.jpg)
बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, चैत ४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । पालिकामा अभाव भएका कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि विवरण माग गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । गत फागुन २७ गते ७९ वटै पालिकाबाट विवरण मागका लागि परिपत्र गरिएको स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत दीपेन्द्रकुमार सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चैत ८ सम्म सबै पालिकालाई विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ । अहिलेसम्म केही पालिकाले मात्र विवरण पठाएका छन् ।”
शाखा अधिकृत दीपेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार सबै कर्मचारी सुगममा मात्र केन्द्रित हुँदा कर्णालीमा कर्मचारी अभाव भई कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रदेशले गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआउँदा सकस भएको हो ।”
सङ्घीय सरकारको संरचनालाई बदल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सङ्गठन संरचना निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी समायोजनमा नआउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो । बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको सहयोग लिँदै आएको छ । हाल प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय निमित्तका भरमा रहेका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फाराम पठाउन परिपत्र गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फाराम पठाएको छैन । सरकारले माग फाराम नै नपठाएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । आयोगले नवौँ, सातौँ, पाँचौँ र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापनको काम गरेको छैन ।”
प्रदेश सरकारले भने कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र व्ययभार कटौतीका लागि भन्दै नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । २०८१ चैत १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि माग फाराम नपठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहबाट विवरण मागेको छ तर स्थानीय तहबाटै विवरण नआउँदा ढिलाइ भएको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशमा लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
