- बाँकी आर्थिक एजेन्डा आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज भण्डारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको सहयोग तथा पृष्ठपोषणका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कार्यकालको प्रारम्भिक दिनमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु प्रमुख चुनौती रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट समस्या समाधान भई हाल सुधार आएको बताउनुभयो ।
मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र हालै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उनीहरूले बताए । साथै, सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरेकोमा प्रशंसा समेत गरियो ।
मन्त्री खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव सम्बोधन भएको उल्लेख गर्नुभयो । साथै, वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण सम्पादन हुन बाँकी कार्यहरू आगामी अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका मुद्दा र माग सम्बोधनमा देखाउनुभएको चासोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र हालै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उनीहरूले बताए । साथै, सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरेकोमा प्रशंसा समेत गरियो ।
सोही क्रममा निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करको दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने, भारविहीन र सीमाविहीन उत्पादन तथा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने र अन्तःशुल्कका उच्च दरहरू घटाउनुपर्ने विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
