सामूहिक स्वामित्वमा भूव्यवस्थापन

नेपालको राज्यव्यवस्था मुलुकमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्नेतर्फ दृढ सङ्कल्पित रहेको छ । यसै अनुरूप संस्थागत संरचना तयार गरी राज्यको स्रोतसाधन, जनशक्ति र पुँजी प्रविधिसमेत परिचालित हुँदै आएको पनि छ । मुलुकको राज्यसत्ता आर्थिक आधारको जगमा बन्ने अधिसंरचना भएकाले उत्पादनका साधनको स्वामित्व र सामाजिक सम्बन्ध तदनुकूल व्यवस्थापन हुँदा मात्र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । उत्पादनका साधनमा सबैभन्दा प्रमुख तत्व भूस्वामित्व नै हो । राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिसाबले पनि मुलुकको सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भूमिमै रहेको छ । त्यसैले भूस्वामित्वको सुव्यवस्थापन हुन सके मात्र मुलुक समृद्ध हुने स्पष्ट छ । 

सामान्यतः राष्ट्रभित्रको सम्पूर्ण भूमिको अन्तिम स्वामित्व राज्यमा रहने मान्यता हो । राज्यकै व्यवस्थापनमा राष्ट्रभित्रका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति सरकारी, सामूहिक र निजी स्वरूपमा रहन सक्ने हो । नेपालमा पनि प्राचीन समयमा सबै भूमि राज्यको अधीनमा रहेको हो । पछि समाज विकासको क्रममा मानव आर्जित वस्तु व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति भए झैँ भूमि पनि व्यक्तिको स्वामित्वमा राख्ने चलन सुरु भयो यसले व्यक्तिगत स्वामित्वको महत्व बढ्दै गएपछि राज्य सत्ता, शक्ति र पहुँचमा रहेकाले भूमिमा व्यक्तिगत अधिकार जमाउँदै गए । बिर्ता, गुठी, किपट, जागिर, रकम, खान्गी आदि नाममा राज्यको भूमि व्यक्ति विशेषका नाममा कायम हुँदै गयो । राज्यले पनि भूमिलाई राज्यकोषको मूल स्रोत बनाउन पुग्यो । यस स्थितिमा सबै भूमि निःसर्त राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति भन्न सक्ने अवस्था देखिन्न । त्यसैले भूमि सार्वजनिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि भूमिको राष्ट्रियकरण वा सामूहिकीकरण गर्ने कुरा जटिल बहसको विषय बनेको छ । 

अर्थशास्त्रीय हिसाबले भन्दा भूमि उत्पादनको प्रमुख साधन एवं पुँजीको स्रोत र अचल सम्पत्ति पनि हो । भूमि माग र आपूर्तिका आधारमा घटाउन बढाउन नसकिने स्थिर स्रोत भए पनि मानव समाजको इतिहासमा वस्तु विनिमय हुँदा वस्तुको उपयोगिता, दुर्लभता, उर्वरता, निश्चितता, स्थिरता आदि गुणका कारण मूल्यको सिर्जना गरिए झैँ भूमिको पनि अन्तर्निहित मूल्य कायम हुँदै आएको हो । समाजमा भूमिको महत्व बढ्दै जाँदा भूमि व्यक्तिको सम्पत्ति मात्र नभई मानव सभ्यता, धर्म, संस्कृति, समृद्धि र सामाजिक जीवनसँग समेत जोडिएकाले बढी संवेदनशील विषय बन्न पुग्यो । 

भूमि पृथ्वीको सृष्टिदेखि नै यावत् प्राणीको साझा सम्पत्ति हो । यो कुनै व्यक्ति विशेषले सिर्जना गरेको निजी वस्तु होइन । भूमिबिना हामी रहन नसक्ने भएकाले भूमि हामी सबैको सार्वभौम अधिकार पनि हो । समाज विकासका क्रममा राज्यको निर्माण झैँ सार्वभौमिकता राज्यमा रहने मान्यता स्थापित भएपछि राज्यको सीमाभित्रका भूमिलगायतका प्राकृतिक सम्पदा सो भूभागभित्र बसोबास गर्ने सबैको साझा सम्पत्ति बनाइएको हो । यस हिसाबले नेपालको सिमानाभित्र रहेका हिमाल, पहाड, नदीनाला, तालतलैया, समथर भूभाग र वनजङ्गल सबै साझा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि भूमिमाथिको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति (चल, अचल) आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक स्थापित गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिगत सम्पत्ति (जग्गा जमिन) सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भए राज्यले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था भयो । संविधानको धारा २५ मा उल्लिखित उक्त व्यवस्था रहेसम्म भूमिमाथिको व्यक्ति विशेषको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिए पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा उपधारा (४) बमोजिम राज्यले नीति, नियम र योजना बनाई समुदायस्तरबाट भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाउन सकिन्छ । 

तथ्याङ्कगत हिसाबमा, नेपालको कुल भूमिमध्ये वन बुट्यान हिमाल, पहाड र नदीनालाले ढाकेको करिब ७४ प्रतिशत सरकारी, सार्वजनिक जमिन मात्र सरकारले सहज व्यवस्थापन गर्न सक्ने र बाँकी २६ प्रतिशत आवादी तथा संरचना रहेको जमिनको स्वामित्व परिवर्तन गर्न जटिल देखिन्छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको भूउपयोग नीतिमा भूमिको प्रयोजन अनुसार कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा गरिएको वर्गीकरणबाट भूव्यवस्थामा केही सहजता आउन सक्ने देखिन्छ । तथापि जग्गाको स्वामित्वलाई समृद्धिको मूल आधार मानिँदा भूमिबाट उत्पन्न समस्यामा नै राष्ट्रको अत्यधिक जनशक्ति, समय, स्रोतसाधन खर्च हुन गइरहेको देखिन्छ । भूस्वामित्वकै कारणले गाउँ, घर, समाज, छरछिमेक, बस्ती र अड्डा, अदालतमा झैझमेला बढ्दै गएको र लडाइँ, झगडा, गरिबी, अभाव, शोषण, असमानता, मन्दी, बेरोजगारी, सुकुमवासी जस्ता जटिल समस्या सिर्जना भएको छ । भूमिबाटै बिनाश्रम छिटो सम्पत्ति आर्जन गर्ने दलाल बिचौलियाको चलखेल गर्ने अवसर मिल्नाले राज्य संयन्त्र नै भ्रष्टाचारमा कलङ्कित हुन पुगेको छ । 

भूमि व्यापारिक वस्तु होइन यो त प्रकृतिको वरदान हो । भूमिलाई किनबेच गर्ने निजी स्वामित्वको वस्तु बनाइनाले समुदायको अत्यधिक ठुलो धन भूमिमै केन्द्रित हुन पुगेको छ । यसबाट एकातिर वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोतको उपलब्धता घट्न गई अभाव सिर्जना हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य अत्यधिक बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर भूमिको व्यापार सजिलोसँग नाफा आर्जन गर्ने माध्यम बन्नाले समाजका अन्य उद्योग व्यवसायलगायत बौद्धिक एवं श्रममूलक कार्य नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेका छन् । भूमिको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारणले प्राकृतिक स्रोतसाधन अधिक दोहन हुनजाँदा पर्यावरण विनाश र आर्थिक मन्दीसमेतको सामना गर्नु परेको छ । भूमि व्यापारमा नाफाको सिर्जना समाजको मूल्यमा भएको हुन्छ । भूस्वामित्व व्यक्ति विशेषमा रहँदा अरूलाई सो अधिकारमा वञ्चित गरी भएको वृद्धि एकलौटी हुने र समाजलाई त्यसको कुनै हिस्सा बाँड्नुपर्ने स्थिति देखिन्न । यस्तो मूल्यवृद्धिको अवस्था निरन्तर रहँदा सीमित व्यक्तिलाई समुदायको सम्पत्ति एकीकृत गरी बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका माध्यमबाट अन्यत्र पलायन गराउन सहज भएको छ । 

भूमिको व्यापारबाट ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रको सग्लो भूमि टुक्रा टुक्रामा खण्डीकरण हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्दै गएको, जग्गा ओगटी राख्ने प्रवृत्तिले जमिनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्था छ । यसै गरी सहरी क्षेत्रमा निजी स्वामित्वले गर्दा व्यवस्थित बसोबास गराई सेवासुविधा प्रवाह गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल र असहज बन्दै गएको छ । सडक, पेटी, ढल, पुल र भवनलगायतका पूर्वाधार बनाई बिजुली, खानेपानी, सरसफाइ, टेलिफोन, चोक, पार्क, मैदान आदि निर्माण व्यवस्थित गर्न कठिन भइरहेको छ ।

यिनै पृष्ठभूमिमा, समाजवादी मुलुक र अन्य कतिपय मुलुकमा प्रकृतिप्रदत्त वस्तुका रूपमा भूमिको स्वामित्व सरकारीस्तरमा वा समुदायको मातहतमा रहनु पर्छ भन्ने विषयले महत्व पाउँदै आएको छ । प्राकृतिक सम्पदामा दिइएको निरपेक्ष सम्पत्तिको अधिकारले विश्वभर लाखौँ नागरिकको बसोबास र असुरक्षा बढ्दै गएकाले पनि भूस्वामित्वको अर्थ विचारणीय बन्न पुगेको छ । यसका लागि कानुनी, सामाजिक, आर्थिक तथा सामुदायिक नीति, विश्व परिवेशका अनुभव र सफल हाइब्रिड मोडल उदाहरण हुन सक्छन् । यसरी भूमिको व्यवस्थापन हुँदा खण्डीकृत जग्गाको एकीकरण, व्यवस्थित सहरीकरण तथा आवास बसोबास, उत्पादकत्वमा वृद्धि, पुँजीको उत्पादनशील परिचालन, जग्गाको सहज उपलब्धता, स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण, असमानतामा कमी, भूमाफिया बिचौलिया र दलाली नियन्त्रण, आर्थिक सामाजिक लाभको प्रत्यक्ष अनुभूति, समुदायमा सुशासन तथा सद्भाव र आपासी सरसहयोग आदि उपलब्धि हुने देखिन्छ । 

मुलुकले समाजवादी व्यवस्थातर्फ जाने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा व्यक्तिको निजी प्रयासका घर, मेसिन, कलकारखाना र अन्य चल सम्पत्तिको स्वामित्व सुरक्षित राख्दै प्रकृतिप्रदत्त भूमिको स्वामित्व साझा रहने गरी राष्ट्रिय, सामुदायिक वा संस्थागत स्तरमा व्यवस्थापन गर्नु नै अबको मार्गदिशा हुन सक्छ । यसबाट नै मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायप्राप्तिको बलियो आधार तयार हुने छ । ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रमा सहज बसोबास र सार्वजनिक सेवासुविधा सर्वसुलभ मूल्यमा प्राप्त भई लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना सार्थक हुने छ ।