काठमाडौँ, चैत २३ गते । अबदेखि निजामती कर्मचारीको विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह निर्धारण गरिने भएको छ। अहिले कायम भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने र तहगत प्रणालीमा जाँदा विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह कामय गर्न लागिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदलाई अधिकृत १५औँ, १४औँ र १३औँ तह मानिएको छ।
ऐनको मस्यौदा अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले ऐनको मस्यौदालाई सरोकारवालासँग पटकपटकको छलफलपछि अहिले रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो।
त्यस्तै सहसचिव अधिकृत १२औँ र ११औँ, उपसचिव अधिकृत १०औँ र नवौँ, शाखा अधिकृतलाई अधिकृत आठौँ, सातौँ र छैटौँ कायम गरिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको बखत अधिकृत १२औँ तहमा बहाल रहेका निजामती कर्मचारी ऐन प्रारम्भ भएपछि १३औँ तहमा कायम हुनेछन्। निजामती कर्मचारी माथिल्लो तहमा बढुवा हुँदा अधिकृत १२औँ तहको पदमा बहाल रहेको अवधिलाई समेत हालको पदको अवधि गणना गरिने प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राजपत्र अनङ्कित अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीलाई भने सहायक पाँचौँ, चौथो र तेस्रो गरी वर्गीकरण गरिएको छ।
कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएपछि मस्यौदालाई लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस गरिनेछ। सरकारले निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सबै कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणालीलाई खारेज गर्दै तहगत प्रणालीमा राख्ने गरी ऐनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीबीच एउटै प्रणाली राख्दा कुनै पनि कर्मचारीबीच विभेद नहुने र कर्मचारीको मनोबल उच्च भई सेवा प्रवाहमा समेत गुणस्तरीयता हुने दाबी गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि तहगतमा नै भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा तहगत प्रणाली राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले तीनै तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, एक अर्को तह र सेवाबीच प्रशासनिक सहयोग आदानप्रदान गर्न तथा सबै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा एकरूपता ल्याउन सबै सेवामा एउटै तहगत प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो।
अहिले श्रेणीगतमा रहेका कर्मचारीको वृत्तिविकास ढिलो हुँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न श्रेणीलाई हटाएर तहगतमा राख्न ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तहगत प्रणालीमा जाँदा सबै पदको दुईदेखि तीनवटा तह भएकाले कुन कार्यालयमा कुन तहको कर्मचारी रहने भन्ने बारेमा प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छैन। ऐन जारी भइसकेपछि नियमावली निर्माण हुने र नियमावलीले कुन कार्यालयमा कुन तहका कर्मचारी रहने भन्ने स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
