• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

रिलभित्रका तमासा

blog

उदार मन भएका श्री ३ महाराज देवशमशेरले मुलुकको बागडोर सम्हालेपछि ‘प्रजा’ले सिनेमा हेर्ने अवसर पाए । संवत् १९५८ मिति ज्येष्ठवदी ३ सोमबारको गोरखापत्रमा ‘टुँडिखेलमा तमासा’ शीर्षकमा सिनेमा हेर्न सार्वजनिक निम्तो छापियो– श्री ३ महाराजबाट बेदाम्मा दुनिञाहरूले हेर्न पाऊन् भनी टुँडिखेलमा प्रोजेक्टास्कोप अर्थात् मानिसले चलफिर ग-येको सब काम तसवीरबाट सोही बमोजिम दुरुस्त देखिन्या तमासा वैशाख गते २६ बुधबारदेखि हुनेछ । सो तमाशा हेर्नेलाई अगाडि केटा केटीहरू, ताहाँपछि नीज केटा केटीहरूका आमाहरू, वाहाँपछि लोग्ने मानिसहरू वाहाँपछि बग्गीमा आउनेहरू अरूलाई नछेकने गरी रहने छन् ।

देवशमशेरको तारिफका क्रममा ‘कलकत्ताको बंगाली भन्ने अंग्रेजी अखबारमा लेखियाको’ भनेर नेपाल संवत् १९५८ मिति ज्येष्ठशुदी २ सोमबार गोरखापत्रले छाप्यो, “...दुनियालाई तमासा देषाउना निमित्त १ सातापछि फेरि सिनिमेटोग्राफ सुरु भयो अरू ९।१० बजे रात् सम्म साराले हेरेर तृप्त भये आतसवाजिको तमासा पनि तिन्दिन पछि फेरि भये...।” टुँडिखेलमा दिनदिनै रातरातसम्म निःशुल्कमा सिनेमा हेर्न पाएपछि दर्शक तृप्त हुनै नै भए । राणाकालमा सिंहदरबार नाचघर थियो । दरबारिया त्यहीँभित्र नाटक हेर्थे । बेलाबखत सिनेमा देखाइन्थ्यो । सिनेमा हेर्ने नसिब दरबारका जागिरेका पनि हुन्थे । पदमशमशेरका पालामा विद्यार्थीका तकदीर पनि बेलाबखत खुल्थे । भारतीय दूतावासले २००५ साल भदौ १ गते भारत स्वतन्त्रताको वार्षिक समारोहका अवसरमा सर्वसाधारणलाई हिन्दी चलचित्र ‘माँबाप’ देखायो । आक्कलझुक्कल हुने तमासाका अवसर उपत्यकावासीले गुमाउँदैन थिए ।

दरबार हाइस्कुलको दक्षिणतर्फ मजलिसघर (सभागृहलाई फारसी भाषामा) थियो । शहीद गङ्गालालले पनि स्कुल पढ्दा मजलिसघरमा देखाइएका नाटकमा भाग लिएका थिए । त्यहाँ बेलाबखत देखाइन्थे– संवादहीन सिनेमा अर्थात् मुक फिल्म । शताब्दी पुरुष स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीले सुनाउने गरेका थिए, “मजलिसघरभित्र बीचमा पर्दा झुण्ड्याइएको हुन्थ्यो । प्रोजेक्टरतिर बस्नेले बढी र पर्दा पछाडि बस्नेले कम दाममा सिनेमा हेर्न पाइन्थ्यो । नबोल्ने सिनेमा हुन्थे ।” तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनकालमा सिंहदरबार नाचघरलाई दैनिक २५ रुपियाँका दरले भाडामा दिन थालिएको पनि थियो । 

२००६ सालसम्म नेपालमा सिनेमाघर थिएन । सत्ताका नौ ग्रहबाहेक एकाध पहुँचवाला वा सहरिया सम्पन्नले प्रोजेक्टर ल्याएर घरमै सिनेमा हेर्ने चलन हुन्थ्यो । गाईजात्राका बेला सात दिनसम्म ‘थिएटर’ को चलन थियो । भारत पुगेकाहरूले उतै सिनेमा हेर्थे । २००३ साल साउन १८ गते गोरखापत्रले छापेको लेखले त्यो बेला सिनेमाघरको माग औधि थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ, “हामी कहाँ आजकल सिनेमासम्बन्धी धेरै चिठ्ठी आइरहेका छन् । कुनै भन्दछन् मैले हेर्न पाइन । कुनै भन्दछ हामीहरूले ता अवश्यै पाउनुपर्ने । अर्काे एक थरी भन्दछ– अस्तिको पटक ता हेरेकै हो यसपालीमात्र हामी किन छुट्यौँ ? कसकसैको भनाइमा चाहिँ नेपालमा एउटा पब्लिक सिनेमाघर नै किन नखोल्नू ? श्री ३ महाराज पद्म उदय भएदेखि यता जसजसले बिना मूल्यमा सिनेमा हेर्न पाए त्यसको मुख्य कारण हो– श्री ३ महाराजको उदारता । व्यक्तिगत उपयोगका निम्ति झिकाइएका सिनेमा तिता पनि मैलेमात्र किन हेरुँ ? सर्वसाधारण प्रजाहरूमा पनि यसबाट मिल्ने उपदेश किन नफैलियोस् ? भन्ने पवित्र उद्देश्यले वहाँले त्यो सिनेमालाई बखत बखतमा अरूहरूलाई पनि देखाउने प्रबन्ध गरिदिबक्सिएको हो । अहिलेसम्ममै गरिएको प्रबन्ध र खर्चमा नेपालमा सात दिनदेखि बर्ता सिनेमाको फिल्म रहँदैन । यो विचार गर्ने कुरा हो । यस सात दिनभित्र कसलाई देखाउने कसलाई नदेखाउने ?” गोरखापत्रले यस्तो अवस्थामा बरु छानी छानी शिक्षित वर्गलाई मात्र सिनेमा देखाउने कि भनेर सुझाव दिएको पनि थियो । 

प्रसङ्ग १९९६ सालको । हिन्दूस्थानमा पाँच सयवटा सिनेमाघर बनिसकेका थिए । ग्रेटब्रिटेनमा पाँच हजार १५०, जर्मनीमा पाँच हजार ३०२, अमेरिकामा १८ हजार दुई सय, युरोपभरि ६६ हजार ८७६ र उत्तर अमेरिकाभरि २२ हजार ४५६ वटा सिनेमाघर थिए । २००६ सालमा त पश्चिमा मुलुकले टेलिभिजनको चमत्कार देखिसकेको थियो । त्यो अद्भूत घटनालाई २००६ साल कात्तिक २२ गते गोरखापत्रले यसरी बयान गरेको थियो, “बीबीसीका रिपोर्टरहरूले बेलायत र बर्भिह्यामका बीच टेलिभिजन यन्त्रको सम्बन्ध स्थापित भै उसद्वारा प्रचार भएको दृश्य पनि हेरे । १०० माइल टाढा बेलायतबाट प्रचार भएको कुरा यिनीहरूले बर्भिह्याममा बसी सुविस्तासँग देखे ।”


जुद्धशमशेरका पालामा बनेको थियो– सिटी हल अर्थात् सभागृह । टाउन हल पनि भनिन्थ्यो । एसएलसी परीक्षा केन्द्र पनि त्यही कायम हुन्थ्यो । परीक्षा केन्द्रलाई २००५ सालबाट दरबार हाइस्कुलमा सारियो । २००६ सालमा भारत भ्रमणपछि जनतालाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सिनेमाघर सञ्चालन गर्ने भए । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमा सिनेमा नभएको कुरा सुनेपछि अनौठो मानेकाले पनि मोहनशमशेरले सिनेमाघर स्थापना गर्ने योजना बनाएको भनिन्छ । सिनेमाघर इजाजतका लागि भित्रिया र ताबेदारसँग बिन्तीपत्र माग गरियो । उन्ताका नेपालका लागि सिनेमा बिल्कुलै नयाँ व्यापार थियो । धेरैले बिन्तीपत्र हाले । अब प¥यो फसाद । लाइसेन्स कसलाई दिने कसलाई नदिने ? एउटालाई दिँदा अर्काे रिसाउने । उद्योग परिषद्का तालुकवाला थिए मेज विजयशमशेर । प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई यो कुराले अप्ठेरो पारेको बुझी छोरा विजयशमशेरले सरकारले नै सिनेमाघर सञ्चालन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन तथा आम्दानी सफाइ अड्डा अर्थात् ‘म्युनिसिपलिटी अड्डा’को हुने निर्णय गरिदिए । सिनेमाघर परिसरमा पानसुपारी, खाने मसला, चुरोट, सलाई, दूध, चिया, बिस्कुट, मिठाई रोटी, सोडा, मिठा पानी, सिरप, आइसक्रिम इत्यादि बजार दरमा नबढाई बिक्री गर्न पाइने जनाउ दिइएपछि ‘पसल राख्न पाउँ, लाग्ने सलामी बुझाउँछु’ भन्ने बेहोराका धेरै बिन्तीपत्र परे । पसल थाप्न चाहनेको तँछाड मछाड चल्यो । त्यो बेला म्युनिसिपलिटी अड्डाका सचिव सुब्बा अनङ्गमान शेरचन थिए । 

सुरुमा पब्लिक सिनेमा भनिन्थ्यो । सरकारले कर्मचारीको दर्खास्त आह्वान गर्‍यो । सिनेमा हलका मेनेजर नरबहादुर थापा बने । सहायक थिए रामप्रसाद रिमाल । मेनेजरको तलब मासिक डेढ हजार रुपियाँ हुन्थ्यो । प्रतिवर्ष १८० रुपियाँ ग्रेड उपलब्ध गराइन्थ्यो । राजा त्रिभुवनको पनि सिनेमाप्रति निकै आशक्ति थियो । नयाँ सिनेमा लाग्नासाथ हेर्नैपथ्र्याे । सिनेमा हलको बाहिर सानो बगैँचा थियो । पछिपछि त त्यहाँ पत्रकारदेखि नेतासम्म, सरकारी जागिरेदेखि मन्त्रीसम्म नियमित भेट्ने स्थान बनेको थियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गफ निकै हुन्थे । प्रहरी चौकी पनि राखिएको थियो । नामकरण भयो– काठमाडौँ सिनेमा भवन । उद्घाटनको मिति तय गरियो– २००६ साल मङ्सिर २६ गते । जम्माजम्मी दुई सयवटा सिट थिए । फिल्म ल्याउन डिस्टीब्युटरको जिम्मा श्यामशङ्कर श्रेष्ठले पाए । रिल भारतको बङ्गाल मोसन पिक्चर एसोसिएसनमार्फत ल्याइन्थ्यो । दिउँसो १२ देखि २ बजेसम्म र अपराह्न ४ देखि ७ बजेसम्म सिनेमा प्रदर्शन गरिन्थ्यो । बक्समा बसेर हेरेको शुल्क पाँच रुपियाँ थियो भने फस्ट क्लासको साढे दुई रुपियाँ, सेकेन्ड क्लासको डेढ रुपियाँ, थर्ड क्लासको एक रुपियाँ र फोर्थ क्लासको ५० पैसा कायम गरियो । मङ्गलबार र शनिबार दिउँसो १२ बजेको सो महिलालाई मात्र देखाइन्थ्यो । पत्नीसहित पुगेका पतिले सेकेन्ड क्लास र सोभन्दा माथिको टिकट लिनुपथ्र्याे । पत्नीका साथ थर्ड वा फोर्थ क्लासमा बसेर सिनेमा हेर्न पाइँदैन थियो ।  सिनेमाघरको प्रवेशद्वारमा रातो तुलमा सेतो अक्षरले ‘श्री ३ महाराजको जय’ भन्ने लेखिएको थियो । उद्घाटनमा ‘रामविवाह’ नामक सिनेमा देखाइयो । राणाकालमा टिकट ब्ल्याकको सम्भावना थिएन तर प्रजातन्त्र आइसकेपछि यस्तो प्रवृत्ति देखा परिहाल्यो । नयाँ सिनेमा लागेको पहिलो दिनमै ब्ल्याकमा टिकट बिक्री नभएको दिन नै हुन्थेन । ‘ब्ल्याकिया’ पक्राउ परे भने काठमाडौँ मेजिस्ट्रेड अफिसले कैद र जरिवाना दुवै फैसला ठोक्थ्यो । २००७ सालपछि ठाउँठाउँमा टिकट काट्दै सिनेमा देखाउने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । त्यसलाई रोक्न सरकारले “...आफ्नै जहान नाता कुटुम्बलाई बिना पैसामा ऐन सवालको बर्खिलाप नहुने गरी देखाइने सिनेमा बाहेक कसैले टिकट काटी पैसा उठाइ सिनेमा देखाउन पाउँदैन । यस प्रकारको कारबाही अब उप्रान्त कहीँ देखियो भने कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ...” भनी चेतावनी दिनुपरेको थियो । मनपरीका सिनेमाले आचरणमा धक्का पर्ने भएको भन्दै सेन्सर बोर्डले पास गरेका सिनेमा मात्र देखाउन पाइने भयो । ‘मन्त्रिमण्डल’ले २००८ सालमा मुलुकभरमा सिनेमा देखाउने व्यवसाय राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । अब उप्रान्त कसैले पनि टिकट काटी पैसा लिई सिनेमा देखाउन नपाउने, टिकट नकाटी प्राइभेट रूपमा आफ्नो घरमा सिनेमा हेर्न चाहनेले सरकारिया सेन्सर बोर्डबाट फिल्म सेन्सर गराइ पास भएको फिल्म मात्र हेर्न पाउने र यी निर्णयको बर्खिलाप गर्नेहरू उपर एक हजार रुपियाँ जरिवाना तथा मेसिन र फिल्मसमेत जफत गरिने निर्णय पनि ‘मन्त्रीमण्डल’ले ग¥यो । साम्प्रदायिक भाव फैलाइ शान्ति भङ्ग गर्ने, अश्लील, कामोत्तेजक र स्पष्ट यौनसम्बन्धी सिनेमा देखाउन नपाइने भयो । मर्यादित र साहित्यिक दृष्टिले क्षम्य भए शृङ्गार समावेश हुँदैमा अश्लील र कामोत्तेजक नठहरिने भनियो । अन्धविश्वास, अन्ध परम्परा र रूढिवादीको प्रचार गर्न खोज्ने, सामन्तवाद साम्राज्यवादलाई अर्थात् प्रतिक्रियावादलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्ने, आँखा खराब गर्ने धमिलो फिल्म, रेकर्डिङ खराब भएका सिनेमामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । फिल्म सेन्सर बोर्डले ‘आइन्दा फिल्म देखाउँदा फिल्म सुरु गर्नुभन्दा पहिले नेपाल सेन्सर बोर्डबाट स्वीकृत भएको भन्ने फिल्मको नाम, नम्बर, लम्बाइसमेत लेखी पब्लिकलाई देखाउनै पर्दछ’ भन्ने नियम पारित गर्‍यो । 

राष्ट्रियकरणसँगै मुलुकमा सिनेमाघर खुल्ने क्रम सुरु भयो । सँगसँगै सिनेमा हलको जाँचपास गर्ने नियम पनि निर्धारण गरियो । सिनेमा हल घटीमा पाँच सय र बढीमा एक हजार जवान अटाउने हुनुपर्ने, हरेक ५० जनाका लागि दिसा गर्ने एउटा र पिसाब गर्ने एउटा शौचालय हुनुपर्ने, एक हजार स्क्वायरफुटका लागि एक फायर स्टिङ्गुइसर हुनुपर्ने र त्यसको हरेक तीन महिनामा म्युनिसिपलिटीद्वारा जाँच्नुपर्ने, बेहोसमा पनि हात उठाउँदा पङ्खा नछुने ठाउँमा हुनुपर्ने, दुर्घटना हुँदा भाग्नका लागि चार फिट चौडा ढोका हुनुपर्ने, हलभित्रको कुर्सी राख्ने स्थानदेखि खाली ठाउँसम्म तोकिएको मापदण्ड लागू गरियो ।

बक्समा बसेर हेरेको शुल्क पाँच रुपियाँ थियो भने फस्ट क्लासको साढे दुई रुपियाँ, सेकेन्ड क्लासको डेढ रुपियाँ, थर्ड क्लासको एक रुपियाँ र फोर्थ क्लासको ५० पैसा कायम गरियो । मङ्गलबार र शनिबार दिउँसो १२ बजेको सो महिलालाई मात्र देखाइन्थ्यो । पत्नीसहित पुगेका पतिले सेकेन्ड क्लास र सोभन्दा माथिको टिकट लिनुपथ्र्याे । पत्नीका साथ थर्ड वा फोर्थ क्लासमा बसेर सिनेमा हेर्न पाइँदैन थियो ।  

२००८ साल असोज ४ गते ललितपुरमा ललित सिनेमा भवन खुल्यो । तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री गणेशमान सिंहले सो सिनेमा भवनको उद्घाटन गर्दा प्रिजनर अफ सार्क आइल्यान्ड नामक अङ्ग्रेजी सिनेमा हेरेकै कारण आफूले जेलबाट भाग्ने जुक्ति सिकेको भनी भाषण गरे । २००८ साल असोज ९ गते वीरगन्जमा सिनेमाघर खुल्यो । पहिलो सोमा नरसिंह अवतार नामक सिनेमा प्रदर्शन गरियो । २०१० साल असार २७ गते जयनेपाल चित्रघर खुल्यो । पहिलो सोमा गणेश महिमा नामक सिनेमा प्रदर्शन गरियो । उपत्यकामा मुनलाइट, विश्वज्योति, श्रीसिनेमा, रञ्जना आदि खुले । उद्घाटनका बखत महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘यो विश्वको ज्योति हो’ भनेपछि सिनेमाघरको नाम नै विश्वज्योति राखिएको थियो । जमलस्थित हाल चेम्बर भवन भएको ठाउँमा श्रीसिनेमा थियो भने माइतीघरको उकालोमा मुनलाइट थियो । २०३४ साल असोजमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले चेम्बर भवनको शिलान्यास गरेका थिए । 

काठमाडौँ सिनेमालाई अब सरकारले धान्न नसक्ने भयो । निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दै सरकारले २००९ सालमा टेन्डर आह्वान गर्‍यो । टेन्डर मिरसुब्बा दयारामभक्त माथेमा र सरदार कृष्णलाल चित्रकारलाई प¥यो । कुल आम्दानीको ३५ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउने सर्तमा ९९ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई सिनेमाघर जिम्मा लगाइयो । नयाँ नाम पायो– जनसेवा सिनेमा हल । सिनेमाघरका प्रबन्ध निर्देशक भुवनेश्वर अमात्य बने । निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिएपछि पहिलो सोमा बादल नामक चलचित्र प्रदर्शन गरियो । 

त्यो बेला प्रायः हिन्दी सिनेमा चल्थे भने एकाध अङ्ग्रेजी सिनेमा चलाइन्थ्यो । त्यसबेला शिवशक्ति एक महिनासम्म, संसार छ हप्तासम्म, मदरइन्डिया दुई महिनासम्म चलेका उदाहरण छन् । शिवशक्ति सिनेमा लगाइएको दिन टिकट किन्न नपाएकालाई सिनेमाघर बाहिर लाउडस्पिकर नै राखेर सिनेमाको डाइलग सुनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । जयनेपाल चित्रघरमा हमराही सिनेमा एक सय दिन चलेको अवसरमा २०२१ साल जेठ ७ गते विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा राजश्री पिक्चर्सका डाइरेक्टर डीसी बड्जात्या, हमराही निर्माणकर्ता प्रसाद प्रोडक्सनका डाइरेक्टर एलभी प्रसाद, चित्रघरका सञ्चालक इन्दुशमशेर जबरा सहभागी थिए । उता जनसेवाका माथेमा र चित्रकारबीच कुरा नमिलेपछि तीन लाख रुपियाँ दिएर माथेमाले एकलौटी बनाए ।

सरकारले २००९ सालमा आएर फिल्म महसुल निर्धारण गर्‍यो । ‘श्री ५ को परामर्श दातृ सभा’को बैठकले कम्पनी (भारतीय मुद्रा) दरबन्दी भएको ठाउँमा रिलको प्रतिफिट एक आना र मोहर दरबन्दी भएको ठाउँमा आठ पैसा प्रतिफिट महसुल कायम गरेको थियो । १० हजार फिटभन्दा लामो रिटको पनि १० हजार फिटसरह नै महसुल लिइन्थ्यो । २०१३ सालमा उपत्यकामा प्रतिफिट एक पैसा र मोफसलमा प्रतिफिट आधा दामदेखि दुई दामसम्म लिइन्थ्यो । जति बढी दिनसम्म सिनेमा टिक्न सक्यो महसुलको दर पनि बढ्दै जान्थ्यो । 

पछिपछि दैनिक तीन सो हुन थाल्यो । २०११ साल चैत अन्तिममा तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘हुकुम’ भन्दै अर्थ मन्त्रालय, आय विभागले सातामा पाँच दिन र दैनिक दुई सो मात्र सिनेमा प्रदर्शन गर्न पाइने सूचना जारी ग¥यो । त्यसपछि अझ कडा गरिँदै लगियो । राजा महेन्द्रकै ‘हुकुम’मा मनोरन्जन कर हरेक १५ दिनमा बुझाउनुपर्ने र म्याद गुज्रिएको सात दिनसम्म सयकडा १० का दरले ब्याज लाग्ने, १० दिनसम्म नबुझाएमा बिगोबमोजिम दण्ड गर्ने र १७ दिनसम्म नबुझाए लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्ने तथा लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने ठाडो निर्देशन जारी गरियो । त्यो बेलासम्ममा सिनेमा निर्माण गर्नेमा पहिलो अमेरिका, दोस्रो जापान र तेस्रो भारत थियो । नेपालमा सिनेमा हलको सङ्ख्या थपिँदै गए । २०१६ सालमा नेपाल मोसन पिक्चर एसोसिएसनको चुनावबाट भुवनेश्वर अमात्य (जनसेवा सिनेमा भवन) अध्यक्ष छानिए भने महासचिवमा फणिन्द्रप्रसाद आचार्य (शिव सिनेमा धरान) र कोषाध्यक्षमा राजकृष्ण श्रेष्ठ (रन्जना सिनेमा)का साथै अन्य चार सदस्य छानिए । 

जनसेवामा मिसन अफ दी डेन्जर नामक अङ्ग्रेजी सिनेमा प्रदर्शन भइरहेको थियो । २०१८ साल भदौ २७ गते राति हलमा आगजनी गरियो । दुई दिनअघि निर्देशक अमात्यकी पत्नी लामु अमात्य सवार गाडीले एक जनालाई ठक्कर दिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । त्यसै विवादमा पर्सीपल्ट सिनेमा हल जलाइयो । राजा महेन्द्रको ‘कु’ त्यसमाथि सिनेमा हलका सञ्चालक दरबारको जागिरे । आगजनीको कारण यही हो भनी अनुमान गरिँदै आएको छ । राजा महेन्द्र तटस्थ राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न बेलग्रेड गएका थिए । फर्किने क्रममा उनी पाकिस्तान आइपुगेका थिए । जनसेवा जल्दा पाकिस्तानका राष्ट्रपति फिल्ड मार्सल अयुब खाँसँग रात्रि भोजमा थिए । सरकारले असोज ६ गते जाँच कमिसनको गठन गरेको विज्ञप्ति जारी ग¥यो । पश्चिमाञ्चल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पशुपति कोइराला अध्यक्ष र एटर्नी जनरल शम्भूप्रसाद ज्ञवाली तथा सचिव प्रेमनरसिंह प्रधान सदस्य रहेको कमिसन गठन गरियो । 

दयारामभक्तलाई घटना ढाकछोप गरेको आरोप लगाइयो । काठमाडौँ उपत्यका कमिस्नर विष्णुमणि आचार्य, एसपी बलदेव उपाध्याय, कामु डिएसपी कृष्णप्रसाद धिताल, स्कुल अफ नर्सिङका सुपरिन्टेन्डेन्ट छ्वाङ्गलामु अमात्य, एसपी नरनारायणशमशेर, इन्स्पेक्टर रुद्रप्रसाद र विशेष पुलिस विभागका सई विन्दुप्रसाद शर्मालाई निलम्बन गरियो । आफ्ना आँखा अगाडि आगलागी हुँदा उचित कारबाही गर्न नसकेकोमा जुद्ध वारुण यन्त्रका सुपरिन्टेन्डेन्ट लालबहादुरलाई पनि निलम्बन गरियो । सिनेमा हलले क्षतिपूर्ति पनि पाएन । सरकारले अब उप्रान्त उक्त भवनलाई सर्वसाधारण जनताको निमित्त सिटी हलको रूपमा राख्ने निधो राजा महेन्द्रले गरे । अहिले त्यहाँ विशाल बजार छ । जनसेवा प्रहरी छँदै छ । 

र, सिनेमाले निकै परिवर्तन भोग्यो । सिनेमा हलमा पनि निकै परिवर्तन भए । अहिले हातहातमै सिनेमा छ । औँला थिचेका भरमा तमासा देख्न पाइन्छ । 

(स्रोत सामग्री : एसएलसीको इतिहास (प्रकृति अधिकारी), अनुभव र अनुभूति (दयारामभक्त माथेमा), त्यस बखतको नेपाल (भीमबहादुर पाँडे), राजपत्रका विभिन्न अङ्क, गोरखापत्रका विभिन्न अङ्क र त्यस बेलाका ज्येष्ठ नागरिकसँग गरिएको कुराकानी ।)