कानुनी राज्यमा सबै तह र तप्काका जनताले कानुनको परिपालना गर्नुपर्दछ अन्यथा कानुनीराजको कुनै उपादेयता हुँदैन । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’को अवस्था सिर्जना भएमा आमजनताको कानुनमाथि आस्था र भरोसा विखण्डित बन्न सक्छ । गएको हप्ता नेपाली राजनीतिक वृत्त तथा आमसर्वसाधारणमा निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा प्रकरण निकै चर्चा तथा चासोको विषयमा रह्यो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको फैसला गर्दै प्रतिनिधि सभाको सांसद, पार्टी अध्यक्षसहित सबै राजकीय पदबाट मुक्त गरेको छ ।
राजनीतिमा जानुअघि लामिछाने सञ्चारकर्ममा लाग्नुभएको थियो । त्यस क्रममा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेको विवाद आयो । नेपाली टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विवादमा मुछिएपछि मात्र उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको देखिएको छ तर फेरि नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने प्रक्रिया भने देखिएन । उहाँले टेलिभिजनमा जनसरोकारसम्बद्ध कार्यक्रम सञ्चालनसँगै लोकप्रियता हासिल गरेका तथ्य स्मरणीय छ । कार्यक्रमका क्रममा राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारीलगायत सबैलाई सदाचार, नैतिकता, राष्ट्रप्रेम, सुशासन, भ्रष्टाचारविरोधी लगायतका विषयमा सम्प्रेषित विषयवस्तुसँगै अलग व्यक्तित्व बनेको थियो । बढ्दो सार्वजनिक लोकप्रियतासँगै चुनाव आउनै लाग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भयो । अध्यक्ष लामिछानेलाई गएको मङ्सिरको निर्वाचनमा राम्रै सफलता हात प¥यो । प्रतिनिधि सभामा २० स्थान हासिल भएसँगै सरकारमा सहभागी हुने र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कार्यभार आइपरेको थियो ।
सम्भवतः नेपाली राजनीतिमा पार्टी गठनको छ महिनाभन्दा कम समयावधिमा उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, तीन मन्त्री, राज्यमन्त्रीको पद हासिल गर्ने अवसर लामिछानेको नेतृत्व ओजले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त हुन सम्भव भयो । उहाँको नागरिकता विवाद भने निर्वाचनताकै सुरु भई न्यायालयमा विचाराधीन थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद सम्हालेकै ३२ दिनभित्रै न्यायालयको फैसला शुक्रबार आयो । यो संयोग मात्र थिएन । नागरिकता सम्बन्धमा प्रहरीलगायतका निकायले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै अवस्थामा लामिछाने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नुभयो । कतिपयले यसमा स्वार्थका द्वन्द्वसमेत देखे तर न्यायालयको फैसला आएपछि यथार्थ सबैसामुन्ने आएको छ ।
सञ्चारकर्ममा लामिछानेले अर्ति–उपदेश तथा सदाचारका पाठ सुनाए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उहाँमा गम्भीर कानुनी कमजोरी भएको प्रमाणित भएको छ । नेपालको नागरिकता ऐनमा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट व्यवस्था छ । अमेरिकी नागरिकता तथा राहदानी प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता कायम नरहने सामान्य बुझाइ उहाँमा नरहेको घटनाक्रमले देखाएको छ । अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जानकारी हुनुपर्ने थियो तर नेपालको कानुनलाई बेवास्ता गरेको स्थिति स्पष्ट देखिएको छ । यी प्रक्रिया पूरा नगरिकनै पुरानै नेपाली नागरिकताबाट दल दर्ता, प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारलगायतका कार्य अगाडि बढेको देखिन्छ । उम्मेदवार बन्न अयोग्य व्यक्तिबाट यी गतिविधि हुनु वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण भएको मान्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अमेरिकी नागरिकता कायम रहेकै अवस्थामा पुरानो नेपाली नागरिकताकै आधारमा नेपालको राहदानी लिएर देश–विदेशको भ्रमण गरेको पनि प्रमाणित भइसकेको छ । के यी विषयमा पत्रकार लामिछानेमा अनभिज्ञता नै हो त ? यो प्रश्न समयसन्दर्भमा उठ्न सक्छन् ।
लामिछानेको उम्मेदवारी तथा नागरिकता सम्बन्धमा निर्वाचनअगावै उजुरी परेकामा निर्वाचन आयोगले मिहिन दृष्टिले छानबिन गरेको भए यो अवस्थासम्म पुग्ने स्थिति नै नहुन सक्दथ्यो । झुठा विवरण प्रस्तुत गरेर नेपाली राहदानी लिएका सम्बन्धमा फेरि अर्को छानबिन हुन सक्नेसमेत देखिएको छ । मुद्दाको यो फैसलाबाट सर्वोच्च अदालत प्रमाण तथा तथ्यका आधारमा अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन नभई कानुनको दृष्टिमा सबै एकै भएको फैसलाबाट सिद्ध भएको छ । कानुनको सर्वोच्चता प्रमाणित भएको छ । उहाँले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिने, फेरि निर्वाचन लड्न सक्ने मार्ग प्रशस्तसमेत हुन सक्छ । उहाँको उदाउँदो नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निम्ति समकालीनमा अति नै जरुरी देखिन्छ । कतिपयले सो पार्टीलाई वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीका रूपमा समेत हेरेका छन् । उदार लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरू जनमतको इच्छाअनुरूप अगाडि बढ्ने हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संस्थागत नेतृत्वको अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुसमेत आवश्यक देखिएको छ ।
