) जस्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन पनि श्रमिकले माग गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपालका श्रमिक देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूको पसिना र परिश्रमलाई सम्मान गर्दै भन्सार डेस्कमा सहज र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक छ । सरोकारवाला निकायले सुविधा मात्र दिनु पर्याप्त छैन, प्रक्रिया सजिलो, पहुँचयोग्य र श्रमिकमैत्री बनाउन पनि भूमिका खेल्नु जरुरी छ । रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई रेमिट्यान्स प्रमाणका आधारमा छुट दिने, नियमावली सरल बनाउने र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा अधिकारका लागि दरिलो कूटनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ । त्यसमा पनि नेपाल जस्तै विकासोन्मुख देशको अभ्यासलाई हेर्दै भन्सारमा श्रमिकलाई गरिने व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
अन्ततः वैदेशिक सिप र अनुभवलाई स्वदेशमा पुनः प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जिएको धनलाई दिगो विकासमा लगानी गर्न जरुरी छ । तब मात्र वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि उज्ज्वल भविष्य र समृद्धिको ढोका खोल्ने माध्यम बन्न सक्ने छ । यस कार्यमा श्रम मन्त्रालय, भन्सार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मातहतका निकायको चुस्त समन्वय र कूटनीतिक पहल आवश्यक छ । तब मात्रै श्रमिकले सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाउने छन् ।
