गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २९ गते । झन्डै चार अर्ब रुपियाँ ठगी भएको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडबाट पीडित भएको दाबीसहित छ हजार जनाभन्दा बढीले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । कम्पनीको सम्पत्ति बेचबिखनबाट पीडितलाई रकम भराउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार पीडितसँग निवेदन माग भएको थियो । जिल्ला अदालत ललितपुरले निवेदन सङ्कलन र एकीकृत गरिरहेको छ । निवेदन देशभरका सबै जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा पनि दिन सकिने गरी सार्वजनिक सूचना आह्वान भएको थियो । थपिएको समय अनुसार असोज ३० सम्म पीडितले प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
जिल्ला अदालत ललितपुरका तहसिलदार हरिप्रसाद भट्टराईले ललितपुरमा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी निवेदन प्राप्त भइसकेको बताउनुभयो । देशभरका सबै अदालतमा गरी सोमबारसम्म छ हजारभन्दा बढी निवेदन सङ्कलन भइसकेको भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार असोज ३० सम्म प्राप्त सबै निवेदन ललितपुर जिल्ला अदालतले एकीकृत गरी छानबिनको प्रक्रियामा लैजाने छ । कुल निवेदन एकीकृत गरेपछि मात्र यकिन हुने भट्टराईले बताउनुभयो । निवेदन एकीकृत र छानबिनसँगै युनिटीको सम्पत्ति लिलाम र पीडितको रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
प्राप्त निवेदनमा पीडितले फरक फरक प्रकृतिका निवेदन दिएका छन् । सदस्यताको रकम फिर्तासँगै तलब नपाएकाले उठाइदिन, सेयर रकम मिलान गरिदिन, सामान बेचबिखनको रकम असुल गरिदिन भन्ने पनि निवेदन परेका छन् ।
तहसिलदार भट्टराईले पहिलो प्राथमिकता सदस्यताबापतको रकम फिर्ताको हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हामीले मुख्य आधार मान्ने हो । जस अनुसार सदस्यताबापतको रकम फिर्ताको पहिलो प्राथमिकता हो । अन्य व्यवहारमा समेत रकम फसेकाले भराइपाऊँ भन्ने निवेदन पनि आएका छन् तर हाम्रो उद्देश्य र प्राथमिकता सदस्य बन्दाको शुल्क फिर्तासम्म हो ।”
सदस्यताका लागि युनिटीले १३ देखि १५ हजार रुपियाँसम्म लिएको प्रमाणसहित निवेदन परेका छन् । प्राप्त निवेदन एकीकृतपछि जाँचबुझ प्रक्रिया प्रारम्भ हुने छ । निवेदकले पेस गरेका कागजातका आधारमा जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । सदस्य बन्दा तिरेको रकमको रसिद वा अन्य समर्थन गर्ने प्रमाण पीडितसँग माग गरिएको छ । यस्तै निवेदकको परिचय खुल्ने कागजात र बैङ्क खाताको विवरण पनि माग गरिएको छ । तोकिएको अवधिपछि प्राप्त हुने निवेदनमा सुनुवाइ हुने छैन ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार निवेदन जाँचबुझ प्रक्रियासँगै युनिटीको सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने छ । लिलामबाट प्राप्त रकमले दाबी अनुसार रकम भराउन पुग्ने भएमा सोही अनुसार रकम फिर्ता हुने छ । अपुग हुने अवस्थामा भने रकम पाउनयोग्य प्रमाणित भएका पीडितलाई दामासाहीले उपलब्ध गराइने छ ।
रकम फिर्ताका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरको तहसिल शाखाले भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो । प्रारम्भमा एक महिनाको समय दिइए पनि पुनः समय थप भएको थियो । भदौ ३१ गते जारी दोस्रो सूचनाले असोज ३० गतेसम्मको समय दिइएको छ ।
के थियो प्रकरण ?
युनिटी प्रकरणमा तीन लाख ६६ हजार सर्वसाधारणको झन्डै चार अर्ब रुपियाँ ठगी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रकरणमा २०८२ वैशाख २ गते फैसला गर्दै पीडितलाई कम्पनीका नाममा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी दाबी अनुसार प्रमाण मूल्याङ्कन गरी रकम फिर्ता हुने फैसला गरेको थियो । अदालतले कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङदेखि महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई कैद ठहर गरे पनि यसअघिकै कैदबाट कैद कट्टा र जरिबानासमेत असुल भइसकेको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रतिवादीमध्येका महेन्द्र केसीबाहेक अन्य सबैको कैद कट्टा भएको थियो ।
युनिटीले सरकार र नियामकबाट कुनै पनि स्वीकृति नलिई बिमा, बैङ्किङ व्यवसाय र स्वास्थ्य योजना सञ्चालन गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको पुष्टि भएको थियो । हाउजिङ तथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी आधिकारिक निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन भएका थिए । बैङ्किङ, निर्माण व्यवसाय, विद्युत्, खानेपानीलगायत कुनै पनि व्यवसाय सम्बन्धित निकायमा दर्ता नभएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
