मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तन देखिए । त्यस्ता परिवर्तनबाट शिक्षा क्षेत्र पनि लाभान्वित भएको छ । सारमा थुप्रै परिवर्तन देखिए पनि यो क्षेत्रको व्यावहारिक पाटो भने अलि भिन्न छ । अर्थात् नीतिमा जति परिवर्तन देखिएको छ, कार्यान्वयन पक्ष चित्तबुझ्दो छैन । पूर्वप्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा गुणस्तरको विषय पनि यो अवधिमा टड्कारो रूपमा उठेको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भएपछि मुलुकले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा समाजमा देखिएको विकृति, विसङ्गतिबाट पार पाउने छ र यसको नतिजा जनताको दैनिकीमा देखिने छ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । शिक्षामा पनि यस्ता अपेक्षा हुन्छन् नै तर अपेक्षाकृत भने रहेन । राज्यले कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भनेर मापन गर्ने मुख्य आधार त्यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी हो । यस अवधिमा सरकारले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै बजेट आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा छुट्याएको थियो । त्यतिखेर कुल वार्षिक बजेटको १६.६ प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याइएको थियो । त्यसपछि भने शिक्षाको बजेट व्रmमशः घट्दो व्रmममा रह्यो ।
घट्दै जाँदा आव २०७४/७५ मा ९.९१ प्रतिशतसम्ममा झ¥यो । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा प¥यो कि परेन, यस तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अनुसरण गर्ने हो भने शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्छ । एकातिर पर्याप्त बजेट नहुनु, अर्कोतिर गरिएको लगानी पनि सन्तुलित र उत्पादनमुखी नहुनु यस क्षेत्रको अर्को समस्या बन्ने गरेको छ । सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याउने उद्देश्य लिएर सरकारले गणतन्त्र आउनेबित्तिकै साक्षरता अभियानको घोषणा गरेको थियो । पहिलो पटक आव २०६५÷६६ को नीति तथा कार्यव्रmममा यो योजना समावेश गरिएको थियो । सोही अनुसार कार्यव्रmम पनि सञ्चालन गरिएको छ ।
दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको अभियान अन्तर्गत हालसम्म पनि सबैलाई साक्षर तुल्याउन नसकिएको तितो अनुभव छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत देखाएको छ । अभियान सञ्चालनमा कसको कति कमजोरी रह्यो, छुट्टै विश्लेषणको पाटो रहे पनि सन्तुलित नतिजा नदेखिनुलाई उपलब्धि मान्न सकिन्न । जनगणनाबाट यो दर ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिने अनुमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको थियो तर अनुमानविपरीत साक्षरता दर दस प्रतिशत कम देखिनु चिन्ताको विषय हो । यो अभियानमा करिब दस अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।
गणतन्त्रपछि जारी भएको संविधानको भावना अनुसार सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी ग¥यो । प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न उक्त ऐन ल्याइएको छ तर अझै पनि थुप्रै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहनु, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिका विद्यालय तथा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनु, सरकारी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा समेत चर्को शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि राज्यबाट भरपर्दो पहल नहुनुले पनि शिक्षामा गणतन्त्र कागजमै सीमित भएको आभास हुन्छ ।
पूर्वप्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको गुणस्तर तथा संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले २०७५ सालमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले छ महिनाभन्दा बढी समय खर्चेर तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रूपमा अझै सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको भए शिक्षामा गुणात्मक तथा संरचनात्मक सुधारका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अनुमान गरिएको थियो । हुन त आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझावको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारले २०७६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरेको थियो । तैपनि उक्त नीति अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । बरु आवश्यकता नै नरहेको अर्को शिक्षा आयोग बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । यसबिचमा चार जना शिक्षामन्त्री मुलुकले पाइसकेको छ । सबैजसो मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने समयमा शिक्षा ऐन आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउने गरे पनि मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलामा रित्तो हात फर्कने गरेका छन् । ऐन नआउँदा विद्यालय मनपरि रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई दिए पनि केन्द्रको हस्तक्षेप अझै रोकिएको छैन । यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण बेलैमा शिक्षा ऐन नआउनु नै हो । राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन नसक्दा सबैको प्रतीक्षाको विषय रहेको यो ऐन आउन निकै सकस भएको छ ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै विश्वविद्यालय थपिने क्रम जारी छ । २०६८ सालमा पनि एकै पटक चार वटा विश्वविद्यालय खुलेका थिए । अहिले पनि केन्द्रदेखि प्रदेश स्तरमा नयाँ विश्वविद्यालय खुलिरहेका छन् । उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि यो सुखद पक्ष हो । खुलेका विश्वविद्यालय विद्यार्थी अभावमा छटपटिरहेको अवस्थामा कति वटासम्म विश्वविद्यालय मुलुकमा चाहिन्छ वा कुन विश्वविद्यालयमा कस्ता प्रकारको पठनपाठन हुनु पर्छ भन्ने विषयमा राज्य अलमलमा छ । स्थापना भएको एक दशकमै केही विश्वविद्यालय आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक रूपमा लथालिङ्ग बन्न पुगेका छन् । यसको असर मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै देखिन थालेको छ ।
स्वदेशी विश्वविद्यालयप्रति भर नलागेपछि विद्यार्थी बिदेसिने क्रम झन् बढेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त झन् विद्यार्थी बिदेसिने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था यथावत् छ । मन्त्रालयबाट वैदेशिक शिक्षाका लागि वार्षिक एक लाखभन्दा बढी एनओसी जारी हुने गरेको छ । बिदेसिने विद्यार्थीबाट वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बाहिरिइरहेको छ । यही गतिमा विद्यार्थी बाहिरिइरहे भने अबको केही वर्षभित्रमै मुलुकका विश्वविद्यालय रित्तो अवस्थामा पुग्ने छन् ।
विद्यार्थीलाई स्वदेशमै टिकाउने तथा रोजगारीमा लगाउने विषयमा राज्य बेलैमा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थालाई गणतन्त्रपछिको खुसीका रूपमा अथ्र्याउन सकिँदैन । हो, पछिल्लो समय हरेक पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय खोल्ने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । नयाँ नयाँ विद्यालय भवन पनि बनिरहेका छन् तर ती शिक्षालयले विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिन सकेनन् । रोजगारीमा लाग्न आवश्यक पर्ने सिप शिक्षकले सिकाउन सकेनन् । यसको अर्थ सिपमूलक शिक्षामा राज्य चुक्यो भन्ने हो ।
गणतन्त्र घोषणापछि विद्यालय तह स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण, विद्यालय खाजा कार्यक्रम को विस्तार, निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, विद्यालय तहमा अक्षराङ्कन पद्धति, विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यव्रmम कार्यान्वयनलगायतका सुधारका काम पनि भएका छन् । जति सुधारको काम भए पनि नतिजामा भने चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । यस वर्ष समयमा विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक पु¥याइएको छ । यस्ता विषयले विद्यार्थीमा केही आशा पलाएको छ तर उनीहरू विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् । यसमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
विद्यालय तह होस् वा विश्वविद्यालय, त्यहाँको शिक्षाको स्तर सुधार्न शिक्षक नै जागरुक हुनु आवश्यक छ । सरकारी जागिर सजिलो हो, जागिर पकाउन सजिलो छ भन्ने सोच उनीहरूले त्याग्नु जरुरी छ । शिक्षकमा उत्साह, जाँगर र सन्तुष्टि दिलाउनका लागि उनीहरूको सेवा सुविधा वृद्धि, महिनैपिच्छे तलब पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनु पर्छ । गुणस्तर र विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षा हुनु पर्छ । सबैभन्दा ठुलो विषय शिक्षा सुधारका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । हालसम्म भएका उपलब्धि र कमजोरीमाथि विमर्श गरेर आउने दिनको योजना बनाउन आवश्यक छ ।
लेखक गोरखापत्रका शिक्षा पत्रकार हुनुहुन्छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
