राजनीतिक निकासको मूल बाटो

नेपालमा राणाकालमा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता थिएन । २००७ मा राणा शासनविरुद्धमा जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता आयो । राजा त्रिभुवनले दुई वर्षभित्र सर्वाधिकार सम्पन्न विधान सभाको निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा गरे । त्यसपछि राजनीतिक दल खुले । प्रतिक्रान्तिको प्रयास पनि प्रशस्त भयो । नेपाली कांग्रेसको नाममा लुटपाट मच्याइयो । २०१५ सालमा पहिलो पटक दलसहितको वालिग मताधिकारको निर्वाचन भयो । कांग्रेसको सरकार गठन भयो । यसको नेतृत्व बिपी कोइरालाले गरे । दुई वर्ष बित्न नपाउँदै राजाले सो सरकारलाई अपदस्त गरेर शासन आफ्नो हातमा लिए । राजाको यो शासन दल प्रतिबन्धसहित पञ्चायत व्यवस्थाको नाममा तीन दशक चल्यो । २०३८ मा दलविहीन दोस्रो वालिग मताधिकारका लागि निर्वाचन भयो । जसले अप्रत्यक्ष रूपमा दल सञ्चालन गर्न मद्दत ग¥यो । राजतन्त्र शासनकालमा पहिलो पटक निर्दलीय व्यवस्थामा दलीय अभ्यास जनमुखीको नाममा रूपचन्द्र विष्टले गरे । 

विसं २०४३ मा कांग्रेस–कम्युनिस्टले निर्दलीय व्यवस्थामा जनपक्ष र प्रजातान्त्रिक नामबाट निर्वाचनमा अभ्यास गरे । फलस्वरूप राजनीतिक दलले जनआन्दोलन गरेर २०४६ मा दलीय व्यवस्था कायम गराए । राजाले पनि संवैधानिक राजतन्त्रको नाममा रहन सहमत भए । २०४७ को संविधान बन्यो चल्यो । २०५१ मा तत्कालीन एकता केन्द्र विभाजन भएर माओवादी बन्यो । सो दलले तत्कालीन राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा ‘जनयुद्ध’ का नाममा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो । जसले राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनायो । यसैका कारणसमेत मिसिएर बहालवाला राजाको वंश नै नास भयो । नयाँ राजाले फेरि प्रत्यक्ष शासन हातमा लिए । नाटकीय चुनावको घोषणा पनि गरे/गराए । ससस्त्र सङ्घर्ष र दरबार हत्या काण्डको फ्युजनमा त्यो राजाको शासनविरुद्ध २०६२ मा जनआन्दोलन भयो । फलस्वरूप २०६३ मा संविधान सभा निर्वाचन हुने गरी अन्तरिम संविधान जारी भयो । यही संविधानका आधारमा संविधान सभा चुनाव भएर वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । 

सङ्क्षिप्तमा यो राजनीतिक इतिहास किन स्मरण गराउनु परेको छ भने २०८२ भदौ २३ गते नेपालका युवाले नेपालमा भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा पुगेकाले सोको निर्मूल गर्न र वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता वा हालको आधुनिक सूचना सम्प्रेषित गर्ने सामाजिक सञ्जालको सहज सुचारु गर्न भनेर जुलुसको आयोजना गरे । यसलाई राजनीतिक दलले बेवास्ता गरे पनि आमजनसमुदायले सर्मथन गरे । फलस्वरूप विशाल जुलुस प्रदर्शन भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो जुलुसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । जुलुस अनियन्त्रित हुन पुग्यो । सत्ताले गोलीको साहाराबाट नियन्त्रण गर्छु भनेर गोली चलाउँदा १९ जना कलिला बालबालिकाको अकालमा मृत्यु भयो । उनीहरू सहिद हुन पुगे । यो कुरा आमनेपाली जनतालाई सह्य भएन । यसको प्रतिकारकमा व्यापक जुलुससहितको आन्दोलन हुने अवस्था आयो । यो देखेर सरकारले रिङरोडभित्र काठामाडौँ र ललितपुरमा कफ्र्यु जारी ग¥यो । 

आक्रोशित भिड रिङरोडबाहिर एकत्रित भयो । सो भिडलाई दुरुपयोग गर्न केही अराजक र केही दलका केही कार्यकर्तालाई धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्लेकाहरूले परिचालित गरेर खास गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकालाई आक्रमण गर्ने, लुटपाट र आगजनीका कार्य गर्न सुरु गरे । जसमा बिस्तारै विभिन्न पेसामा रहेका व्यवसायमा रहेका आपराधिक गतिविधिमा रहेर फरार भएका अनागरिक अङ्गीकृत नागरिकसमेत मिसिएर ठुलो सङ्ख्या हुन पुग्यो । जसले रिङरोडभित्र प्रवेश गर्न र कफ्र्यु अवज्ञा गर्न थालेपछि राष्ट्रिय सम्पत्ति, भवन, राज्यका पदाधिकारीका कार्यालय, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तिनै अङ्गमा आगजनी गर्न थाल्यो । अचम्मको कुरा त बिपी, पुष्पलालको सालिक, कृष्णप्रसाद भट्राईको आश्रम रुपचन्द्र विष्टको सवारीसाधनसमेत खोजेर ध्वस्त पारे । यसको अर्थ के लाग्छ ? इतिहासले भन्ला । 

सेनाको उपस्थिति भएपछि मात्र स्थिति समालियो । सेनाका उपस्थितिमा आन्दोलनकारी र राष्ट्रपतिबिच वार्ता भयो । यही वार्तामा आवश्यक सबै कुरा हुन सकेन । सरकार कस्तो बनाउने ? चुनाव कसरी कस्तो खालको गर्ने ? संविधानका कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्ने ? राज्यका अङ्गमा पुननियक्ति गर्ने कि नगर्ने ? वास्तविक आन्दोलनकारी शक्तिको राज्य व्यवस्थामा सहभागी कसरी गर्ने ? संसद्लाई कहिले, कसरी र कसले विघटन गर्ने आदि विषयमा विस्तृत सम्झौता हुन आवश्यक थियो । यस्तो विषयमा किटान गर्न आन्दोलनरत जेनजी, राजनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकबाट आवश्यक सहायोग लिन आवश्यक थियो । यस्तो गरेको भए दुई दिन ढिला हुन सक्थ्यो तर रोडम्याप तयार हुन्थ्यो र सो रोडम्याप अनुसार वर्तमान सरकार चल्न सक्थ्यो । देशलाई अस्थिरताबाट निश्चित बाटोमा लैजान सजिलो पर्दथ्यो । जे होस् यो कुरा बितिसक्यो । आन्दोलनकर्ताको माग पनि पूरा भएको छैन । आन्दोलन देखाएर स्वार्थ पूरा गर्न हिँडेकाहरूको पनि माग पूरा भएन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार, देशका बुद्धिजीवी, राजनीतिक व्यक्तित्व, दल सबैले तोकिएको मितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सम्झौता गरौँ । 

सम्झौता के–के विषयमा गर्ने ? कसरी गर्ने बारेमा विस्तृत सहभागी हुने गरी सरकारले नै कार्यक्रम आयोजना गरोस् । सरकारलाई सबैले सहयोग गरौँ, संविधानको कठोर व्याख्या नगरी आन्दोलनको मर्म र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप संविधान संशोधन, युवा जो १८ वर्ष पुगेका छन्, तिनले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी निर्वाचन प्रणालीको संशोधन जो जे गर्नु पर्छ गर्ने गरी सोही सम्झौताबमोजिम निर्वाचन गरौँ । विगतमा पनि आन्दोलनकारी र सरकारबिच सम्झौता भएर नै व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । 

सन् १९४९ मा जारी भएको भारतको संविधान आजसम्म सक्रिय छ । चीनको संविधान चलिरहेको छ । अमेरिकी संविधान अढाई सय वर्षसम्म चलेको छ । हाम्रो संविधान सभाले जारी गरेको २०७२ को संविधानलाई जेनजी पुस्ताका युवाको माग पूरा हुने गरी संशोधन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तयार हुनु देश र जनताका लागि हितकर हुन्छ । भावी पुस्ताले वर्तमान सरोकारवालालाई सम्मानका साथ राख्छन् । देशले राजनीतिक निकास पाउँछ । जनता विकास बाटोमा लाग्न सक्छन् । युवाले रोजगारीको अवसर पाउने छन् । यो कार्य देशमा कार्यरत दल र यसका नेताहरूले सुझबुझका साथ काम गरुन् । 

सरकारले भ्रष्टहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याओस् । पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कार्य गरोस् । सहिद, घाइते र तिनका परिवारलाई आवश्यक सम्मान, सुरक्षा, सुविधा देओस् । आन्दोलनका क्रममा निर्दोष नागरिकलाई पर्न गएको क्षति अध्ययन गरेर आवश्यक प्रबन्ध गरोस् । राष्ट्रिय सम्पदा, सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, व्यक्तिको घर लुट्नेको पहिचान गरी कानुनबमोजिमको दण्ड सजाय गरोस् । सुरक्षा निकायको मनोबल उचाल्न, सुरक्षाकर्मीको उपचार, मृत्यु भएको परिवारलाई उचित भरणपोषणको व्यवस्था गरियोस् । यी कार्य गर्न छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक छैन । यो राज्यको सरकारको नियमित कार्य हो । सुशासनमा मसिनुसँग ध्यान दिइयोस । हरेक पदाधिकारी र कार्यालयमा अनुगमन गर्ने निकाय सक्रिय बनाइयोस् । यति कार्य गरेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने कार्य यो सरकारले गरेर नेपाल र नेपालीलाई गुन तिरोस् । विश्व समुदायमा नेपालको गरिमा उच्च बनाओस् । यसो गर्न सकिएन भने देशले सराप्ने छ । सतिले सरापेको देशमा निर्दोषलाई दोषी पारिने छ भन्ने मनभित्र गडेको कुरा बाहिर नै देखिने छ । उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले आफ्नो कार्य गर्ने नै छ । यसबारेमा प्रतिवेदन आएपछि नै यसको निष्पक्षता र भरोसा बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ । अहिले यस बारेमा अनुमान र अड्कलका कुराले देशलाई अल्मल्याउने काम नगरौँ ।