भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, साउन १३ गते । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमई प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत साना तथा मझौला कम्पनीका लागि छुट्टै कारोबार हुनेगरी एसएमई प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्न लागेको हो । साना कम्पनीको सेयर कारोबारमा हुने गरेको कर्नरिङ नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले चालू आर्थिक वर्षको धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्न आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो ।
पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरामा बढाइने बोर्डले जनाएको छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फस्र्योटसम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावली तयार गर्ने, दरखास्त आह्वान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रूपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या थप गरिने तथा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराइ बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमति प्रदान गरिने अध्यक्ष हमालले बताउनुभयो ।
बोर्डले मर्जरमा गएका कम्पनीको कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था पनि हटाउने भएको छ । आगामी १० दिनभित्रै मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने जानकारी दिँदै अध्यक्ष हमालले आगामी २० दिनभित्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो ।
नयाँ व्यवस्था आएपछि मर्जरमा जाने कम्पनीले एकीकृत कारोबार नगरेसम्म दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार रोकिने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा सेयर कारोबार रोक्का गर्ने काम धितोपत्र बोर्डको नियमअनुसार हुने बताएको थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान बोर्डले सेयर कारोबार रोकिने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष हमालले आगामी एक महिनामा भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डले समेत लाइसेन्स पाउने बताउनुभयो । गएको पाँच वर्षदेखि लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो । छ कम्पनीले एलओआई पाइसकेको अवस्थामा मर्चेन्ट बैङ्कलाई लाइसेन्स दिने कि नदिने अन्योल सिर्जना भएको थियो । बोर्डले मर्चेन्ट बैङ्कलाई छुट्टै नियमन गर्नेगरी लाइसेन्स दिने उहाँले बताउनुभयो ।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउन बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बोर्डको भनाइ छ । बुक बिल्डिङ प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेको अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक सिस्टम प्रयोगमा ल्याउने बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपियाँ वा सोन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिने बोर्डले जनाएको छ । साथै कम्पनी कानुनमा भएको सुधारअनुरूप हुनेगरी धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध रूपमा विकास तथा सुधार कार्य अगाडि बढाउन बोर्डले विगत वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
