सत्ताको छटपटी

नेपाली राजनीतिमा अलग अलग प्रयोग गर्न खप्पिस नेकपा एमालेले नयाँ फन्डा तयार गर्नु अनौठो मानिँदैन। राजनीतिलाई चलायमान तुल्याउन मात्र सीमित नरही छरपस्ट गर्ने तहसम्म पु-याउने एमाले अभीष्ट देखिन्छ। अहिले नयाँ विवाद झिकेको छ–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्तिबारे। राजधानीमा ट्रक भित्र्याउने कीर्तिमानी जस प्राप्त गर्नुभएका प्रीतम सिंहद्वारा लिखित एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध मात्र गरिएन अपितु मिटरब्याजीविरुद्ध जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्नबाट समेत वञ्चित गरियो। जसले गर्दा सामान्य गरिब पीडितको पक्षमा हुन लागेको सामाजिक न्यायको महाभियान नै भद्रगोल भयो। यो अवस्था आउनुमा एउटा र तात्कालिक कारण मात्र पक्कै छैन। यसलाई बुझ्न गत पुस १० गतेतिरै पुग्नु पर्छ। आफूले बनाएको गठबन्धन विपरीत अर्काे गठबन्धनको सरकार बनेपछि विक्षिप्त हुनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक मात्र अभीष्ट छ यो सात दलीय गठबन्धन भत्काउने। उहाँ भगीरथ प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसैको एउटा शृङ्खला मात्रै हो अहिलेको प्रकरण। 

राजनीति सही मार्गमा डोरिएको भए अहिले देशले काँचुली फेरिसक्थ्यो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको तीन दशक पार गरिसक्दा पनि नेपालले राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति गर्न सकेको छैन। जनताले पटक पटक बहुमतसहित मौका दिएकै हो। राजनीतिलाई फोहोरको रसातलमा धकेल्ने गलत प्रवृत्तिले गर्दा सधैँ पिल्सिनु परेको छ। खास गरी ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेपाली संसदीय राजनीतिमा सुरु भएको फोहोरी खेलको शृङ्खला अझै टुटेको छैन। त्यसबेला एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएको थियो। 

अल्पमत सरकारको उत्ताउलोपनबाट आजित भएर नेपाली कांग्रेससहित बहुमत सदस्यले तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सरकार अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुको बदला प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने बाटोतिर लाग्यो। यो मुद्दाले सर्वोच्च  अदालतलमा प्रवेश पायो। सर्वोच्चले अविश्वास दर्ता भइसकेको अवस्थामा अल्पमत सरकारले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउने फैसला गरिदिएपछि राजनीतिलाई अझै फोहोरी बनाउनेतिर अग्रसर भएको देखियो। अदालतको फैसलापछि बनेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एमालेले अप्रत्यासित रूपमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो। ३० वर्ष पञ्चायतविरुद्ध लडेको एमालेले नै चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि राजनीतिले विकृत रूप धारण ग-यो। त्यसपछि कांग्रेसले चन्दविरुद्ध सूर्यबहादुर थापालाई प्रयोग ग-यो। यसरी संसदीय राजनीतिमा सबैखाले विकृति र विसङ्गतिले स्थान पायो। 

मूलधारका राजनीतिक दलले देखाएको यो सत्तालिप्साकै कारण देशमा सशस्त्र द्वन्द्व डढेलो झैँ फैलियो। ०५२ सालमा सुरु भएको द्वन्द्वको चपेटामा हजारौँ नेपाली परे। १७ हजारले त ज्यानकै बलिदानी दिनु प¥यो। अर्बौंको क्षति भयो। यसैबिच बहुचर्चित एवं विवादास्पद दरबार हत्याकाण्ड मच्चियो। राजा वीरेन्द्रको वंश नास भएपछि ज्ञानेन्द्रको हातमा राजसिंहासन प्राप्त भयो। ज्ञानेन्द्रले आफू खोपीको देउता नहुने भन्दै जनताका पीरमर्का सुन्ने राजाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भयो। राजाले सक्रिय राजनीति गरी राज्यसत्तामा दरिलो कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबिच दिल्ली सम्झौता भयो। त्यसैका बलमा ०६२/०६३ को आन्दोलन चर्कियो। फलतः ०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्यागी प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने घोषणा गर्नु प-यो। यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता चरमचुलीमा पुगिसकेको थियो। त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन ठूलै प्रयास आवश्यक छ। 

देशलाई निश्चित दिशामा हिँडाउन दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि कतिपय अवस्थामा त्याग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कोही तयार छैनन्। बरु यस्तो प्रवृत्तिले सत्ताकेन्द्रित राजनीति मौलाउने वातावरण निर्माण भएको छ। सत्ताका लागि अरू भन्दा बढी एमालेले अनेक दाउपेच गर्ने रणनीति बनाउँदै आएको छ। पछिल्लो पटक खडा गरिएको विवादको जड पनि सत्ताच्युत हुँदाको छटपटाहट मात्रै हो। 

पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सबैतिर सत्तासीन बन्न पुगेको एमाले पछिल्लो समय बढारिएको अवस्था छ। कोशी प्रदेशबाट समेत च्युत हुनुपर्ने अवस्थाले एमाले नेतृत्वमा आक्रोश र कुण्ठा थपिएको छ। त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्ने हठ गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति के हो त्यसबारे प्रस्ट धारणा नबुझिकन एकतर्फी रूपमा राजीनामाको स्याल हुइयाँ चलाउन खोजिएको छ। यसले सत्ताच्युत हुँदाको पीडालाई उजागर गर्छ। अहिले सात दलीय गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। आउने पाँचै वर्षसम्म यो गठबन्धन अटुट रहने विश्वास नेताहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। एमाले भने सत्ता नहुँदाको छटपटीमा परेको छ। केही दिन यता कांग्रेस– एमाले गठबन्धन बन्ने हल्ला एमाले वृत्तबाट नियोजित रूपमा फिँजाइएको छ। हिजो मात्रै ओलीले गर्नुभएको संविधानमाथिको बलमिच्याइँ सात दलका नेताले बिर्सिएका छैनन्। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने कुत्सित उद्देश्यले मात्रै यस्ता बकम्फुसे हल्लाको खेती हुने गरेको छ। 

पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका गोकुल बाँस्कोटा भन्दै हुनुहुन्छ– “सत्ता कांग्रेस एमालेको बन्नु पर्छ तर चुनावमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ।” सत्ता गठबन्धन पनि गर्ने अनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने। यस्तो कस्तो गठबन्धन हो ? के उद्देश्य र सिद्धान्तका लागि यसो गर्नुपर्ने ? संविधान भत्काउने र जोगाउनेबिच कस्तो गठबन्धन होला ? यस्ता प्रश्न अनगिन्ती छन्, जसको उत्तर न कांग्रेसले दिन सक्छ न त एमालेले। मुलुक गठबन्धन प्रवृत्तिमै चल्ने हो भने कांग्रेसले एमालेबाहेकको शक्तिसँग तालमेल गर्नु उचित हुन्छ। यस्ता विषय र सन्दर्भ आमकांग्रेसजनले नबुझेको होइन। एमालेको मिसन भनेकै अहिलेको गठबन्धन भत्काउने हो। एकसूत्रीय अभियानमा क्रियाशील छ एमाले भन्ने सबैलाई थाहा छ। एमाले चाहन्छ राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहोस् अनि मात्र आफ्नो उद्देश्य पूर्ति हुन्छ। सरकारले ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खोलेपछि धेरैको सातोपुत्लो उडेको चर्चा हुने गरेको छ। यो प्रकरणमा कतै कुनै सम्बन्ध त छैन ? विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खलालाई एक तह माथि लैजानकै लागि पछिल्लो वितण्डा मच्चाइएको भन्ने धेरै छन्। नत्र मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेश पारित हुने अन्तिम दिन संसद् अवरुद्ध गरिन्नथ्यो होला। गर्नै परे पनि अध्यादेश पारित भएपछि अवरोध गरिन्थ्यो। त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि एमाले राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा छैन, सुशासनको पक्षमा छैन, सामाजिक न्यायको पक्षपाती होइन। संसद् अवरुद्ध हुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने छ। यसबारे एमाले नेतृत्व अज्ञानी थिएन। जानेरै यस्तो वितण्डा मच्चाइएको हो भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ। हुन पनि मिटरब्याजी पीडितलाई राहत दिन ल्याइएको विधेयक पारित नहुँदा साहुकार बलिया रहेको पुष्टि भएको छ। साथै, एमाले गरिब निमुखाभन्दा साहुकारकै पक्षधर रहेको समेत प्रमाणित भएको आरोप कमजोर देखिएन। 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राजीनामा माग्नु गलत भएको सत्तारूढ दलको निष्कर्ष छ। हिजो बसेको गठबन्धन बैठकले एमालेको माग गलत मात्र नभई आग्रह प्रेरित रहेको ठम्याएको छ। के प्रसङ्गमा के अभिव्यक्ति आएको भन्नेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा कुरा राख्ने भनिरहँदासमेत एमालेले यस्तो वितण्डा मच्चाउन खोज्नु भनेको राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु-याउनु हो। यही विषय केन्द्रित भई एमालेले संसदीय दलको बैठक नै राखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुलाई संसदीय अभ्यास मान्न सकिन्न। प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउन खोजिरहेका बेला राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी भइरहेका यी गतिविधिले किमार्थ पनि लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। एमाले जस्तो लोकतन्त्र र जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने पार्टीले यस्तो कच्चा खेल खेल्नु उसैका लागि सुहाउने विषय होइन। यस्ता गतिविधिले संसदीय पद्धति र प्रणालीलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ? हेक्का राख्नु आवश्यक छ। सुशासन र जनजीविकाका सवालमा सरकार दृढतापूर्वक उभिएको सन्देश प्रवाहित भइरहेका बेला एमालेले विषयान्तर गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ।

लेखक गोरखापत्रका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ।