सुन्दर पक्ष : समावेशी

समावेशीकरण सिद्धान्तले सामाजिक न्यायको वकालत गर्छ । पछि परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गलाई राज्यका सबै अङ्ग तथा स्थानसम्म पु-याउन निश्चित अवधिसम्म आरक्षण तथा विशेषाधिकारसहितको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई यस सिद्धान्तले आत्मसात् गरेको हुन्छ । 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार यही अवधारणा अनुसार लोकसेवा आयोगले काम गर्दा नेपालको निजामती सेवामा प्रवेशका लागि पछाडि परेका, सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहज भएको छ र समावेशीको ढोका प्रयोग गरेर अहिले सयौँ व्यक्ति मूलप्रवाहमा आउन सफल भएका छन् । 

नेपाली समाजभित्र व्याप्त जातीय बनोट र मानव विकासमा विभिन्न जातिगत, लैङ्गिक असमानता तथा क्षेत्रगत विकासका अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरेर विकाससम्बन्धी नीति, कार्यव्रmम र रणनीतिमा समेट्न सके मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने भएकाले पछिल्ला दिनमा यसले संस्थागत रूप लिँदै गएको मैनालीको भर्ना छ । 

नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय समाज हो । मुलुकको समग्र विकासका लागि यहाँको बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय यथार्थतालाई केन्द्रबिन्दुमा नराखी अघि बढ्न सकिन्न भन्ने कुरालाई वैधानिक रूपमा नेपालले २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि स्वीकारेको हो । 

पञ्चायतविरुद्धको लडाइँले नेपाली समाजलाई आफ्नो हक, अधिकारका बारेमा सचेत गराएकै कारणले २०४६ सालपछि बनेको नीति तथा कानुनमा समावेशीको मुद्दा यदाकदा देखिन थाले पनि त्यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मूर्त बनाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाइ छ । २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानपछि बनेको संविधान सभाले बनाएको संविधानमा समावेशी सहभागिताको विषयलाई दस्ताबेजीकरण नै ग¥यो । जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय वितरणको मुद्दाले नेपाली समाजभित्र छिटो उडान भ-यो, जसका कारण नेपालको गणतन्त्रको यात्रा छिटो पूरा भएको बुझाइ महिला नेतृ तथा पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठको छ । संविधान सभाबाट बनेकोे संविधान समावेशी र सहभागितामूलक बन्नु स्वाभाविक भएको तर यसको कार्यान्वयन पक्ष सोचेजति सहज नभएको उहाँको टिप्पणी छ । 

उहाँको भनाइमा गणतन्त्रको सुरुवातसँगै अवसरका हिसाबले महिला, आर्थिक हिसाबले दलित तथा जनजाति र विकासका हिसाबले सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली पछाडि परेको कुरालाई स्वीकार गरेर ती वर्ग, जाति र क्षेत्रलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । 

महिलालाई ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गरेका कारण हाल राज्य सञ्चालनका विभिन्न स्थानमा महिलाको उपस्थिति धेरै भइरहेको तथ्यले नेपाली समाज आधुनिक समाजतर्फ डोरिँदै गएको आभास हुन थालेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइसँग पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ पनि सहमत हुनुहुन्छ । 

दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायलाई यसै गरी केही समयसम्म अगाडि बढाउने काम भइरह्यो भने मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल जुरुक्क अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको दलित अधिकारकर्मी तथा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीको कथन छ । 

समावेशी प्रावधानलाई चौधौँ त्रिवर्षीय र पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाद्वारा राज्यका नीति र कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ अँगालियो। अनि समाजबाट विभिन्न स्वरूपमा गरिएका विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित राज्यका संरचनालाई समावेशी बनाउने प्रयास हाल जारी रहेको छ।

समावेशीको विषय विशेष गरेर पछाडि परेका वर्ग, जात र क्षेत्रको उत्थानसँग जोडिनु पर्ने हो । सामाजिक न्याय र विकासको राजमार्गमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई हिँडाउने कोसिस नीतिगत रूपमा भए पनि यसको कार्यान्वयन तहमा जाँदा निकै चुनौती थपिँदै गएका छन् । 

सरकारी तहमा समावेशीकरणको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायमध्येको एक लोकसेवा आयोग पनि हो । आयोगले २०६४ सालबाट यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यो अवधिसम्म आयोगले २२ हजार ६९२ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी समावेशी विज्ञापनमार्फत निजामती सेवामा सिफारिस गरिसकेको छ भने कम्तीमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अन्य सङ्गठित सरकारी संस्थामा समावेशी विज्ञापनमार्फत अवसर प्रदान गरिसकेको छ । हाल नेपालमा निजामती सेवाका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालयलगायत सरकारी संस्थान, नियोग, प्रतिष्ठानलगायत संस्थामा समावेशी विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति र वृत्तिविकास हुने गरेको छ । 

प्रशासनविद् डा भीमदेव भट्ट यो व्यवस्थाले नेपालमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने काम गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका भनाइमा यसले केही जातजाति विशेषलाई त राम्रो गरेको छ तर समावेशीमा पर्न सक्ने जातभित्रका पनि टाठाबाठाको मात्रले अवसर पाउने गरेको यदाकदा देखिँदा अझै पनि तल्लो तहका आधारभूत वर्गमा व्यक्ति लाभान्वित हुन सकेन कि भन्ने आशङ्का उब्जिँदै गएको छ ।  संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको भए पनि अझै व्यवहारमा त्यो सर्त लागु हुन सकेको स्थिति भने छैन । महिलाले जिम्मेवारी लिन सक्दैनन् भन्ने सोचले समाजमा अझै जरा गाडेकोले पनि हरेक क्षेत्र, निकाय र स्थानमा महिलाको सहभागितालाई अनिवार्य गर्न कन्जुस्याइँ भइरहेको अनुभव महिला नेतृ श्रेष्ठको छ । 

समावेशीको विश्वव्यापी मान्यता अवसर र सम्भावनालाई फराकिलो पारी समाजमा सकेसम्म सबै लिङ्ग, वर्ग र तप्कालाई समेटी ती समुदाय र वर्गका विचार, ज्ञान, सिप र क्षमतालाई समाज रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु पर्ने हो तर नेपाली समाजमा त्यो काम शतप्रतिशत हुन नसकेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको विचार छ । 

उहाँका अनुसार समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी स्वचालित र व्यवस्थित तरिकाले हुनुपर्ने हो । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता अनुसार पद र पदोन्नति र नियुक्ति हुनुपर्ने र सोही अनुसार अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने हो । यद्यपि नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेपले त्यो दिशातर्फ मुलुक हिँड्न सकेको छैन ।  राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाएसम्म बाध्यकारी परिस्थितिबाहेक अरू सबै ठाउँमा समावेशीको कुरा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाइ छ । समावेशीको नाउँमा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले परिवारवाद, आफन्त र आज्ञाकारी पात्र खोज्ने गरेकोले समावेशी र समान सहभागिताको वास्तविक कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिँदै गएका छन् । विश्लेषक रोका यो र यस्तै प्रवृत्तिले समावेशीको नारा बदनाम भइरहेको छ । हुने खानेका छोराछोरी र आफन्तले मात्र अवसर पाउने हो भने किन समावेशीको कुरा चाहियो ? 

समावेशी सिद्धान्तले हरेक व्यक्तिलाई आफँै सव्रिmय हुने, प्रतिस्पर्धाका लागि प्रयास गर्ने र अरूभन्दा अब्बल साबित गराउनेतर्फ सचेत बनाउने काम पनि गरिरहेको हुन्छ । सधैँ समावेशीका नाउँमा आरक्षणको पद ओगट्ने प्रवृत्तिले सीमान्तकृत व्यक्ति, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको दीर्घकालीन हित हुन सक्दैन । आरक्षणको विशेषाधिकार त पछाडि परेका समुदाय प्रतिस्पर्धी नहुन्जेसम्मका लागि मात्र हो, त्यसलाई सधैँभरि राख्न नसकिने र यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा आयोगका पूर्वप्रमुख मैनालीको छ । मैनालीसँग सहमत हुँदै पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि समावेशीको विषयलाई आवधिक गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा उतार्नका लागि राज्यले थप नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो । लोकसेवा आयोगको २०८० साल वैशाखमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा समावेशीमा सहभागी भएका उम्मेदवारले समावेशी सिटमा भन्दा खुलामा बढी नाम निकालेका छन् । 

महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा आरक्षण गरिएको कोटामा भन्दा ती समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिहरूले खुला प्रतिस्पर्धामा बढी नाम निकाल्न सफल भएको तथ्याङ्क लोकसेवाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ३८० सिटको महिला आरक्षणमा नाम निकालेका महिलाले ३५८ सिटमा खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेका छन् भने ३७ सिटमा पिछडिएको क्षेत्रको सिटमा नाम निकालेका पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारले १४२ सिटमा खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक रोकाका भनाइमा समावेशीको सिद्धान्तले बढी प्रतिस्पर्धी बनाउनु सक्नु पर्छ । जहिले पनि आरक्षणको कोटामा जागिर खाने, उपल्लो दर्जामा जाने मात्र सोच पाल्ने हो भने यथार्थमा समावेशी विकास र मुलुकको समृद्धि हुन सक्दैन । 

मुलुक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढ्ने हो । सधैँ समावेशीको मुद्दा देखाएर कमजोर व्यक्ति माथि जाने र क्षमतावान् व्यक्ति पछाडि पर्दै जाने स्थिति खतरा बढ्दै गए मुलुकले चाहेको विकास हुन नसक्नेतर्फ सचेत हुन प्रशासनविद् डा भटट्ले आग्रह गर्नुभयो । लामो समयसम्म आरक्षण र विशेष अधिकारसहितका समावेशी रहे विकासमा प्रतिस्पर्धी भन्दा कम क्षमता भएका व्यक्ति मात्र आउन सक्ने डर हुन्छ । त्यसैले यसलाई कालान्तरसम्म लैजानु हुँदैन । सबैलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजान यसलाई आवधिक बनाउनु पर्ने धारणा डा भट्ट्को छ । 

समावेशीको विषय अधिकार प्राप्तिका लागि चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्न, आफैँ प्रतिस्पर्धी बन्न र आर्थिक रूपमा सक्षम बन्नसँग सम्बन्धित रहेका छ । नेपालमा यो अवधारणाले काम गर्न थालेपछि महिला, दलित, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व संसद्देखि लिएर सिंहदरबारसम्म उल्लेख्य रूपमा हुँदै गएको छ । समावेशीलाई संस्थागत गर्न बनेको नीति नियम, ऐन, कानुन क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएका छन् । 

पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएर आउन निश्चित समय लाग्ने यथार्थलाई चिर्दै नेपालमा छोटो समयभित्रै राज्य सञ्चालनका हरेक निकाय, क्षेत्र र तहमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी तथा पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको महìवपूर्ण उपस्थिति देखिएको छ । गणतन्त्रात्मक नेपालको सुन्दर पक्ष यसलाई मान्न सकिन्छ ।