• २१ फागुन २०८०, सोमबार

त्रिविमा गुणस्तर सुधारको ओठे प्रतिबद्धता

blog

८० प्रतिशत विद्यार्थी भार धान्दै आएको नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १२ असारमा ६४ औँ वार्षिक दिवस मनायो। त्यसक्रममा कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई साक्षी राखेर गुणात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गरी विश्व बजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन निर्देशन दिनुभयो। 

साथै, प्रधानमन्त्री दाहालले यो पनि भन्नुभयो, “नेपालका विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक नियालेको र त्रिविका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु।” त्रिविको वर्तमान शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक गतिविधिबारे आफूले विभिन्न स्रोतबाट आवश्यक जानकारी हासिल गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएर उहाँले त्रिविका पदाधिकारीलाई सचेत गराउन खोजेको त्रिविकै कतिपय प्राध्यापकले टिप्पणी पनि गरेका छन्। 

कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाहालले यसो भनिरहँदा त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त भएको ३२९ दिन पुगेको थियो। अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेल (जसलाई केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेको थियो ) को पदावधि १८ साउन २०७९ मा सकिएपछि सरकारले आयोगमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। 

जब कि यस बिचमा तीन वटा त सरकार नै बदलिइसकेको छ। सार्वजनिक सभा, समारोहमा शैक्षिक, प्राज्ञिक उन्नयनको भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिक नेतृत्व यस्ता समस्याप्रति कति गम्भीर छ भन्ने कुरा त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा गरिएको बेवास्ताबाटै प्रस्ट हुन्छ। त्रिविका गतिविधिबारे विभिन्न स्रोतबाट आफू जानकार भएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री दाहाल सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको विषयमा पक्कै जानकार हुनुहोला। 

सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नहुनुमा सरकार र सत्तारूढ दल अनि तिनको नेतृत्व त दोषी छ नै साथै, यसमा विपक्षीको मौनता कम्ती अनौठोपूर्ण छैन। यो हदको मौनता किन त ? कुरा प्रस्ट छ, हरेक दल र तिनको नेतृत्वको प्राथमिकता त्रिवि सुधारको पक्षमा देखिएको छैन। एउटै विषयमा उनीहरूको चासो र चिन्ता छ, मेरो भागमा के पर्छ ? विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक ठाउँमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वमा जकडिएर रहेको यो हदको दरिद्र मानसिकताले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन। राजनीतिमा थकित बुढो पुस्ताबाट कुनै पनि क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन भनेर तिनका विरुद्ध धारेहात लगाउने युवापुस्ताको पनि पाइन देखिएकै हो। किनभने पछिल्लो दुई दशकयता त्रिविबाट उत्पादित विद्यार्थी हरेक दलको केन्द्रीय तहमा छन्। जसले त्रिवि सुधारको पक्षमा न आफूले जोडदार ढङ्गबाट कुरा गरेको सुनिएको छ न त नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराउने प्रयास नै गरेका छन्। 

भागबन्डाले शिथिल 

त्रिविमा लामो समय काम गरेका प्राध्यापक तथा कर्मचारी रिटायर्ड हुँदा करिब सात हजार दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको छ। अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा आयोगले उपप्राध्यापक, अधिकृत र अन्य कर्मचारीको खुला विज्ञापनसमेत गर्न सकेको छैन। उनीहरूको बढुवालगायत काम प्रभावित भएको छ। आयोगले विज्ञापन गर्न नसक्दा त्रिविका क्याम्पस आंशिक शिक्षकले धानेका छन्। यो वा त्यो जुनसुकै कारण भए पनि त्रिविको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा परेको असरबारे राजनीतिक नेतृत्व त बेखर जस्तो भयो नै। यस्ता समस्या सम्बोधनमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घको मौनता अनौठो छ। हुन त यसको पछाडि प्रमुख रूपमा दुई वटा कारण हुन सक्छ। पहिलो, बिसी मल्ल जस्ता प्राध्यापकले हाँकेको सङ्घको नेतृत्व कमजोर भएको छ। यस्तो कमजोर नेतृत्वको कुरा सुन्न न राजनीतिक नेतृत्व तयार छ न त विश्वविद्यालयको नेतृत्व नै। जब कि हिजोका दिनमा त्रिविको गुणस्तर सुधारका पक्षमा सङ्घको नेतृत्वले राखेको धारणालाई सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिने गर्थे। यसो हुँदा कतिपय समस्याको तत्कालै निकास निस्किहाल्थ्यो। दोस्रो, कमजोर नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारका सन्दर्भमा त्रिविका पदाधिकारीसँग बहस र छलफलका लागि नेतृत्व लिन सक्दैन। महत्वपूर्ण छलफलमा हुने कमजोर नेतृत्वको सहभागिता औपचारिकतामै सीमित हुन्छ। त्यस कारण प्राध्यापक सङ्घलाई पुनः बलियो र जिम्मेवार सङ्गठन बनाउनै पर्छ। अर्कातिर, विश्वविद्यालय यो हालतमा पुग्नुमा दलनिकट प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन पनि कम जिम्मेवार छैनन्। जो आफू निकट दलको स्वार्थ पूर्तिका खातिर प्रयोग हुँदै आएका छन्। अनि त्यस्ता सङ्गठनका नेतृत्वबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ? 

हुन त चरम राजनीतिकै कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको भन्दै भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न र विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग बनाउन विज्ञहरूले सुझाव नदिएका होइनन् तर ती सुझावको कहीँकतै सुनुवाइ भएको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलका पालामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न आवेदन आह्वान भएको थियो। ३८ जनाको आवेदन थन्क्याएर बसेको छ। 

साख जोगाऊ

भागबन्डामा नियुक्त भएका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीले हिजोका दिनमा परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई पास गराएका कारण सेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यस्ता पदाधिकारी र कर्मचारीले कतिसम्म गरे पनि योग्य व्यक्ति अयोग्य र अयोग्य व्यक्ति योग्य बनाउनेसमेत काम गरे। 

विश्वमै कहलिएको त्रिविको नाम यो हदको तुच्छ शैलीका कारण बदनाम हुन पुगेको छ। त्रिवि जस्तो प्राज्ञिक ठाउँमा पदाधिकारी र प्राध्यापकले आफन्तलाई जागिर लगाउन प्रश्नपत्र तयार गर्दादेखि परीक्षण र संपरीक्षणमा सेटिङ गरी अयोग्यको अङ्क बढाउनेदेखि योग्य परीक्षार्थीको अङ्क घटाउनेसम्मको अपराधकर्म गरेका छन्। त्रिवि सेवा आयोगले २८ फागुन २०७३ मा विभिन्न १६ पदमा विज्ञापन गरेको थियो। परीक्षाका ३५ वटा उत्तरपुस्तिकमा नियोजित रूपमा प्राप्ताङ्क केरमेट गरिएको भनी परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा अख्तियारले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता भएको देखाएको थियो। योग्य र क्षमतावान् प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गरी गुणस्तर सुधारका पक्षमा काम गर्ने मूल जिम्मेवारी लिएको सेवा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीबाटै यस्तो काम भएपछि त्रिवि ओरालो यात्रामा लाग्नु अनौठो घटना होइन। 

त्रिविमा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुनै पर्छ। बिना हस्तक्षेप काम गर्न दिएको खण्डमा कस्तो सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति नियुक्त गर्दाको छोटो कार्यकाल नै पर्याप्त हुन्छ। उहाँको एउटै सर्त थियो, म उपकुलपति हुने हो भने मेरो काममा कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। जुन सर्त स्वीकार्न प्रधानमन्त्री कोइराला तयार भएपछि माथेमा उपकुलपति नियुक्त हुनुभएको हो। छोटो कार्यकालमा माथेमाले गरेका त्रिवि सुधारको प्रयास आजपर्यन्त सबैले उदाहरणका रूपमा लिने गरेका छन्। यद्यपि माथेमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुभएको थिएन तर पनि राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्नु पर्छ। यसरी छनोट गरिएका पदाधिकारीको निश्चित समयभित्र निश्चित जिम्मेवारी तोक्नु पर्छ। उदाहरणका लागि पदाधिकारीको पाँँचवर्षे कार्यकालमा तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तोकी त्यस अनुसार काम भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसाल्नु पर्छ। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेमा पदाधिकारीको निरन्तरता र हुन नसकेको खण्डमा तत्कालै हटाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। एउटा कुरा सत्य के हो भने प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको नेतृत्वमा आत्मबल हुन्छ। जसले गर्दा कुनै योजना अघि सार्नुअघि राजनीतिक नेतृत्वले के भन्ने हो भनेर उसले आदेश पर्खेर बसिरहनु पर्दैन। संस्थाको बृहत्तर हितका पक्षमा निर्णय गर्ने अधिकार पदाधिकारीमा हुन्छ। यसरी निस्वार्थ ढङ्गबाट काम गर्न पाएपछि संस्थामा प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनशक्ति नियुक्ति गर्दा स्वाभाविक रूपमा गुणात्मक हुन्छ नै। गुणात्मक जनशक्तिबाट व्यावसायिक कार्यसम्पादन हुन्छ। 

भागबन्डाका कारण थिलथिलो बनेको त्रिवि सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कीर्तिपुर परिसरका कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यहाँबाट फर्केपछि फेरी पनि राजनीतिक तराजु हातमा लिएर पदाधिकारी नियुक्त गर्दाको परिणाम त्रिवि यो हालतमा पुगेको हो। त्यस कारण त्रिविबाट उत्पादित जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन सक्ने बनाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सुधारको प्रयासमा कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। 

लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ।