दुर्घटना न्यूनीकरण प्राथमिकता बनोस्

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालमा वार्षिक आठ हजार पाँच सय जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ । दैनिक औसत कम्तीमा १२ जनाले यात्राको दौरान ज्यान गुमाउने गरेका छन् । कम्तीमा दुई सय घाइते बनाएर देशको अर्थतन्त्रमा करिब तीन प्रतिशतसम्म क्षति भइरहेको छ । यस समस्याबाट युवापुस्ताका मानिस सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । हरेक दुई तीन दिनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा निधन भएका जति नै सङ्ख्यामा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भइरहेको छ । अकाल मृत्युको क्रमलाई रोक्न सकिने भए पनि राज्यबाट ध्यानाकर्षण भएको छैन । हालैका वर्षमा पहिले विकट मानिएका जिल्ला जस्तैः डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, ताप्लेजुङ, मुस्ताङ, दार्चुलामा पनि सडक सञ्जाल विस्तारपश्चात् दिनहुँ सडक दुर्घटनामा अकाल ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मात्रै पनि आव २०७१/७२ पछिका १० वर्षको अवधिमा देशभर करिब एक लाख नेपाली सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाइसकेका वा गम्भीर घाइते भई, अपाङ्गतासहित बाँचिरहेका छन् । त्यसै गरी १० वर्षअघिको तुलनामा मृत्यु हुने तथ्याङ्क अहिले ३४ प्रतिशत ले बढेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पनि तीन हजार ८०७ जनाको सडक दुर्घटना मृत्यु भएको तथ्याङ्क उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२२) ले एक वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्याको १.१ प्रतिशत (झन्डै तीन लाख मानिस) सडक दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने देखाएको छ । विश्व बैङ्कको अध्ययन अनुसार नेपालमा वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन प्रतिशत बराबरको क्षति सडक दुर्घटनाका कारण हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा १० वर्षअघि २०७२ चैत २४ गते माननीय न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायसमेतको संयुक्त इजलासले तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नाममा निर्णय नं. १०१२९ (०७०–डब्लुओ–०४०३) उत्प्रेषण–परमादेश जारी गर्नुभएको थियो । जसमा कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्नु र प्राप्त सेवा सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक हक भएकाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड र प्रावधान अनुसार सवारीसाधन सञ्चालन गरी यात्रु र उपभोक्ता हितको संरक्षण र अकाल मृत्युबाट बचाउन सरकारको कर्तव्य हुनेलगायतका निष्कर्ष उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई जारी परमादेशमा विभिन्न ४० बुँदासहित सडक दुर्घटना समस्या समाधानका लागि पनि आदेश भएको थियो ।

विगत १० वर्षमा सडक दुर्घटना मृत्युको परिमाण ३४ प्रतिशतले बढेको तथ्यले विगतमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिएन भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । उक्त परमादेश दिनुहुने न्यायाधीश अहिले युवा पुस्ताको चाहनामा प्रधानमन्त्री बहाल हुनुभएकाले वर्तमान सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने छ भन्ने अपेक्षा छ । युवा जनसङ्ख्या नै सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समूह हो । जेनजी उमेर समूहका करिब दुई प्रतिशत मानिस यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथ्याङ्क छ । सडक दुर्घटना रोकथामलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकेमा देशले उल्लेखनीय (एकदेखि तीन प्रतिशत) आर्थिक वृद्धिदर बराबरको उपलब्धि हासिल गर्छ । 

नेपालमा सडक दुर्घटना भन्नेबित्तिकै ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र सम्झने गरेको पाइन्छ, यो समस्या अझ धेरै सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित छ । विसं २०७३ मा गठन आदेश अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव प्रमुख रहने गरी एक तदर्थ राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन पनि भएको छ तर परिषद् अझै अपूर्ण भएकाले त्यसको कार्य प्रभावकारी छैन । अर्कोतर्फ सडक विभागको योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गत प्रस्ट र बुँदागत कार्यविवरण तोकिएको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा पनि अस्तित्वमा छ । उक्त परिषद् अपूर्ण रहेको अवस्थामा सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा पनि पर्याप्त बजेट र स्रोतको नपाएर ओझेलमा परेको छ । उक्त तदर्थ परिषद् खारेज गरी अध्यादेशमार्फत समयसापेक्ष र युवा विशेषज्ञको नेतृत्वमा एक अधिकारसम्पन्न स्वायत्त सडक सुरक्षा परिषद् स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । परिषद्को स्थापना हुन समय लाग्ने वा प्रशासनिक झमेला हुने देखियो भने तत्काल अस्तित्वमा रहेको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखामार्फत हुने भनी उक्त शाखाको कार्य विवरण तथा कार्यविधिमा तोकिएका सबै क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न सडक विभागको महानिर्देशकलाई सरकारले निर्देशन गर्न सक्छ । बजेट अभाव र विभाग नेतृत्वको इच्छाशक्ति अभावमा उक्त शाखाको कार्यविधिमा तोकिएको काम हुन सकेको छैन । नेतृत्वको इच्छाशक्ति भएमा शाखाले धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वार्षिक हजारौँ नागरिकलाई अकाल मृत्यु वा घाइते हुनबाट बचाउने र १० औँ हजारका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि मद्दत पुग्ने छ ।

कतिपयले १० वर्षअघिको तुलनामा देशभर सडक लम्बाइ बढेको, यातायातका साधनको सङ्ख्या बढेको र सडक प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेकाले दुर्घटना, मृतक र घाइतेको सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविक हो पनि भन्ने गरेका छन् । नेपालभन्दा धेरै गुणा बढी सडक, यातायात साधन भएका मुलुकमा किन नेपालको भन्दा निकै कम दुर्घटना हुन्छ त ? हाम्रो देशका सडकमा सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा कसरी सुधार गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा सकभर अनुसन्धानबाट उपलब्ध तथ्य प्रमाणमा आधारित र अनुसन्धानका निष्कर्ष अनुसार पूर्वतयारी, नीतिगत र प्रशासनिक व्यवस्था, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापनका साथसाथै विद्यमान यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षाका कानुन र उपायको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं दुर्घटनापश्चात् घाइतेको स्याहारलगायत बहुपक्षीय कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । 

समस्या समाधानको निकास

विज्ञहरूको सुझाव, अनुसन्धानका निष्कर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा काम गर्ने वातावरण भएमा सडक सुरक्षा र यातायातका क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षभित्र देखिने गरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भने निम्न अनुसारका थप प्रतिफल पनि देखिने गरी हासिल गर्न सकिन्छ :–

सरकार र नेतृत्वप्रति जनविश्वासमा वृद्धि, अकाल र अल्पायुमा हुने मृत्युको रोकथाम, दुर्घटनाबाट हुने अपाङ्गताको सङ्ख्यामा कमी, दुर्घटनाका घाइतेका लागि परिवार र राष्ट्रले बेहोर्नु परेको औषधोपचारको बोझ कम गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल दुर्घटनाबाट सुरक्षित भएको सन्देशबाट देशको गरिमा बढ्ने छ । सडक सुरक्षा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको प्रत्यक्ष चासोसमेत रहेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने र विदेशी पर्यटकलाई थप आश्वस्त पार्न सकिने छ ।

सरकारबाट अपेक्षा 

सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेशमा उल्लेख भए अनुसार सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाई नागरिकलाई सुरक्षित भई यात्रा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । देशका सडकमा अकाल र अल्पायुमा ज्यान गुमाउने, अपाङ्गता हुने तथा भौतिक क्षतिको परिमाणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई, निरन्तर वृद्धि भइरहेको सडक दुर्घटनाको शृङ्खला तोड्ने प्रतिबद्धता गर्नु पर्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समन्वयमा हाल विद्यमान कानुनी र संस्थागत प्रावधान अनुसार सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि व्रिmयाशील प्रमुख साझेदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्रम र अर्थलगायत प्रत्यक्ष सरोकारवाला मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सडक दुर्घटना कम गरी सडक यात्रा सुरक्षित पार्ने निर्देशन दिन आवश्यक छ । 

विगत आठ वर्षदेखि ‘पेन्डिङ’ मा रहेको सडक सुरक्षा ऐन हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन । नेपालमा अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा आयोग बन्न अवरोध भए पनि भर्खरै पारित “राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१” लाई आधार मानी सडक सुरक्षा विधेयक जारी गर्न र एक अधिकारसम्पन्न स्वायत्त नयाँ राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश, देशका सडकमा दिनहुँ हुने रक्तपात रोक्न र राष्ट्रसङ्घीय महासभालगायत दिगो विकास लक्ष्य र अन्य विश्वस्तरीय मञ्चहरूमा राष्ट्रले दर्शाएको प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न १२ वर्षदेखि मसौदाका रूपमा राखिएको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिक कार्ययोजना अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनु पर्छ ।

हरेक वर्ष आउने मनसुन, चाडपर्व र विवाहलगायतका साइतको क्रममा ठुलो सङ्ख्यामा मोटरसाइकल, यात्रुबसलगायत यातायातका साधन दुर्घटनाबाट धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । ठुलो सङ्ख्यामा यात्रुले लामो यात्रा गर्ने चाडपर्व, मौसमी जटिलता, जात्रालगायत विवाहका साइत बढी हुने महिनाको क्यालेन्डर बनाई कार्य गर्न जिम्मेवार निकायलाई तत्काल जनशक्ति र स्रोतसम्पन्न बनाउन जरुरी छ । देशमा हाल सबै खालका जोडेर करिब एक लाख किलोमिटर सडक रहेको छ । प्रदेश वा स्थानीय (नगरपालिका) भित्र पर्ने विभिन्न सडकको स्वामित्व, मर्मतसम्भारको दायित्वलगायतका जिम्मेवारीमा अन्योल रहेकाले सो यकिन गरी यथाशीघ्र प्रस्ट पारेर यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।

सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने र अपाङ्गता हुनेमध्ये लगभग आधा जसो मोटरसाइकल वा स्कुटर प्रयोगकर्ता हुने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ (र सबै प्रदेशका यातायात व्यवस्था ऐनहरूमा समेत) भएको प्रावधान अनुसार मोटरसाइकल पछाडि सवारले पनि हेलमेट लगाउने नियम हालसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । नापतौल तथा गुणस्तर विभागले देशमा उत्पादित सुरक्षा हेल्मेटलाई गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था र कमसल गुणस्तरका हेल्मेट आयात गर्न बन्देज लगाउने ।

देशमा हरेक वर्ष लगभग दुई लाख नयाँ चालकहरू लाइसेन्स लिन निवेदन गर्ने र उनीहरूको तालिम तथा सिप परीक्षण प्रभावकारी नभएकाले अदक्ष चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र पाएको कारण सडकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र दुर्घटना बढेको हो । उप्रान्त लाइसेन्स परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण गरी सुधार गर्ने र बिचौलियालाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका 

सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था के कस्तो छ ? सडकमा चल्न उपयुक्त छ कि छैन ? जाँच गर्ने । त्यस्ता सवारीसाधन चलाएमा दुर्घटनाको जोखिमबारे आधिकारिक यान्त्रिक परीक्षण प्रमाणपत्रको व्यवस्था नरहेकाले देशैभर, कम्तीमा पनि हरेक ठुला सहरमा एक–एक वटा सुविधासम्पन्न ‘भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर’ सञ्चालन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । यसबाट ठुलो सङ्ख्यामा युवालाई देशमै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने छ । कतिपय विदेशबाट फर्केका युवाले पनि यसमा योगदान गर्न सक्छन् ।

देशभर सडकमा सञ्चालित यातायातको अनुगमन गरिरहेको र ठुलो परिमाणमा राजस्व सङ्कलन गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीसँग सेवाको मागबमोजिम उपकरण, प्रविधि र जनशक्ति अभाव छ । हालैको आन्दोलनका क्रममा त्यसमाथि थप क्षति भएकाले तत्कालस्रोतको परिमाण बढाएर आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्न सहज बनाउने । सबै ठुला सहरमा ट्राफिक प्रहरी एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने ।

प्रचलित कानुनी प्रावधान अनुसार सडक दुर्घटना कम गर्न सहायक, यातायात व्यवस्थापनका लागि सहायक हुने गरी सडकमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका ट्राफिक सङ्केत बोर्ड राख्ने, सडक बत्ती राख्ने र सडकमा सङ्केत पोत्ने कार्यको थालनी गरौँ । सडक सतहको मर्मतसम्भारमा सहायक, दुर्घटनाका जोखिम पहिचान र उपचार गर्न पनि मापदण्ड छन् तर तिनको कार्यान्वयन किन भएको छैन ? के कस्तो स्रोत, उपकरण वा जनशक्ति आवश्यक पर्छ सोको विस्तृत प्रतिवेदन गर्न निर्देशन दिनु पर्छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय (विपत् व्यवस्थापन) र प्रदेश सरकारको समन्वयमा उद्धार र दुर्घटनापश्चात् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लामो दुरी पार गर्नु नपर्ने गरी आधारभूत ट्रमा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिनु पर्छ । यसबाट घाइतेको अवस्था स्थिर राख्न मद्दत पुग्ने र मृत्यु हुनबाट बचाउने सम्भावना ६० प्रतिशतले बढाउन सकिन्छ ।