आधारभूत निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत चरित्रको रूपमा प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र हाम्रो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । नेपालको शासकीय व्यवस्थाले निर्वाचनलाई नागरिक र मानव अधिकार दुवैका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट शासन प्रणालीमा सहभागिता जनाउने आधारभूत संरचना र चरित्रलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । आफ्नो अविछिन्न अधिकारलाई आफैँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वव्यापीसमेत छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सार्वभौम हुने मान्यताको बलियो आधार र प्रयोग निर्वाचन हो । यस्तो सार्वभौम अधिकार आफू कस्ता जनप्रतिनिधिबाट शासित हुने अधिकारमा प्रयोग गर्छन् । आफू कस्तो कानुनबाट शासित हुने अधिकार नागरिकले आवधिक निर्वाचनबाटै प्रत्योजन गर्छन् ।
लोकतन्त्र आफैँमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालनको पद्धतिसमेत हो । शासन व्यवस्थामा समेत जनताप्रति उत्तरदायी हुने पद्धति निर्माण भएमा मात्र लोकतान्त्रिक आचारण र पद्धति कायम हुन सक्छ । यस्तो पद्धतिको जग आवधिक निर्वाचनबाट बस्छ । शासन व्यवस्थामा नागरिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व नहुनुलाई लोकतान्त्रिक आचरण मानिन्न । यस्तो अवस्थालाई लोकतान्त्रिक पद्धति मानिन्न । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो भने नागरिकद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार कार्यसम्पादन गर्नु निर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य हो ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रलगायतको सन्तुलन अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै भरमा छ । यो क्रम पहिलो पटक भने होइन । पहिलो संविधान सभादेखि नै समावेशी समानुपातिककै भर छ ।
नेपालको संसदीय र निर्वाचन इतिहास दुवैै आधा शताब्दी पार गरिसकेका छन् । तर विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भको संस्थागत हुने क्रम भने अहिले जारी नै छ । संरचनागत अस्थिरताको मारमा पटक पटक लोकतान्त्रिक संस्था परिरहेका छन् ।
छ दशकभन्दा लामो विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्षलाई समेत लिपिबद्ध गरेर संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी हुनु अघिसम्म करिब दुई दशक स्थानीय निकाय ‘मनोनीत लोकतन्त्र’बाट सञ्चालित भए । मनोनीत लोकतन्त्रले न नागरिक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्यो न त जवाफदेही नै बन्यो । राजनीतिक विशृङ्खलताको उदाहरणका रूपमा उभिएको व्यवस्थाको अन्त्यका लागि आवधिक निर्वाचन नै हुनुप¥यो । आवधिक निर्वाचनले नागरिक अधिकार, सेवा प्रवाह र सुशासनमा कस्तो भूमिका खेल्यो समीक्षाको अर्कै पाटो हुनसक्छ ।
अस्पष्ट जनमत
नेपालको संसदीय राजनीतिमा २०५१–२०५५ को अवधिलाई विभिन्न कारणले स्मरण गरिन्छ । सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका रूपमा चिनिने उक्त अवधिको एउटा कारण हो अस्पष्ट जनमत । ‘हङ्ग पार्लियमेन्ट’को मार समग्र शासकीय चक्रमा नै परिरह्यो । सरकार गठन र विघटन उक्त अवधिमा सामान्य बने । सत्ताको खेलमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिकार बन्यो । जसको ठूलो प्रभाव माओवादीले जारी राखेको सशस्त्र युद्धमा समेत प¥यो । २०५६ को आमनिर्वाचनले कोर्ष करेक्सन गरे पनि अस्थिरताको चक्रको अन्त्य हुन सकेन । दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष संविधान सभा सदस्य निर्वाचनका रूपमा अवतरण मात्र भयो ।
सङ्घीय संरचनामा दोस्रो पटक अहिले आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मनोनीत लोकतन्त्रको अन्त्यसँगै २०७४ मा पहिलो पटक सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तह र लगत्तै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भयो । तीनवटै तहले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो निर्वाचन भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिना पूरा भएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ ।
यो पटक कुल ६१ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । निर्वाचनमा ३० वर्षसम्मका मतदाता पनि उल्लेख्य छन् । कम भोट खस्नुलाई कतिपयले युवामा राजनीतिक वितृष्णासमेत भनेका छन् । अध्ययनमा आधारित कारण भने सार्वजनिक भएका छैनन् ।
तर अन्तिम परिणामले संसदीय व्यवस्थाको बिर्सनलायक एक समयतर्फ धकेलेको अनुमान पनि प्रारम्भिक मतपरिणामकै क्रममा भएको छ । चुनावमा भाग लिएका कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत मात्र होइन, पाँच दलीय गठबन्धनसमेत स्पष्ट जनादेशसहित सरकारको दाबी गर्ने अवस्थामा छैन । गठबन्धनमा आबद्ध दललाई समेत सरकार बनाउन अन्य कुनै दलको सहयोग आवश्यक स्पष्ट नै छ । बहुमतबाट गठबन्धन झिनोको अङ्कले पछि छ । विपक्षी गठबन्धनलाई पनि सरकार गठनका लागि सहजता छैन । शासकीय चक्रको सबलीकरणभन्दा अहिले सरकार गठन नै कसरी भन्ने राजनीतिक हिसाब जारी छ । धेरैले अहिलेको निर्वाचनलाई २०५१–०५५ को अवधिसँग नै तुलना गरिरहेका छन् । मतपरिणामसँगै मध्यावधिको भाष्यसमेत निर्माण भइरहेको छ । संसद्को अङ्कगणितले यो भाष्यलाई खण्डित गर्न बलियो साथ दिएको छैन ।
समावेशीलाई समानुपातिक नै भर
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि राज्यले फड्को मारेको एक पक्ष हो समानुपातिक समावेशी । अन्तरिम संविधानले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै समावेशी व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता दिएको थियो । निश्चित अवधि तोकिएको उक्त संविधानको मान्यतालाई संविधान सभाले पनि अवलम्बन ग¥यो । जसले राज्यका प्रशासनिक निकायमा मात्र होइन, निर्वाचित पदमा पनि समावेशी व्यवस्थालाई अङ्गीकार ग¥यो ।
तर निर्वाचित पदका हकमा विशेषतः कानुनले बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा बाहेक समावेशी व्यवस्था राजनीतिक दलको स्वतः इच्छाभित्रको विषयमा परेको छैन । राज्यका मूल प्रवाहबाट पछि परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने मुख्य उद्देश्य समावेशी सिद्धान्तको भए पनि व्यवहारमा सौदाबाजी भइरहेको छ । आरक्षण र समावेशी दुवै प्रक्रियालाई अधिकार मान्ने र अधिकार हामीले स्थापित गरेअनुसार हुन्छ भन्ने मान्यताको मारमा समावेशी व्यवस्था अगाडि बढिरहेको छ । समावेशी आयोगले व्यवस्थाको पुनरवलोकनको सुझाव दिइरहँदा समानुपातिक समावेशीको सही मर्मअनुसार कार्यान्वयनमै प्रश्न उठिरहेको छ । वर्तमान निर्वाचनमा पनि यो प्रश्न घट्न सकेन । निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवार समावेशी बनाउन नै सकेनन् । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा समावेशी चरित्र अवलम्बन गर्न नसक्दा सम्पूर्ण भार समानुपातिक प्रणालीमा परेको छ ।
निर्वाचनको अन्तमि परिणामअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रलगायतको सन्तुलन अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै भरमा छ । यो क्रम पहिलो पटक भने होइन । पहिलो संविधान सभादेखि नै समावेशी समानुपातिककै भर छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणामअनुसार प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन कम्तीमा ७६ महिला समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्नेछ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समूहलाई कानुनअनुसार समावेशी बनाउन पनि समानुपातिककै भर छ ।
हुन नसकेको पुस्तान्तरण
नयाँ पुस्तालाई जिताउन चुनावअघि सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चल्यो, ‘नो नट अगेन’ । पटक पटक परीक्षण भई असफल भएका भनिएका नेताविरुद्धको उक्त अभियानलाई निर्वाचन परिणामले भने खासै साथ दिएन । समानुपातिकतर्फ दलहरूले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छैनन् । तर प्रत्यक्षको परिणामअनुसार पुस्तान्तरणको नारा यो पटक पनि बिक्न सकेन ।
समानुपातिकतर्फ दलहरूले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छैनन् । तर प्रत्यक्षको परिणामअनुसार पुस्तान्तरणको नारा यो पटक पनि बिक्न सकेन ।
निर्वाचन परिणामअनुसार ४० भन्दा कम उमेर समूहका निर्वाचित सदस्यहरू आठ जना मात्र छन् । ३० भन्दा कम उमेर समूहका दुई जना छन् । प्रत्यक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतम २७ र कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली २९ वर्षका छन् । राप्रपाका ज्ञान बहादुर शाही ३० वर्षका छन् । यो पटक पनि प्रत्यक्षबाट उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी ५० देखि ६० वर्ष समूहका ६१ जना निर्वाचित छन् । ५० भन्दा तल उमेर समूहका ३८ जनाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष तर्फबाट हुने देखिएको छ । ६० देखि ७० उमेर समूहबाट ४९ जना निर्वाचित भएका छन् । ७० वर्षभन्दा माथिका १२ जना छन् । जसमा तीन जना ८० वर्षमाथिका निर्वाचित सदस्य छन् । दलगत रूपमा नेकपा (एमाले) मा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका निर्वाचित भएका छैनन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसमा ३० भन्दा कम उमेर समूहबाट एक जना निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसमा पनि ३० देखि ४० उमेर समूहबाट कुनै पनि सदस्य प्रत्यक्षमा निर्वाचित छैनन् । यस्तै, ४० देखि ५० उमेर समूहका ७ जना निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि ३० भन्दा कम उमेर समूहका सदस्य निर्वाचित भएका छैनन् । यस्तै, ४० देखि ५० उमेर समूहका चार जना निर्वाचित भएका छन् । अन्य सबै प्रत्यक्षमा निर्वाचित उम्मेदवार ५० वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि ४० भन्दा कम उमेर समूहमा शून्य छ । एकीकृत समाजवादीमा ४० देखि ५० उमेर समूहका दुई जना निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, ५० देखि ६० उमेर समूहका तीन जना निर्वाचित हुँदा पाँच जना निर्वाचित भएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ३० भन्दा कम उमेर समूहबाट एक जना निर्वाचित हुनुभएको छ । काठमाडौँ २ मा सोविता गौतम उक्त दलबाट निर्वाचित छन् । उक्त दलबाट ३० देखि ४० उमेर समूहबाट डा. तोसिमा कार्की र हरि ढकाल निर्वाचित भएका छन् । ४० देखि ५० उमेर समूहबाट चार जना निर्वाचित छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचितमध्ये दुई जना ३० देखि ४० उमेर समूहबाट छन् । एक जना ४० देखि ५० उमेर समूहबाट निर्वाचित छन् । जनमत पार्टीको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत ४५ वर्षका हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित चित्रबहादुर केसी ८० वर्षका हुनुहुन्छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित पाँच जना पनि ५० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहकै वर्चस्व छ ।
अरुचि कि वितृष्णा ?
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि यो पटक कम मत खसेको छ । दोस्रो संविधान सभा र त्यसपछिको सङ्घीय निर्वाचनको तुलनामा यो पटक कम मत खसेको हो । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशतसम्म मत खस्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर मतदाताले भने निर्वाचन आयोगको प्रक्षेपणलाई साथ दिएनन् । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तुलनामा पनि यो पटक मत कम खस्यो । वैशाखको स्थानीय तहको अन्तिम नतिजाको तुलनामा पनि सङ्घ र प्रदेशका विधायक छान्ने निर्वाचनमा मतदाताको उत्साह घटेको हो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि यसअघि सबैभन्दा कम मत २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा खसेको थियो । उक्त चुनावमा ६१ दशमलव ८६ प्रतिशत मत खसेको थियो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि कम नै मत खसेको थियो । उक्त चुनावमा ६२ प्रतिशत मत खसेको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०४८ मा ६५ दशमलव १५ प्रतिशत मत खसेको थियो । यस्तै, २०५६ को निर्वाचनमा ६५ दशमलव ७९ प्रतिशत र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा ७८ दशमलव ३४ प्रतिशत मत खसेको थियो । दोस्रो संविधान सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मतदान सबैभन्दा बढी हो । तीन चरणमा सम्पन्न भएको २०७४ को स्थानीय चुनावमा कुल ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो । २०७४ सालमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन पनि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । दुई चरणमा गरेर ६८ दशमलव ६३ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
यो पटक कुल ६१ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । निर्वाचनमा ३० वर्षसम्मका मतदाता पनि उल्लेख्य छन् । कम भोट खस्नुलाई कतिपयले युवामा राजनीतिक वितृष्णासमेत भनेका छन् । अध्ययनमा आधारित कारण भने सार्वजनिक भएका छैनन् । तर मतदाताको उमेर अनुपात र निर्वाचितको अनुपात हेर्दा पुस्तान्तरको मार पनि मतदानमा परेको भने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अबको बाटो
पछिल्ला दशकमा धेरै विद्वान्ले भन्ने गरेका छन्, निर्वाचित प्रतिनिधिकै कारण लोकतन्त्र थप जोखिममा छ । ससर्ती यो भनाइ अनौठो पनि लाग्न सक्छ । तर निर्वाचित प्रतिनिधिले खेल्ने भूमिका अपेक्षित हुन सकेका छैनन् । सत्ता र शक्तिको सौदाबाजी जनप्रतिनिधिको आधारभूत चरित्र बनेको छ । नागरिकसँग गरेका वाचा चुनावी खपत मात्र बनिरहेका छन् । शक्ति सङ्घर्षसँगैको राजनीतिक ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक मान्यतामा खतरा पु¥याइरहेको छ । भूमिका भुलेका र बुझ्न नचाहेका जनप्रतिनिधिबाट लोकतान्त्रिक आचारण र संस्थागत विकास सम्भव नै हुँदैन ।
लोकतान्त्रिक आचरण अभावको मार संस्थागत संरचनामा कसरी परिरहेको छ नेपालकै पछिल्ला दृष्टान्त काफी छन् । एक पटक नभई दुई पटकसम्म भएका संसद् विघटन, कानुन निर्माणमा विधायकको अति कम रुचि छरप्रस्ट छन् । जननिर्वाचित संस्थाभन्दा कानुन निर्माणमा बाह्य निकाय हाबी भएका छन् । पछिल्ला वर्षमा विधायिकाले निर्माण गरेको आधार हाराहारीमा अध्यादेशबाट शासन सञ्चालित छन् । विधिको बियाँलोमा कुनै अमुक दल मात्रै होइन, करिब सर्वदलीय सहमति नै बनिरहेको छ । राजनीतिक दलको यो चरित्र आवधिक निर्वाचनले स्थापित गरेको मतादेश विपरीत मात्र होइन लोकतन्त्रका लागि समेत खतरा छ ।
