ग्रामीण महिलाको उत्थान

ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानमा रहेर विकास तथा कृषि विकासमा योगदान पु¥याएका साहसी र परिश्रमी महिलामा समर्पित भएर सर्वप्रथम १५ अक्टोबर २००८ देखि ग्रामीण महिला दिवस मनाइँदै आइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले यसको प्रस्ताव ६२÷१३६ लाई अगाडि बढाउन २००७ को डिसेम्बर १८ का दिन ग्रामीण महिला खासगरी जनजाति महिलाले कृषि, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास तथा गरिबी निवारणमा निर्वाह गरेका महìवपूर्ण भूमिका तथा योगदानलाई कदर गर्ने अभिप्रायले ग्रामीण महिला दिवस मनाइन्छ। आफ्ना सदस्य राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्था तथा नागरिक समाजलाई ग्रामीण महिलाको जीवन सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय पहिल्याउन सबैको साझा पहलका लागि आह्वान गरेको थियो। 

ग्रामीण महिलालाई वित्तीय तथा लघु वित्तीय कार्यक्रम, नीति नियम निर्माणका साथै महिला–पुरुषबीचको विभेद अन्त्य गर्दै समानताका लागि एउटा आधार निर्माण गर्छ। जमिन र अन्य सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि नियम कानुन तर्जुमा र परिमार्जन गर्नुपर्छ। यी उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई  राष्ट्रसङ्घका विभिन्न सङ्घसंस्थाले निरीक्षण र अवलोकन गरिरहेका हुन्छन्। विश्व बैङ्क र अन्य संस्थाले उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग पु¥याउने काम गरिरहेका छन्। 

ग्रामीण महिला जो उत्पादनमा संलग्न रहेका छन्, उनीहरू नै समाज विकासका प्रमुख संवाहक हुन्। उनीहरूले नै दिगो विकासका लागि चाहिने वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। तथापि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तजस्ता क्षेत्रमा पहुँच नहुँदा उनीहरूले ठूलो समस्या सामना गर्नुपरेको छ। जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन महिलाको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ। कृषिकार्यमा तल्लीन भएर खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा योगदान पु¥याएका महिलाको उद्यमशीलताको माध्यमबाट पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्ने मद्दत पुगेको छ। तैपनि यौनजन्य हिंसा र अन्य किसिमका दुरुत्साहनका विषय चुनौतीका रूपमा छन्। दुर्गममा एक्लिएर उत्पादनको काम गर्दाको अवस्थामा र लैङ्गिक भेदभावले विश्वका धेरै महिला जोखिमको अवस्थामा छन्, नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। 

नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप विभेदरहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको छ। समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन, महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समानवंशीय हक हुनेछ र पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र मनोवैज्ञानिक किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। यद्यपि नेपालको ग्रामीण समाज भने अनेकौँ प्रकारका अन्धविश्वास, कुुरीति, र कुसंस्कारको जालोमा जेलिएको छ। त्यस प्रकारका अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारको जालोबाट सबैभन्दा धेरै महिला प्रभावित र प्रताडित छन्। महिला भएकै कारण उनीहरूले बेहोर्नुपर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार, थिचोमिचो, अवहेलना दुरुत्साहन, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, बेचबिखन, बलात्कार र हत्या मात्र होइन बोक्सीको आरोपमा सामाजिक बेइज्जतीसम्मका क्रियाकलाप बेहोर्नुपरेको छ। 

नेपाली समाजमा सामाजिक लिङ्गभेद र महिला हिंसा जघन्य सामाजिक अपराध र राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा विकसित भइरहेको छ, यो दुःखद अवस्था हो। यसरी जीवनकालभरि उपेक्षित भएर अरूको अधीनमा बस्नु र बाँच्नु पर्दा महिलाको इच्छा, आकाङ्क्षा, सीप, जाँगर, भावना र क्षमता दब्न जान्छन्। उनीहरूमा अन्तरनिहित ज्ञान, सीप, क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर नपाएर कुण्ठित हुन पुग्छन्। यस्ता विभेद र हिंसाजन्य गतिविधिले गर्दा महिलामा परनिर्भरताको अवस्था सिर्जना गरेको छ। समाज र राष्ट्र विकासको गतिमा अवरोध खडा भएको छ। 

यद्यपि केही वर्षअघिसम्म नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै महिला कृषि उत्पादन कार्यमा ठूलो योगदान र महìवपूर्ण भूमिकामा थिए। कृषिप्रधान देश नेपालका ग्रामीण महिला; जसले घरका सम्पूर्ण कृषि उत्पादनका जिम्मा स–साना नानीलाई ढाडमा बोकेर सकीनसकी कतै पनि जमिन बाँझो रहन दिएका थिएनन्, जब कि उनीहरू धेरैका श्रीमान् परदेशमा रोजगारीमा हुन्थे। आफ्नो समयमा उनीहरूको बलबुताले भ्याएसम्म अर्मपर्म गरेर भए पनि आफ्ना जमिनमा विभिन्न मौसमअनुसारका कृषि उपजले घरआँगन भरिभराउ हुन्थे। वर्ष दिनलाई पुग्ने अन्नपातको जोहो हुन्थ्यो। 

विविधतामा पनि एकता रमेको नेपाली समुदायलाई विगत केही दशकयता विभिन्न बहानामा खण्डीकृत गरी पश्चिमा संस्कृतितिर मोडिँदै छ। विदेशी पहिरन, खाना, विद्युतीय सामग्रीको उपयोग, सामाजिक सञ्जालका साथमा विदेशको कमाइमा रमेको नेपाली समाजलाई हेर्दा यसको प्रभाव सबैभन्दा धेरै महिलामाथि परेको देखिन्छ। नौजवान महिला कृषि कार्यलाई उपेक्षा गर्दै सहर बजारमा बस्ने, तयारी खाना खाने, काम प्रायः नगर्ने बरु सामाजिक सञ्जालमा रमाउने चलन बढेकाले नेपालमा ग्रामीण महिला जसरी कृषि उत्पादनका साथै आर्थिक उन्नतिमा सरिक थिए, अब त्यस्तो अवस्था पाउन राज्यले ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

युवापङ्क्ति फुर्सदमा रहनु भनेको राष्ट्र र नागरिक दुवैका लागि शुभसङ्केत मानिँदैन। ऊर्जावान् समूह उत्पादन विमुख हुनु भनेको विसङ्गति र विकृतितर्फ धकेलिनु हो। हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने युवा अवस्थाको ऊर्जावान् पुरुष तथा महिलासमेत वैदेशिक रोजगारीका लागि गाउँबाट बाहिरिएको र देशभित्रै रहेका महिला पनि कृषि उत्पादनको भूमिकाबाट टाढिँदै गएको देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनशील जमिन बाँझोमा परिणत हुँदैछन्। किसान जङ्गली जनावरको चपेटामा पर्नु, सिँचाइको सुविधा नहुनु, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने, मल–बीउ समयमा नपाउनु, लगानी धेरै उत्पादन कम हुनका साथै उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा कृषि पेसा पुस्तान्तरणको काम प्रायः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। 

समाजमा व्याप्त सामाजिक लिङ्गभेद र अन्धविश्वास, कुरीति र महिला हिंसा अन्त्य गर्न चेतनामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जुन शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सम्पन्नताबाट मात्र सम्भव छ। शिक्षा मानव विकासको मेरुदण्ड हो, शिक्षाले आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ, व्यक्तिको सोचाइमा, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, आचरणमा र व्यवहारमा परिवर्तन गराउँछ। शिक्षाले विज्ञानमा विश्वास गराउँछ र अन्धविश्वासलाई कम गराई त्यस प्रकारका कुरीति र कुसंस्कारको जालोबाट समाजलाई मुक्त बनाउँछ। यसले कार्यकुशलता, क्षमता, सीप र ज्ञान वृद्धि गरी योग्य र असल नागरिक निर्माण गर्छ। फलस्वरूप आदर्श, कर्तव्यनिष्ठ, स्वच्छ र निष्कलङ्क नागरिक उत्पादन हुनसक्छ । उत्पादनमुखी समाजले मात्र आर्थिक उन्नति र प्रगति गरी समाज परिवर्तनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। ग्रामीण महिलाका विविध पक्षको उत्थानमा ध्यान दिन सकेमा परिवार, समाज तथा राष्ट्रको प्रगतिशील रूपान्तरण सम्भव छ।