काठमाडौँ, फागुन २३ गते । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले ‘रिट दायर’ गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक दलहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विपक्षी बनाइएको रिट दायर गर्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि राजनीतिक दलहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी कामकारबाहीको समीक्षामा जुटेका हुन् ।
राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको विषयमा उठेका सवाल र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै आधारमा सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै यसलाई सर्वोच्च अदालतको सहयोगी भूमिका हुने दलहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका सवालमा उठेका विषयको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्याय राष्ट्रको साझा मुद्दा रहेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा यो विषय चाँडै टुङ्ग्याउने प्रस्ट पार्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय साझा मुद्दा : लेखक
कांग्रेस नेता लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट कुरा आए पनि माओवादीको दसवर्षे जनयुद्धमा भएका घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । हामी गम्भीर ढङ्गले छलफलमा छौँ । त्यसैले यो विषय संसद्को यस अधिवेशनबाट टुङ्ग्याइनेछ ।”
उहाँले यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम कानुन परिमार्जन गर्न, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने तथा द्वन्द्वका बेला पीडित व्यक्ति र परिवार उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्नेगरी कानुन बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसद्भित्र र संसद्बाहिरका राजनीतिक दलहरू गम्भीर छौँ । पीडित व्यक्ति र परिवारको न्यायलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्ने र आयोगहरू गठन गर्नु छ किनभने यो हामी सबैको साझा विषय हो । सकारात्मक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ ।”
नेता लेखकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे टीका–टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अदालतबाट सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बुझ्नुपर्छ, यो देशको साझा एजेन्डा हो । अदालतले सहयोगी भूमिका रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सकारात्मक रूपमा टुङ्ग्याउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौँ ।”
ढिलाइ गर्नुहुँदैन : ज्ञवाली
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पुस १० गते गठन माओवादी–एमालेको ‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’मा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पटक–पटक अवसर आउँदा पनि कांग्रेस र माओवादी साथीहरूले त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अग्रसर देखिनुभएन । ढिलाइ गर्ने कारणै थिएन ।”
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने प्रमुख दायित्व सरकारमा सम्मिलित दलहरूको रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले साझा कार्यक्रममा छ महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भनेकै थियो । पीडितको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाटै यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
उपमहासचिव ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाएकाले सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा ढिलाइ भयो भन्दैमा पीडितले नियमित न्याय प्रक्रियाबाट ढोका बन्द भयो भन्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसैले आयोगको कामकारबाहीमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यथाशक्य न्याय निरूपण गर्नुपर्छ ।”
शान्ति सम्झौताअनुसार जाऔँ : गुरुङ
माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भएको र आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा धेरै काम अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले कामकारबाही अघि बढाइसकेको सन्दर्भमा अरू पक्षले अधिकार क्षेत्रभित्रका सवाल प्रतिकूल हुनेगरी कामकारबाही अघि बढाउनुहुँदैन । साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्मअनुसार जाँदा मात्रै दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ ।” महासचिव गुरुङले परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिबीच संवाद अघि बढाएर राष्ट्रको साझा मुद्दाका रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।
